जीएसटीची पुन्हा लगीनघाई; नवीन वऱ्हाडींची सरबराई, 28 टक्के जीएसटीतंर्गत 143 वस्तुंचा समावेश होणार
देशातील किरकोळ बाजारामधील 143 वस्तू व सेवा यांच्यावरील जीएसटी वाढवून 28 टक्के केला जाणार आहे. यापैकी सुमारे 92 टक्के वस्तू व सेवांवर सध्या 18 टक्के जीएसटी आकारला जात आहे.
वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटीची (GST) आणखी एकदा लगीनघाई सुरु आहे. व-हाडी मंडळीत अर्थात नवीन पाहुण्यांचा समावेश असणार आहे. आता या नवीन पाहुण्यांचा नवीन स्लॅबमध्ये (New Slab) समावेश करण्यावर सरकार धोरण आखत असल्याने तुमच्या खिशाला आणि काळजाला महागाईचे (Inflation) चटके बसतील हे सांगायला ज्योतिषाची गरज तर भासणारच नाही. बरं वस्तुंचा आकडा असा निवडलाय म्हणा की विरोध करा तर कसा करा. आता बघा ना 143 म्हणजे थेट प्यारवाली लव्ह स्टोरीच की. तर या प्रेमाची किंमत तुम्हाला आणि तुमच्या खिश्याला चुकती करावी लागणार आहे. महाराज 28 टक्के कराच्या स्तरामध्ये आणखी काही वस्तूंचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव जीएसटी परिषदेने (GST Council) तयार केला आहे. या प्रस्तावावर राज्य सरकारांकडून मते मागवण्यात येत आहेत. या प्रस्तावांतर्गत एकूण 143 वस्तू व सेवा यांच्यावरील जीएसटी वाढवून 28 टक्के केला जाणार आहे. यापैकी सुमारे 92 टक्के वस्तू व सेवांवर सध्या 18 टक्के जीएसटी आकारला जात आहे.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नोव्हेंबर 2017 तसेच डिसेंबर 2018 मध्ये सरकारने असंख्य वस्तूंच्या करात कपात केली होती. अशा प्रकारे 143 वस्तूंवर 28 टक्के जीएसटी आकारला गेल्यास जीएसटी परिषद जीएसटी कमी करण्याच्या आपल्या नोव्हेंबर 2017 आणि डिसेंबर 2018 मध्ये जाहीर केलेल्या भूमिकेपासून फारकत घेणार असल्याचा दावा संबंधित सूत्रांनी केला. सुमारे 143 वस्तूंवरील ‘जीएसटी’मध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव जीएसटी परिषदेकडे आला आहे. मे महिन्यात परिषदेची बैठक होणार आहे. दरम्यान, प्रस्तावित वस्तूंवरील करांत वाढ झाल्यास आधीच तापलेल्या महागाईला आणखी फोडणी बसण्याची शक्यता आहे.
या वस्तू होणार महाग
गूळ, पापड, घड्याळे, सूटकेस, हँडबॅग, अत्तर, 32 इंच पेक्षा कमी आकाराचे टीव्ही, चॉकलेट्स, च्युईंगम, कस्टर्ड पावडर, नॉन अल्कोहोलिक ड्रिंक्स, वॉश बेसिन, कपडे आणि चामड्यांपासून बनविण्यात आलेल्या वस्तू. हॅण्डबॅग, परफ्युम्स, डिओडरण्ट, अक्रोड, कस्टर्ड पावडर, बिगर अल्कोहोल पेये, सिरॅमिक सिंक, गॉगल, चष्म्याच्या फ्रेम यांच्या किंमती वाढतील.
जीएसटी वाढणार
वस्तू आणि सेवा कर लागू करण्याचे हे पाचवे वर्ष आहे आणि यापुढे राज्याला जीएसटीची कमान सांभाळायची आहे. जीएसटी जमा न झाल्यास नुकसान भरपाईच्या रुपात केंद्र सरकार राज्यांना गेल्या पाच वर्षांपासून मदत करत होते. ती आता बंद होणार आहे. त्यामुळे ही भरपाई पूर्ण करण्यासाठी जीएसटीमध्ये फेरबदल करून महसूल वाढवण्याचा प्रयत्न राज्यांकडून केला जाणार आहे.जीएसटी लागू झाल्यानंतर जी कपात करण्यात आली आहे, ती सर्व काढून घेण्यात येईल आणि जीएसटी वाढेल. सध्या जीएसटीचा सरासरी दर 11 टक्के आहे. काही राज्ये ती 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या बाजूने आहेत. त्याचा परिणाम महागाई वाढण्यात होईल. केरळचे अर्थमंत्री के. एन. बालगोपाल यांनी नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत सांगितले की, त्यांच्या राज्याने अशा 25 वस्तूंची यादी तयार केली आहे ज्यांचे कट कंपन्यांनी ग्राहकांना दिले नाहीत. या वस्तूंवरील जीएसटी दर वाढवता येऊ शकतो. यामध्ये रेफ्रिजरेटर सारख्या महागड्या उत्पादनांचा समावेश आहे. बालगोपाल असेही म्हणाले की, त्यांना आशा आहे. की 30 जूननंतरही केंद्र सरकार मदत करेल, अन्यथा राज्ये मोठ्या संकटात येतील. जाडजूड गोष्ट अशी आहे की, जीएसटीचा जवळपास पाच वर्षांचा प्रवास सध्या अत्यंत नाजूक वळणावर उभा आहे. या करात सुधारणा करणे वाटते तेवढे सोपे नाही, मात्र एक गोष्ट निश्चित आहे, ती म्हणजे तुमच्या खिश्यावर आणखी भार पडणार आहे.
संबंधित बातम्या
Gold-silver prices: खुशखबर! सोने झाले स्वस्त, आजच खरेदी करा; जाणून घ्या सोन्या-चांदीचे भाव
