तुम्ही सरकारी नोकरीत असाल तर 4 लाखांचा क्लेम सहज मिळवाल, थकबाकीही मिळणार

नवी दिल्लीः सरकारी नोकरी करणाऱ्या लोकांना त्यांच्या मुलाच्या शिक्षणासाठी शिक्षण भत्ता मिळतो. 7 व्या वेतन आयोगात यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आलीय. बालशिक्षण भत्ता (सीईए) अंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना वसतिगृह आणि शालेय फी यांसारखे शिक्षण खर्च दिले जातात. सीईए अंतर्गत सरकार मुलांच्या शिक्षणासाठी अनेक प्रकारचे खर्च देते. जर सरकारी कर्मचाऱ्याचे मूल अपंग असेल तर त्याला सामान्य मुलापेक्षा दुप्पट पैसे दिले जातात.

शिक्षणाच्या खर्चासाठी दरमहा 1500 रुपये प्रति मुलामागे मिळते रक्कम

पूर्वी या भत्त्याअंतर्गत सध्याच्या वेळेपेक्षा कमी पैसे उपलब्ध होते. शिक्षणाच्या खर्चासाठी दरमहा 1500 रुपये प्रति मुलामागे रक्कम मिळत होती. मोठी गोष्ट म्हणजे महागाई भत्ता जसजसा वाढत गेला तसतसा भत्ताही वाढवला. याशिवाय मुलाला वसतिगृह अनुदान म्हणून दरमहा 4500 रुपये दिले जात होते. कर्मचारी वडिलांच्या डीएमध्ये वाढ झाल्यामुळे मुलाच्या वसतिगृहाच्या अनुदानामध्येही वाढ होत आहे. त्यानुसार जर सरकारी कर्मचाऱ्यांचा डीए वाढला, तर शिक्षण भत्ता आणि वसतिगृह अनुदानाची रक्कमही वाढेल.

आधी किती पैसे मिळाले?

सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मागणी वाढवली की, शिक्षणाचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे भत्ता वाढवला पाहिजे. प्रतिपूर्ती घेण्याची पद्धत सुलभ केली जावी, अशी मागणीही कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केली. शिक्षणाचा खर्च लक्षात घेऊन सीईएने भत्ता आणि वसतिगृह अनुदानामध्ये बदल केले, आता प्रत्येक मुलाला शिक्षण भत्ता म्हणून दरमहा 2,250 रुपये दिले जातील. डीए वाढवल्यास तेही वाढेल. 6,750 प्रति महिना प्रति मुलाला वसतिगृह अनुदान म्हणून दिले जाईल. जर कर्मचाऱ्याचा डीए वाढला तर सबसिडीही वाढेल.

12 वीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना सीईए सुविधा दिली जाते

सध्या 12 वीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना सीईए सुविधा दिली जाते. पदवी आणि पदव्युत्तर स्तरापर्यंत भत्ता आणि सबसिडी वाढवावी, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. ही मागणी पूर्ण करण्यात काही व्यावहारिक अडचणी आहेत, कारण पदवी स्तरावर आणि त्यापुढील शिक्षणाची पद्धत पूर्णपणे बदलते. ही संपूर्ण सुविधा केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना दिली जाते. एका सरकारी आदेशात असे म्हटले आहे की, ज्यांनी भत्त्यावर दावा केला नाही, ते दावा करू शकतात आणि त्यांचे पैसे उभे करू शकतात.

दोन मुलांसाठी भत्ता

प्रतिपूर्तीबाबत कर्मचाऱ्यांकडून अनेक तक्रारी आहेत. अनेक वर्षांपासून पैसे सोडले जात नाहीत किंवा कर्मचारी हक्क सांगू शकत नाहीत. आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस जेव्हा शैक्षणिक वर्ष देखील संपेल तेव्हा प्रतिपूर्ती देखील जारी केली जावी, असा सल्ला देण्यात आलाय. दोन्ही कामे एकाच वेळी केली जातील. शिक्षण भत्ता आणि वसतिगृह अनुदानाचे पैसे घेण्यासाठी शैक्षणिक संस्थेच्या प्रमुखांकडून प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. या आधारावर फी आणि वसतिगृहाचा खर्च हक्क सांगितला जातो. 7 व्या वेतन आयोगातील सीईए योजनेंतर्गत कर्मचाऱ्यांना मोठा लाभ दिला जात आहे. सध्या एका कुटुंबातील दोन मुलांना भत्तेचा लाभ दिला जात आहे. अट अशी आहे की, मुले मान्यताप्राप्त शाळेत शिकत आहेत.

2017 नंतरही पैशांवर दावा करता येणार

सरकारी आदेशात म्हटले आहे की, ज्यांनी जुलै 2017 पासून भत्ता घेतला नाही ते त्यावर दावा करू शकतात. सीईए अंतर्गत 2250 रुपयांचा लाभ आणि वसतिगृह सबसिडी म्हणून 6750 रुपये मिळू शकतात. आपण 2017 पासून जोडल्यास, या वर्षापर्यंत 4 वर्षांचा दावा केला जाऊ शकतो. सीईए आणि वसतिगृह अनुदानाची ही रक्कम सुमारे 4 लाख रुपये केली जाईल. यासाठी कर्मचाऱ्याला क्लेम फॉर्म, स्वयं-घोषणा फॉर्म आणि शैक्षणिक संस्थेच्या प्रमुखाने मंजूर केलेल्या कागदासह भरावे आणि दिल्ली कॅंट येथे असलेल्या डीआयएव्हीला सादर करावे. शैक्षणिक सत्र संपल्यानंतरच दावा फॉर्म सादर करावा लागतो. दाव्याच्या पैशांसह थकबाकीदेखील उपलब्ध होईल.

संबंधित बातम्या

31 डिसेंबरपूर्वी आपला आयटीआर भरा, कर दायित्व भरून व्याजाचे पैसे वाचवा

आधार कार्डवरील पत्ता किंवा जन्मतारीख चुकीची आहे? या कागदपत्रांद्वारे करा अपडेट

7th Pay Commission If you are in a government job, you will easily get a claim of Rs 4 lakh, you will also get arrears