
आयकर परतावा भरण्याचे काम सध्या सुरु आहे. पगारदारापासून ते उद्योजकांपर्यंत सर्वांकडून आयटीआर भरला जात आहे. आता दाखल होणाऱ्या आयकर रिटर्नबाबत आयकर विभागाकडून कसून चौकशी केली जात आहे. त्यामुळे कर कपातीचे खोटे दावे दाखल केले तर तुम्हाला मोठा दंड भरावा लागू शकतो. आता आयकर विभाग कर कपातीच्या खोट्या दाव्यांची चौकशी करण्यासाठी एआय आणि डेटा अॅनालिटिक्सचा वापर करत आहे.
आयकर विभागाने खोटे दावे दाखल करण्याचे प्रकार थांबवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही एजंटकडून गॅरेंटेड रिफंडचा दावा केला जातो. तसेच कलम १०(१३ अ) अंतर्गत मिळणारी घरभाड्यातील सूट, कलम ८० (जी) अंतर्गत देण्यात येणारे दान आणि कलम ८० च्या विविध कलमांमध्ये मिळणाऱ्या सुटीचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर केला जातो. आयकर विभाग या परताव्यातील टीडीएस डेटा, बँक रेकॉर्ड आणि थर्ड सोर्सची पडताळणी एआयच्या माध्यमातून करत आहे.
आता फेक क्लेम केला आणि तुम्ही सापडला तर आयकर नियमात चुकीची माहिती देण्यासाठी नियम बनवण्यात आले आहे. त्यानुसार २०० टक्के दंड वार्षिक २४ टक्के व्याजासह लागणार आहे. त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर खटला दाखल करण्यात येणार आहे. त्यात टॅक्स चोरी प्रकरणातील कलम २७६ सी अंतर्गत सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
टॅक्सबडीनुसार, आयकर विभागाच्या एआय प्रणालीने अनेक फेक टॅक्सपेयर्सचा पर्दाफाश केला आहे. विभागातील एआय संचलित प्रणाली आयकर रिटर्न आणि एआयएस व फार्म २६ एएसमधील आकडेवारीमधील विसंगती त्वरीत शोधून काढत आहे. त्यामुळे आता केवळ फॉर्म भरणे पुरेसे नाही, तुमच्याकडे प्रत्येक दाव्याच्या सपोर्टमध्ये दस्ताऐवज असणे गरजेचे आहे. करदात्यांनी रिफंड मिळवून देण्याच्या एजंटांपासून सावधान राहणे गरजेचे आहे.
टॅक्सबडीच्या मते, कोणतीही चूक दुरुस्त करण्यासाठी आणि संभाव्य दंड टाळण्यासाठी आयटीआर-यू (ITR-U) त्वरित दाखल केला पाहिजे. आयटीआर-यू दाखल केल्याने तुम्हाला नंतर कठोर दंड आणि खटले टाळण्यास मदत होऊ शकते.