Budget 2026: 80C ची मर्यादा वाढून 3 लाखांवर? मध्यमवर्गीयांना केंद्र सरकारडून मोठं गिफ्ट?

अर्थसंकल्प कलम ८० सी मर्यादा वाढण्याचे मिळणार गिफ्ट?

Budget 2026: भारतात करदात्यांना केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून नेहमी काही ना काही अपेक्षा असते. गेल्या काही वर्षांत सरकारने कर पद्धतीत मोठा बदल केला आहे. आता एक नवीन कर प्रणाली (New Tax Regime) लागू झाली आहे. त्यामध्ये कमी कराचा फायदा मिळतो. पण यामध्ये जुन्या सवलती मिळत नाहीत. आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी जवळपास 72% करदात्यांनी नवीन व्यवस्थेचा स्वीकार केला आहे. कारण यामध्ये कागदी प्रक्रियेला छेद देण्यात आला आहे. तर एकूण करांचे ओझे सुद्धा कमी झाले आहे. ते ओझे अजून कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

तर दुसरीकडे जुनी कर प्रणाली (Old Tax Regime) पण सुरु आहे. कारण या जुन्या कर प्रणालीत गृहकर्ज आणि विविध गुंतवणूक योजनांवर कर सवलत मिळते. या कर सवलतींची मर्यादा काही दिवसात वाढवण्यात आली नाही. सध्या महागाई वाढली आहे. त्यामुळे आगामी बजेट 2026 मध्ये कर सवलतीची मर्यादा वाढण्याची शक्यता असल्याने अनेक जण जुनी कर प्रणाली सोडायला तयार नाहीत.

10 वर्षांपासून नाही बदलली 80C ची लक्ष्मण रेषा

सर्वाधिक चर्चा कलम 80C ची होत आहे. या कलमातंर्गत पीपीएफ, ईएलएसएस, मुलांची शिकवणी शुल्क आणि गृहकर्जावरील सवलत मिळते. विशेष बाब म्हणजे गेल्या 10 वर्षांपासून 80C ची लक्ष्मण रेषा बदलली नाही. सध्याची 1.5 लाख रुपयांची मर्यादा 2014 पासून बदलली नाही. एका दशकात पगार वाढ झाली, महागाई वाढली, पण बचतीवर मिळालेली सवलतीत काहीच बदल झालेला नाही. काही तज्ज्ञांच्या मते, आता ही मर्यादा वाढून 3 लाख रुपये करावी. त्यामुळे महागाईशी सामना करताना नागरिकांना दिलासा मिळेल आणि देशात बचत आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल.

नवीन कर प्रणालीत 80C लागू करण्याची मागणी

प्रत्येकाला आपले एक घर असावं असं वाटतं. पण सध्या जमीन आणि घराच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. दिवसागणिक घरांच्या किंमती वाढत आहेत. दुसरीकडे गृहकर्जावरील व्याजदरं पण अधिक आहेत. सध्या गृहकर्जावरील व्याजावर वार्षिक 2 लाख रुपयांपर्यंत कर सवलत मिळते. वाढत्या ईएमआयचा बोजा आणि महागाई या दरम्यान सर्वसामान्यांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे कलम 80C ची मर्यादा दीड लाखांहून 3 लाख रुपयांपर्यंत वाढ करण्याची मागणी होत आहे. तर दुसरीकडे या नवीन कर प्रणालीत 80C लागू करण्याची मागणी जोरु धरु लागली आहे. सरकारने जर मागणी मान्य केली तर नवीन कर प्रणालीकडे सर्वाधिक करदाते वळतील अशी आशा आहे.