8th Pay Commission: दसऱ्यानंतर मोठी गुड न्यूज मिळणार, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी दिवाळी ठरणार खास

8th Pay Commission Update: आठवा केंद्रीय वेतन आयोग सध्या सल्लामसलतीच्या टप्प्यात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली, हा आयोग सध्या विविध कर्मचारी संघटना, प्रतिनिधी, गट, निवृत्तीवेतनधारक संघटना, महासंघ आणि इतर हितधारकांसोबत बैठका घेत आहे. आयोगाने यापूर्वी बंगळूरु येथील अलीकडील बैठकीसह अनेक राज्यांचा दौरा केला आहे. दसऱ्यानंतर लवकरच आणखी एक मोठी बैठक नियोजित आहे, जिथे अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे.

केंद्र सरकार वाढती महागाई आणि बदलती अर्थव्यवस्था लक्षात घेऊन आपल्या कर्मचाऱ्यांचे भत्ते, पगार आणि निवृत्तीवेतन सुधारित करण्यासाठी दर १० वर्षांनी वेतन आयोगाची स्थापना करते. जरी सरकार दर सहा महिन्यांनी महागाई भत्ता वाढवत असले, तरी एका विशिष्ट टप्प्यानंतर केवळ डीए वाढवणे पुरेसे ठरत नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी मूळ वेतनात बदल करणे देखील आवश्यक आहे, ज्याचा परिणाम सर्व केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्त माजी सैनिकांवर होतो. एकूणच, नवीन वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे अंदाजे ४९ लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि ६८ लाखांहून अधिक निवृत्तीवेतनधारकांना फायदा होईल.

आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०२६ पासून होणार असली तरी, आयोगाला अद्याप आपला अहवाल तयार करून तो सरकारकडे सादर करायचा आहे. सरकारी मंजुरी मिळाल्यानंतरच वाढीव वेतन कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल. आयोगाच्या स्थापनेनंतर त्याला अहवाल तयार करण्यासाठी मे २०२७ पर्यंतची मुदत देण्यात आल्याने, पुढील वर्षाच्या अखेरपर्यंत त्याची पूर्ण अंमलबजावणी होईल अशी अपेक्षा आहे. अहवाल सादर झाल्यानंतर, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि मंत्र्यांचा एक विशेष गट शिफारशींचा बारकाईने अभ्यास करेल.

यामध्ये प्रस्तावित वेतन आणि निवृत्तीवेतन वाढीमुळे राष्ट्रीय तिजोरीवर किती भार पडेल आणि कोणते बदल मंजूर केले जाऊ शकतात व कोणते नाही, याचे परीक्षण केले जाईल. पुनरावलोकन पूर्ण झाल्यावर, तो केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे पाठवला जातो. मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर, सरकार एक अधिकृत राजपत्र अधिसूचना जारी करते. त्यानंतर विभाग नवीन वेतनाची गणना करण्यास सुरुवात करतात. या संपूर्ण प्रक्रियेला आणखी ३-६ महिने लागू शकतात.

मुंबई बैठक कधी होणार?

आठवा वेतन आयोग २२-२३ ऑक्टोबर रोजी मुंबईला भेट देणार आहे. जर कोणत्याही संस्थेला आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी आयोगासमोर व्यक्तिशः हजर राहायचे असेल, तर त्यासाठीची अंतिम मुदत १० ऑक्टोबर होती, जी आता उलटून गेली आहे. या बैठकीत वेतन रचना, निवृत्तीवेतन धोरणे आणि भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्याच्या मागण्यांचाही समावेश असेल.

रेल्वे मंत्रालयाने यापूर्वी सांगितले होते की, कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या परिस्थितीचा प्रत्यक्ष अनुभव घेण्यासाठी आयोग शहरातील मध्य रेल्वे (CR) विभागांतर्गत असलेल्या रेल्वे विभागांना भेट देईल. या भेटीच्या कार्यसूचीमध्ये ट्रॅकची देखभाल, सिग्नल कार्यप्रणाली, दैनंदिन कामकाज, कर्तव्य आणि देखभालीची कामे, नियंत्रण कक्ष आणि कामाशी संबंधित धोके यांच्या तपासणीचा समावेश आहे.