8th Pay Commission: पुढच्या वर्षी बेसिक सॅलरी थेट 18,000 वरून 46,260 रुपये होणार? जाणून घ्या सविस्तर

8th Pay Commission News: ८व्या वेतन आयोगाची स्थापना आणि तो लागू होण्याबाबत अनेक वेळापासून चर्चा सुरू आहे. विशेष म्हणजे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत. साधारणपणे दर १० वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू केला जातो. त्यावेळी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शनमध्ये बदल केले जातात. मागील ७वा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून लागू झाला होता, त्यामुळे पुढील म्हणजेच ८व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींबाबत कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०२६ या तारखेकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. पगार वाढीची अपेक्षा आहे. याबद्दल सविस्तरपणे जाणून घ्या.

कर्मचाऱ्यांना पगारवाढीसाठी कधीपर्यंत वाट पाहावी लागणार?

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ८व्या वेतन आयोगांतर्गत वाढीव पगार आणि पेन्शनसाठी पुढच्या वर्षी पर्यंत अर्थात २०२७ पर्यंत वाट पाहावी लागू शकते. आयोगाला आपल्या शिफारसी सादर करण्यासाठी मे २०२७ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. मात्र, अहवाल आल्यानंतरही कर्मचाऱ्यांचा पगार लगेच वाढेलच असे नाही. सगळ्यात आधी सरकार या शिफारसींची तपासणी करेल. यानंतर त्या लागू करण्याबाबत निर्णय घेईल. अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना वाढीव पगार कधीपासून मिळू शकतो याबाबतीत जाणून घ्या.

कधी येणार ८व्या वेतन आयोगाचा अहवाल?

अर्थ मंत्रालयाने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी एक प्रस्ताव जारी करून ८व्या केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना केली होती. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई या आयोगाच्या अध्यक्षा आहेत. तसेच, प्राध्यापक पुलक घोष यांची पार्ट टाइम सदस्य म्हणून आणि पंकज जैन यांची सदस्य-सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सरकारच्या प्रस्तावानुसार, आयोगाला स्थापनेपासून १८ महिन्यांच्या आत आपल्या शिफारसी सादर करायच्या आहेत. यानुसार अहवाल सादर करण्याची अंतिम तारीख ३ मे २०२७ आहे. ही अंतिम मुदत असली तरी अहवाल याच दिवशी येईल असे नाही; गरजेनुसार आयोग काही मुद्द्यांवर आपला अंतरिम अहवालही सादर करू शकतो.

अहवाल आल्यानंतर लगेच पगार वाढणार?

८वा वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, पेन्शन आणि इतर सुविधांचा आढावा घेईल. आयोगाची जबाबदारी केवळ शिफारसी देण्याची आहे. त्यानंतर सरकार यावर विचार करेल आणि कोणत्या शिफारसींना मंजुरी द्यायची हे ठरवेल. सरकारचे अधिकृत आदेश जारी झाल्यानंतरच नवीन वेतन आणि पेन्शन लागू करण्याची प्रक्रिया पुढे जाईल. वेतन आयोगाने कर्मचारी, पेन्शनधारक, कर्मचारी संघटना, युनियन्स आणि सरकारी विभागांकडून सूचना मागवल्या होत्या. आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइटनुसार, यासाठी ५ मार्च ते १५ जून २०२६ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. आता सूचना जमा करण्याची ही प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.

१ जानेवारी २०२६ पासून थकबाकी (Arrears) मिळणार का?

८व्या वेतन आयोगामध्ये १ जानेवारी २०२६ ही तारीख अत्यंत महत्त्वाची आहे. सरकारने २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या प्रेस रिलीजमध्ये म्हटले होते की, मागील १० वर्षांचा पॅटर्न पाहता आयोगाच्या शिफारसींचा प्रभाव सामान्यतः १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे. जर सरकारने या तारखेपासून शिफारसी लागू केल्या, तर कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या तारखेपर्यंतची थकबाकी (Arrears) मिळू शकते.

२.५७ फिटमेंट फॅक्टरनुसार पगार किती वाढणार?

कर्मचाऱ्यांची नवीन बेसिक सॅलरी किती असेल, हे आयोगाने सुचवलेला फिटमेंट फॅक्टर आणि सरकारच्या मंजुरीवर अवलंबून असेल. फिटमेंट फॅक्टर हा एक गुणांक (Multiplier) असतो, ज्याने सध्याच्या बेसिक सॅलरीला गुणून नवीन बेसिक सॅलरी काढली जाते. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याची सध्याची बेसिक सॅलरी १८,००० रुपये असेल आणि फिटमेंट फॅक्टर २.५७ निश्चित झाला, तर नवीन बेसिक सॅलरी ४६,२६० रुपये होईल. ८व्या वेतन आयोगाचा फायदा देशभरातील सुमारे ४९ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६५ लाख पेन्शनधारकांना होण्याचा अंदाज आहे.

२०२७ मध्ये पगारवाढीची किती शक्यता?

सध्या आयोगाला मे २०२७ पर्यंत अहवाल सादर करायचा आहे. त्यानंतर सरकारची मंजुरी आणि अंमलबजावणीचे आदेश जारी होण्यासही वेळ लागू शकतो. त्यामुळे नवीन वेतन, थकबाकी आणि लागू होण्याच्या तारखेबाबत अंतिम निर्णय सरकारच्या मंजुरीनंतरच होईल. तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांना अधिकृत सरकारी अधिसूचनेची प्रतीक्षा करावी लागेल.