Budget 2021 : भारत 5 वर्षात ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनेल; गडकरींकडून वाहन स्क्रॅप धोरणाचं कौतुक

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममधील तिसरा अर्थसंकल्प आज (1 फब्रुवारी) सादर केला. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे मंदावलेली अर्थव्यवस्था, घसरलेला विकासदर यांच्या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. केंद्र सरकारनं यंदाच्या अर्थसंकल्पात टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. 75 वर्षांपेक्षा अधिक वय असणाऱ्या आणि ज्यांना निवृत्तीवेतन मिळते त्यांचा कर माफ करण्यात आला आहे. सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क कमी करण्याचा निर्णय झाला. भारत पेट्रोलियम, आयडीबीआय बँक आणि एअर इंडिया यामध्ये निर्गंतवणूक करण्यात येणार आहे. सोलर उत्पादनांवर आयात शुल्कात वाढ, कापूस आणि रेशीम उत्पादनांवर आयात शुल्क वाढवण्यात आल्याची घोषणा निर्मला सीतारमण यांनी केली. देशात 100 सैनिक स्कूल स्थापन करण्यात येणार आहेत. विमा कायदा आणि बँक कायद्यांमध्ये बदल केला जाणार आहेत. डिझेलवर 4 रूपयांचा कृषी सेस, पेट्रोलवर 2.5 रुपयांचा कृषी सेस लावण्यात आल्यानं पेट्रोल लवकरच शंभरी पार करु शकते. दरम्यान अर्थमंत्र्यांनी वाहन उद्योगासंदर्भातही काही मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. (Budget 2021 : Central Minister Nitin Gadkari on Vehicle Scrappage Policy and Highway Projects)

आगामी काळात देशातील खासगी आणि व्यावसायिक वाहनांची फिटनेस टेस्ट होईल, अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज केली आहे. या निर्णयानुसार खासगी वाहनांची 20 वर्षानंतर तर व्यावसायिक वाहनांची 15 वर्षानंतर फिटनेस सेंटरमध्ये तपासणी होईल. सरकारने ठरवून दिलेल्या फिटनेस सेंटरमध्ये ही तपासणी होईल, असे निर्मला सीतारामण यांनी जाहीर केले. मात्र, ही चाचणी ऐच्छिक असेल, असेही निर्मला सीतारामण यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, मार्च 2022 पर्यंत देशात 8,500 किमी महामार्ग प्रकल्पांची घोषणा केली जाईल.

रस्ते व वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी या अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले असून ते म्हणाले की, देशाच्या इतिहासात हे पहिले असे बजेट आले आहे, ज्याचा अनेक क्षेत्रांना फायदा होणार आहे. या बजेटमध्ये पायाभूत सुविधांकडे लक्ष वेधले गेले आहे. स्टील आणि सिमेंट क्षेत्रात वृद्धी होईल. बांधकाम क्षेत्रालाही फायदा होणार आहे. रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधांसाठीचे प्रकल्प वाढविण्यात आले आहेत. गेल्या काही काळात रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये देशाची बरीच प्रगती झाली आहे. येत्या काळात 8500 किलोमीटरपर्यंत महामार्ग बांधले जातील. यामध्ये केरळ, पश्चिम बंगाल आणि आसाम सारख्या वेगवेगळ्या राज्य सरकारांचे अनेक प्रकल्प आहेत. तसेच या अर्थसंकल्पातून भूसंपादनास मदत होईल.

अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जुन्या आणि प्रदूषण करणार्‍या वाहनांना हटविण्यासाठी बहुप्रतीक्षित ऐच्छिक वाहन स्क्रॅपिंग धोरण (Vehicle scrapping policy) जाहीर केले आहे. यावर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की वाहन स्क्रॅपिंग धोरणही अत्यंत महत्वाचे आहे. येत्या 5 वर्षात भारत मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनेल. एमएसएमई आणि वाहन उद्योगात (ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री) बाहेरून येणाऱ्या उत्पादनांवर आयात शुल्क वाढविण्यात आले आहे. हा उद्योग आता 6 लाख कोटींचा होणार आहे. वाहन स्क्रॅपिंग धोरण दुधातील साखरेसारखे असेल. इलेक्ट्रिक, बायो इंधन आणि लिथियम उर्जेवर आधारीत विविध प्रकारच्या उर्जेच्या वापरावर जोर देण्यात येत आहे.

हेही वाचा

15 वर्षांहून जुनी वाहनं 1 एप्रिलपासून थेट भंगारात; नितीन गडकरींची महत्त्वाच्या धोरणाला मंजुरी

Vehicles scrapping Budget 2021: जुन्या वाहनांसाठी बजेटमध्ये मोठी घोषणा, 5 वर्ष जास्त काळ चालवू शकाल गाडी

(Budget 2021 : Central Minister Nitin Gadkari on Vehicle Scrappage Policy and Highway Projects)