Union Budget 2023 : स्टँडर्ड डिडक्शनचा अर्थ काय भाऊ? फायद्याचे गणित तर समजून घ्या

नवी दिल्ली :  केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget 2023) सादर होण्यासाठी आता अवघे तीन दिवस उरले आहेत. 1 फेब्रुवारी, 2023 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. संसदेसमोर बजेट सादर होईल. 2023 मधील बजेटला आता अंतिम रुप देण्यात येत आहे. बजेटला अंतिम स्वरुप देण्यासाठी अर्थखात्यातील अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री रात्रंदिवस मेहनत करत आहेत. गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून विविध चर्चा सत्र, बैठका आणि अहवाल याद्वारे बजेटचे काम सुरु आहे. करदात्यांना (Taxpayers) या बजेटकडून अनेक अपेक्षा आहेत. करदात्यांसाठी केंद्र सरकारने प्रमाणित वजावटीची (Standard Deduction) सवलत सुरु केली आहे. पण ही वजावट काय आहे आणि त्याचा फायदा काय होतो?

केंद्र सरकारने उत्पन्नावर कर लावला आहे. पण त्यासाठी करपात्र उत्पन्न निश्चित केले आहे. हे करपात्र उत्पन्न बाजूला सारुन जी रक्कम उरते, तिला स्टँडर्ड डिडक्शन म्हणतात. पगारदार कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्ती वेतनधारकांना स्टँडर्ड डिडक्शनचा लाभ मिळतो. त्याआधारे त्यांना कर सवलत मिळते. ही सुविधा त्यांना देण्यात येते.

सध्या स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा 50,000 रुपये आहे. नोकरदार, पगारदार कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांना त्यांच्या एकूण उत्पनातील 50000 रुपयांची रक्कम बाजूला सारुन कर गणना करण्यात येते. त्याआधारे तुम्हाला कर सवलतीचा फायदा मिळतो.

समजा तुमचे वार्षिक उत्पन्न 6 लाख रुपये आहे. तेव्हा तुम्हाला प्रमाणित वजावटीद्वारे 50,000 रुपयांची सवलत मिळते. त्यामुळे तुमची करपात्र कमाई 5 लाख 50 हजार रुपये होईल. कर लावताना याच रक्कमेची गणना होईल. याच रक्कमेवर कर लावण्यात येईल. तुमचे वेतन यापेक्षाही कमी असेल तर स्टँडर्ड डिडक्शनचा फायदा मिळेल.

स्टँडर्ड डिडक्शनचा फायदा नोकरदार कर्मचारी आणि पेन्शनर्स यांना मिळतो. ज्यांनी करसंबंधीच्या नियमांचा पर्याय स्वीकारला नाही, त्यांना याचा फायदा होतो. कुटुंबाच्या पेन्शन योजनेवर प्रमाणित वजावटीचा फायदा मिळत नाही. कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या वारसदारांना स्टँडर्ड डिडक्शनचा फायदा देण्यात येत नाही.

ट्रॅव्हल्स, ट्रांसपोर्ट अलाऊंस आणि मेडिकल रीबर्समेंटच्या सवलतीसाटी तुम्हाला कागदी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये हा प्रकार नसतो. कर्मचाऱ्याला थेट त्याच्या वेतनातून 50,000 रुपयांची वजावट करुन मिळते आणि उर्वरीत रक्कम करपात्र ठरते.

आयकर नियमानुसार (Income Tax Rule), सध्या वार्षिक 2.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या कमाईवर कोणताही कर द्यावा लागत नाही. 2.5 ते 5 लाख रुपायंच्या कमाईवर 5% कर द्यावा लागतो. 5 ते 10 लाख कमाईवर 20% तर 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30% कर द्यावा लागतो.