बाप्पा जाता जाता पावणार; आली आनंदवार्ता, कमी होऊ शकता तुमची EMI, RBI गव्हरर्नचे संकेत काय?

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी कर्जावरील ईएमआय कम होण्याची भविष्यवाणी केली आहे. याचा सरळ अर्थ असा आहे की, आरबीआय रेपो दरात कपात करणार. परिणामी कर्जावरील हप्ता कमी होणार. गेल्या दीड वर्षांहून अधिक काळापासून रेपो दर जैसे थे आहे. त्यात कोणताच बदल झालेला नाही. अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह बँकेचे अध्यक्ष जेरोम पॉवेल यांनी आणि युरोपियन केंद्रीय बँकेने सुद्धा व्याजदर कपातीचे संकेत दिले आहेत. आता आरबीआय भारतातील परिस्थितीनुसार काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पण जाता जाता गणपती बाप्पा पावणार, असे म्हणायला हरकत नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

पतधोरण समितीची बैठक

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक 7 ते 9 ऑक्टोबर दरम्यान होत आहे. या बैठकीत रेपो दरात कपातीचा निर्णय होण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. अर्थात त्यासाठी महागाईचे आकडे, जागतिक घडामोडी, कच्चा तेलाचे भाव आणि शासकीय धोरणांचा आढावा घेण्यात येईल. त्यानंतर याविषयीचा निर्णय होईल. ऑगस्ट महिन्यात पतधोरण आढाव्यात अन्नधान्याचा आलेख उंचावल्याचे समोर आले होते. त्याआधारे नवव्यांदा रेपो दर 6.5 टक्के असा कायम ठेवण्यात आला.

निवडणुकीचा वाजला बिगुल

जम्मु-काश्मिर, हरियाणामध्ये निवडणुकीचा बिगुल वाजला आहे. तर महाराष्ट्रासह इतर राज्यात पण निवडणुकीची नांदी आहे. सध्या कच्चा तेलाचा भाव सर्वात निच्चांकी पातळीवर पोहचले आहे. दोन वर्षांपासून रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू आहे. त्यात भारत शांतीदूत म्हणून भूमिका निभावण्याची शक्यता आहे. इस्त्रायल विविध आघाड्यावर युद्ध लढत आहे. या सर्व घडामोडी पाहता आणि महागाईचे आकडे पाहता, यावेळी भारतीय रिझर्व्ह बँक गेल्या दीड वर्षातील राबता मोडण्याची शक्यता अधिक आहे. आरबीआय धाडसी निर्णय घेण्याची शक्यता बळावली आहे.

काय म्हणाले शक्तिकांत दास?

महागाई आणि विकासाचा दर कसा आहे यावर सगळं अवलंबून असेल. पतधोरण समितीची ऑक्टोबर महिन्यात बैठक होत आहे. या बैठकीत निर्णय होईल. आताच त्याविषयी मी आताच काही सांगू शकत नाही. पण पतधोरण समितीच्या बैठकीत चर्चेअंती निर्णय घेऊ. महागाई आणि विकास दराची चर्चा होत असताना एक गोष्ट स्पष्ट करतो की, विकासाचा दर चांगला आहे. विकासाच्या मापदंडावर भारताची घौडदौड सुरू आहे. महागाई बाबतीत मासिक काय आकडेवारी आहे, त्याचा विचार करावा लागेल, असे मत आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी मांडले.