अर्थसंकल्पात जाहीर केलेली 7 लाखांची सुट मिळणार कोणाला? तुम्ही या योजनेत येणार का?

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी 1 फेब्रुवारी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात त्यांनी 7 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा केली. या घोषणाचा उत्साह देशभरातील लोकांमध्ये दिसून आला. संसदेपासून विविध कार्यालयांपर्यंत याचा आनंद व्यक्त करण्यात आला. पण या आनंदात ही सूट सर्वांसाठी आहे की फक्त काही लोकांसाठी आहे याकडे कोणाचेच लक्ष गेले नाही. शेवटी, आपण सर्व करदाते आहोत. डॉक्टर, इंजिनिअर, व्यापारी सगळेच कर भरतात. पण 7 लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त करण्याच्या अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेमध्ये काही वेगळे होते. अर्थमंत्र्यांच्या करमुक्त घोषणेमध्ये कोणाचा समावेश आहे हे जाणून घेऊ या.

जुनी करप्रणाली लाभ नाही

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी करदात्यांना दिलासा दिला आहे, परंतु जे आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये नवीन आयकर प्रणाली निवडतील त्यांनाच हा लाभ मिळणार आहे. जुनी करप्रणाली स्वीकारणारे करदाते पूर्वीप्रमाणेच कर भरत राहतील.

अर्थसंकल्पात केवळ पगारदार वर्गालाच करमाफीची तरतूद आहे. समजा, तुम्ही डॉक्टर, वकील, व्यावसायिक किंवा पगार नसलेल्या वर्गापेक्षा वेगळे असाल तर तुम्हाला ही सूट मिळणार नाही. 50,000 रुपयांची स्टँडर्ड डिडक्शन देखील कर प्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. म्हणजेच 7.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या पगारावर कोणताही कर लागणार नाही.

जुनी करप्रणाली असा कर

• 0-Rs 3 लाख : Nil;
• Rs 3-6 लाख: 5%
• Rs 6-9 लाख: 10%
• Rs 9-12 लाख: 15%
• Rs 12-15 लाख: 20%
• 15 लाखांपेक्षा जास्त : 30%

जुन्या कर प्रमाणीत 80 c मध्ये दीड लाखापर्यंतच्या गुंतवणुकीवर सुट मिळते. तसेच गृहकर्ज भरणाऱ्यांना व्याजातून दोन लाखांपर्यंत सुट मिळते.

फक्त पगारदरांना स्टँडर्ड डिडक्शनचा फायदा

असा विचार करा… 7.5 लाख रुपयांच्या पगारावर, आधी 50,000 रुपयांची स्टँडर्ड डिडक्शन वजा करा. उर्वरित 7 लाख रुपये, 7 लाख रुपये होताच, तुम्ही सवलतीच्या कक्षेत याल आणि संपूर्ण कर सूट मिळेल. पण तुमचे उत्पन्न पगारातून नसेल तर तुम्हाला स्टँडर्ड डिडक्शनचा लाभ मिळणार नाही. म्हणजेच, जर तुमचे उत्पन्न एक रुपयाने 7 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर तुम्हाला कर भरावा लागेल.

अशा प्रकारे तुम्हाला 25,000 रुपयांची सूट मिळेल

या 7,50,000 लाख रुपयांव्यतिरिक्त, सरकारने कर सवलत मर्यादा देखील वाढवली आहे. ही मर्यादा आयकर कलम 87A अंतर्गत वाढवण्यात आली आहे. याआधी 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर कर सवलतीचा लाभ मिळत होता. अशा प्रकारे तुम्हाला 25,000 रुपयांची सूट मिळेल. यामुळे अर्थसंकल्पातील घोषणाचा लाभ सरसकट सर्वांना नाही.