Budget 2024 | जुन्या पेन्शन योजनासाठीचे आंदोलन गुंडाळणार; सरकार मोठी खेळी खेळणार

नवी दिल्ली | 26 January 2024 : जुन्या पेन्शन योजनेसाठी कर्मचाऱ्यांना लढा सुरु आहे. कर्मचारी अजूनही जुन्या पेन्शन योजनेसाठी आग्रही आहेत. काँग्रेश शासित राज्यात त्यावर यशस्वी तोडगा काढण्यात आला आहे. आप पक्षाने पण हा अजेंडा राबविला आहे. पण भाजप शासित केंद्र आणि राज्य सरकार नवीन पेन्शन योजनेसाठी आग्रही आहे. त्यामुळे कर्मचारी आणि सरकार यांच्यात तिढा वाढला आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी आता केंद्र सरकार कदाचित दोन पावलं मागे येऊ शकते. नवीन पेन्शन योजनेवरील कर्मचाऱ्यांची खप्पा मर्जी आहे. ती दूर करण्यासाठी या योजनेत मोठा बदल करण्याच्या हलचाली सुरु असल्याचे समजते. National Pension System (NPS) अधिक आकर्षक करण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यांना कर सवलती मिळू शकते.

कराबाबत समान न्याय

जुनी पेन्शन योजनेबाबत भारतीय रिझर्व्ह बँक अनुकूल नाही. या योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर मोठा भार पडत असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. भाजप सरकार पण जुन्या पेन्शन योजनेविषयी अनुकूल नव्हते. त्यामुळे त्यांनी नवीन पेन्शन योजना आणली. पेन्शन रेग्युलेटर PFRDA ने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संगघटनेत कर्मचाऱ्यांकडून देण्यात येणाऱ्या योगदानावर कराबाबत समान न्याय, एकच सवलत लागू करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यामुळे अंतरिम बजेटमध्ये याविषयीची काही घोषणा होऊ शकते.

• सध्या कर्मचाऱ्यांकडून जे योगदान देण्यात येते, त्यावरील कर सवलतीविषयी नाराजी आहे
• बेसिक सॅलरी आणि महागाई भत्त्याच्या 10 टक्क्यांपर्यंतच्या योगदानावर कर सवलत आहे
• तर ईपीएफओच्या बाबतीत हा दर 12 टक्के इतका आहे

काय आहे मागणी

1. एनपीएसमध्ये दीर्घकालीन बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सवलतीची अपेक्षा करण्यात येत आहे
2. 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांवरील कराचे ओझे शून्य करण्याची मागणी करण्यात येत आहे
3. सध्या एनपीएसमधील 60 टक्के रक्कम काढण्यासाठी कर द्यावा लागत नाही
4. जुन्या कर पद्धतीत Section 80CCD (1B) अंतर्गत एनपीएसमध्ये 50,000 रुपयांचे योगदान करमुक्त
5. जुन्या कर प्रणालीतील कलम 80C अंतर्गत 1.5 लाखांवर कर सवलत पण मिळते