EPFO मध्ये मोठा बदल, तुमच्या पीएफ खात्यात पैसे नसले तरी नॉमिनीला इतकी रक्कम मिळणार

नव्या नियमानुसार जर कोणा कर्मचाऱ्याला अखेरचा सॅलरी मिळण्याच्या सहा महिन्याच्या आत त्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या नॉमिनी ( वारसदाराला ) EDLI योजनेचा विमा लाभ मिळणार आहे.

EPFO मध्ये मोठा बदल, तुमच्या पीएफ खात्यात पैसे नसले तरी नॉमिनीला इतकी रक्कम मिळणार
EPFO NEWS
| Updated on: Jul 25, 2025 | 4:00 PM

कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (EPFO) ने कर्मचारी जमा लिंक्ड विमा (EDLI) योजनेत मोठे बदल केले आहेत. आता या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पूर्वी सारखे कठोर नियम रद्द केले आहे. त्यामुळे लाखो कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना फायदा होणार आहे. खास करुन त्या कुटुंबाना आधार मिळले ज्यांच्या कमवत्या व्यक्तींचा नोकरी करताना काही कारणांनी मृत्यू होतो.

आता किमान विमा रकमेची गॅरंटी

केंद्रीय श्रम तसेच रोजगार मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की जर कोणत्या कर्मचाऱ्याचा नोकरी दरम्यान मृत्यू झाला तर त्यांच्या कुटुंबाला कमीत कमी 50,000 रुपयांची विमा रक्कम जरुर मिळेल.मग भले पीएफ खात्यात एवढी रक्कम नसेल. आधीच्या नियमानुसार खात्यात किमान 50,000 रुपयांची रक्कम जमा असणे गरजेचे होते, तेव्हाच विम्याचा लाभ दिला जायचा. आता ही अट रद्द करण्यात आली आहे.

60 दिवसांच्या नोकरी गॅपला ब्रेक मानला जाणार नाही…

नियमात आणखी एक मोठा बदल हा केला गेला आहे की जर कोणत्या कर्मचाऱ्याच्या दोन नोकरी दरम्यान कमाल 60 दिवसांचा ब्रेक असेल तर यास नोकरीतील ब्रेक मानला जाणार नाही. म्हणजे 12 महिने सातत्याने सर्व्हीस मोजण्यात 60 दिवसांचा गॅपचा कोणताही परिणाम होणार नाही. याचा त्या कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल ज्यांनी वेगवेगळ्या कंपन्यात काम केले आहे, परंतू मध्ये थोडा ब्रेक घेतला आहे.

मृत्यूनंतर 6 महीन्यांपर्यंत मिळणार लाभ

नव्या नियमांनुसार जर कोणा कर्मचाऱ्याची शेवटची सॅलरी मिळण्याच्या सहा महिन्याच्या आत त्याचा मृत्यू झाला तरीही त्याने नॉमिनी केलेल्या व्यक्तीला EDLI योजनेच्या विम्याचा लाभ मिळेल. म्हणजे सॅलरीतून पीएफ कापण्याच्या सहा महिन्याच्या आत मृत्यू झाल्यावर नॉमिनीला इश्युरन्सचा फायदा मिळेल.

EDLI योजना काय आहे?

कर्मचारी जमा लिंक्ड विमा योजना (EDLI) EPFO अंतर्गत चालवली जाते. याचा हेतू संघटीत क्षेत्राच्या कर्मचाऱ्यांना नोकरी दरम्यान अचानक मृत्यूच्या स्थिती विमा सुरक्षा पुरविणे हा आहे. या योजनेत कर्मचाऱ्याला आपल्या खिशातून कोणतेही योगदान द्यावे लागणार नाही. मृत्यू झाल्यानंतर कायदेशीर उत्तराधिकाऱ्याला एक ठराविक रक्कम मिळते. या योजनेंतर्गत 2.5 लाख रुपयांपासून 7 लाख रुपयांपर्यंत विमा कव्हर दिला जातो.