बँक खासगीकरणानंतर आता Insurance Privatisation बाबत मोठी बातमी, संसदेत तयारी सुरू

नवी दिल्लीः Insurance Privatisation: गेल्या काही काळापासून बँक खासगीकरणाबाबत सतत बातम्या येत आहेत. आता ताजी बातमी विमा खासगीकरणाविषयी आहे. चालू पावसाळी अधिवेशनात सरकार विमा कायदा दुरुस्ती लागू करू शकते. या माध्यमातून विमा कंपनीच्या खासगीकरणाचा मार्ग मोकळा होईल. सरकारला फक्त या क्षेत्रात धोरणात्मक राहायचे आहे.

चालू आर्थिक वर्षातच विमा कंपनीचे खासगीकरण होणार

1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी दोन बँक आणि सरकारी विमा कंपनीच्या खासगीकरणाची घोषणा केली होती. चालू आर्थिक वर्षातच विमा कंपनीचे खासगीकरण केले जाईल. सरकारने चालू आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीसाठी आणि खासगीकरणासाठी 1.75 लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सीएनबीसी टीव्ही 18 च्या अहवालानुसार विमा कायद्याच्या दुरुस्तीद्वारे विमा कंपनीच्या खासगीकरणाचा मार्ग मोकळा होईल. हे मंत्रिमंडळासमोर सादर केले जाईल, जेथे सभागृहात दुरुस्ती करण्यापूर्वी हे मंत्रिमंडळात चर्चा होईल.

मसुदा विधेयक मंत्रिमंडळाकडे पाठविण्यात येणार

टाईम्स ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, विमा कायद्यातील बदलांबाबतचे प्रारूप विधेयक सभागृहात सादर होण्यापूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आलेय. ज्या नियमांतर्गत सरकारचा वाटा 51 टक्क्यांपेक्षा कमी करता येत नाही, तो नियम बदलण्याची सरकारची इच्छा आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, थेट परदेशी गुंतवणूकदार कंपनीत 74 टक्के हिस्सा खरेदी करू शकतात, तर व्यवस्थापन व नियंत्रण भारत सरकारकडे राहील. सरकारला न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स किंवा जनरल इन्शुरन्स कंपनीची विक्री करायची आहे, असे म्हटले जात आहे, अशा बातम्यांचा देखील सूत्रांनी खंडन केला आहे.

पुढील आर्थिक वर्षात खासगीकरण अपेक्षित

अहवालात असे म्हटले आहे की, विमा कंपनीचे खासगीकरण केवळ पुढील आर्थिक वर्षात (2022-23) शक्य होईल. जनरल विमा आणि न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्सचे खासगीकरण होण्याची शक्यता नाकारली जात आहे. खासगीकरण राष्ट्रीय विमा, ओरिएंटल विमा आणि संयुक्त भारत विमा यांच्यात केले जाईल. कायदा बदल संसदेने मंजूर केल्यानंतर कंपनीच्या नावावर निर्णय होईल, असा विश्वास आहे. हे नाव सचिवालय आणि मंत्री समितीद्वारे सुचविले जाईल आणि त्या नावाचा अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळाला घ्यावा लागेल.

खासगीकरण शर्यतीत युनायटेड इंडिया विमा आघाडीवर

जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात अशी बातमी आली होती की, विमा कंपन्यांच्या खासगीकरणासाठी जनरल विमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण कायद्यात (जीआयबीएनए) दुरुस्ती करण्याची सरकार तयारी करत आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी 1972 मध्ये झाली. सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँक आणि एका विमा कंपनीच्या निवडीची जबाबदारी खासगीकरणासाठी एनआयटीआय आयुक्तांकडे सोपविण्यात आली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार एनआयटीआय आयोग युनायटेड इंडिया इन्शुरन्सचा विचार करीत आहे. इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया यांची सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांमध्ये नावे आहेत.

विलीनीकरणाचा निर्णय पुढे ढकलला

गेल्या वर्षी मोदी मंत्रिमंडळाने देशातील तीन राज्य विमा कंपन्यांना भांडवल पाठिंबा जाहीर केला होता. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रीय विमा, ओरिएंटल विमा आणि संयुक्त भारत विमा यांना भांडवल पाठिंबा देण्यात आला. या व्यतिरिक्त या तीन विमा कंपन्यांसाठी अधिकृत भागभांडवल वाढविण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीची अधिकृत भागभांडवल वाढवून 7500 कोटी करण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स आणि ओरिएंटल इन्शुरन्सचे 5000-5000 कोटी रुपये केले आहेत. वर्ष 2020 च्या अर्थसंकल्पात सरकारने तिन्ही विमा कंपन्यांचे विलीनीकरण करण्याचीही घोषणा केली होती. मंत्रिमंडळानेही हा निर्णय बदलला.

संबंधित बातम्या

आपल्याकडे 1 हेक्टर जमीन असल्यास ‘या’ फुलाच्या उत्पादनातून कमवा दरवर्षी 15 लाख, खर्च किती?

1 ऑगस्टपासून बँकेशी संबंधित मोठे नियम बदलणार, नोकरदारांना सर्वाधिक फायदा

After the privatization of the bank, now the big news about Insurance Privatization, Parliament is preparing