Union Budget 2023 : मध्यमवर्गाला लवकरच मोठा दिलासा! केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या चर्चेमुळे अर्थसंकल्पातील गुपीत उघड

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) 1 फेब्रुवारीर रोजी आर्थिक वर्ष 2023—24 रोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हे शेवटचे पूर्ण बजेट (Union Budget 2023) आहे. या बजेटमधून शेतकरी आणि मध्यमवर्गाला मोठ्या अपेक्षा आहेत. महागाई आणि बँकेचे वाढलेले हप्ते यामुळे मध्यमवर्ग (Medium Class) , नोकरदार, वेतनदार हवालदिल झाले आहेत. किरकोळ महागाईचे आकडे कमी झाले असले तरी अनेक बाबतीत सर्वसामान्यांच्या खिशाला झळ बसत आहे. अर्थसंकल्पापूर्वची केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या काही वक्तव्यांनी या चर्चांना हवा दिली आहे. त्यावरुन असा अंदाज बांधण्यात येत आहे की, येत्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा मिळू शकतो.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी एका वक्तव्यात मध्यमवर्गावर सध्या पडलेल्या आर्थिक भाराची चर्चा केली. ‘मी पण मध्यमवर्गातील आहे. त्यामुळे या वर्गावर सध्या पडत असलेल्या आर्थिक बोझाची मला कल्पना आहे. मी स्वतःला मध्यमवर्गासोबत गृहित धरते’, असे वक्तव्य त्यांनी केले.

सध्या मध्यमवर्ग होरपळत असल्याचा अंदाज केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना असल्याचे त्यांच्या वक्तव्यातून सूचित होते. केंद्र सरकार या वर्गासाठी विशेष तरतूद करत असून पुढेही प्रयत्न सुरुच राहतील असे सूचक विधान त्यांनी केले आहे. त्यामुळे अवघ्या आठवड्यावर येऊन ठेपलेल्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गाला दिलासा मिळण्याची चर्चा रंगली आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, अर्थ मंत्रालयाला विविध सरकारी विभागांनी काही सूचना आणि प्रस्ताव पाठविले आहेत. यामध्ये सर्वांनीच मध्यमवर्गाला दिलासा देण्याची वकिली केली आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गाला खुश करण्यासाठी केंद्र सरकारवर स्पष्ट दबाव आहे.

या अर्थसंकल्पात यासंदर्भातील घोषणा होऊ शकते. सध्या आयकर सवलतीची मर्यादा 2.5 लाख रुपयांहून अधिक नाही. 2014 मध्ये ही सवलत निश्चित झाली होती. तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या कार्यकाळात याविषयीची घोषणा करण्यात आली होती. तर 2019 मधील प्रमाणित 50,000 रुपयांची वजावट कायम आहे.

वेतनदार मध्यमवर्गाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न येत्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारला करावा लागेल. त्यासाठी आयकर सवलत मर्यादा आणि प्रमाणित वजावट यामध्ये मोठा दिलासा देण्याची गरज आहे. मध्यमवर्गाला त्यात मोठा दिलासा हवा आहे.

आयकर सवलत मर्यादा आणि प्रमाणित वजावटीत मोठा फेरबदल होईल. त्यासाठी केंद्रिय अर्थमंत्रालय 80सी अंतर्गत आयकर सवलत मर्यादा वाढवण्याची शक्यता आहे. या सवलतीत जीवन विमा, एफडी, बाँड, पीपीएफ आणि इतर सेवांचा समावेश आहे.

सध्या 80सी अंतर्गत 1.50 लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीवर सवलत मिळते. सूत्रांच्या नियमानुसार, आरोग्य विम्याच्या हप्त्याविषयी सवलत देण्यावर विचार सुरु आहे. तर मध्यमवर्ग करत असलेल्या गुंतवणुकीवर मोठी सवलत देण्याचा विचार होऊ शकतो.