नरेंद्र मोदी सरकारचे 3 मोठे निर्णय, 26058 कोटींच्या योजनेला मंजुरी, लाखो नोकऱ्या उपलब्ध होण्याची शक्यता

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. टेलिकॉम सेक्टरसाठी मदत पॅकेज मंजूर करण्यात आली आहे. बैठकीत एकूण 26058 कोटी रुपयांच्या योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे. वाहन आणि ऑटो कंपोनेंट सेक्टरसाठी पीएलआय योजनेला देखील मंजुरी देण्यात आली आहे. ड्रोनसाठी पीएलआय योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी टेलिकॉम कंपन्यांसाठी पॅकेज मंजूर करण्यात आलं असल्याची माहिती दिली आहे.

वाहन उद्योगासाठी पीएलआयची घोषणा

इलेक्ट्रिक वाहनं आणि हायड्रोजन फ्युअल वर चालणाऱ्या वाहनांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळानं उत्पादनाशी निगडीत लाभांश देण्याची घोषणा केली आहे. ही योजना 26 हजार कोटींची आहे. या योजनेमध्ये वाहतूक क्षेत्रातील नव्या तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीनं विकसित करण्यात आलं आहे. सीएनजी, पेट्रोल, डिझेलवरील वाहन बनवणाऱ्या कंपन्यांना यामध्ये प्रोत्साहन मिळणार नाही. नवीन पीएलआय योजना 2023 च्या आर्थिक वर्षापासून सुरु होईल. ही योजना तेव्हापासून पुढील पाच वर्षांसाठी सुरु राहील. त्यासाठी 2019-20 हे बेस वर्ष असेल. वाहन उद्योगातील स्पेअर्सपार्टसाठी देखील पीएलआय स्कीम चीघोषणा करण्यात आली आहे. यामध्ये 22 पार्टचा समावेश करण्यात आला आहे.

टेलिकॉम कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये उसळी

केंद्राकडून पॅकेज मंजूर झाल्याचं कळताच टेलिकॉम कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी उसळी पाहायला मिळाली. सर्वाधिक शेअर्स भारती एअरटेलचे वाढले आहेत. काही वेळापूर्वी भारती एअरटेलचा शेअर 732.80 रुपयांपर्यंत पोहोचला होता. तर गेल्या पाच दिवसात एअरटेलचा शेअर्स 45 रुपयांनी वाढला आहे. केंद्राच्या पॅकेजचा सर्वाधिक फायदा व्होडाफोन आयडिया कंपनीला झाल्याचं दिसून आलं आहे. दुपारी एक पर्यंत व्होडाफोनचा शेअर 9 रुपये 30 पैशांनी वधारला. तर, गेल्या एक महिन्यात व्होडाफोन आयडियाच्या शेअर्समध्ये 50.42 टक्के तेजी आली आहे.

पॅकेजमध्ये नेमकं काय?

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार टेलिकॉम कंपन्यांनी एजीआरची थकीत रक्कम जमा करण्यास मुदतवाढ मागितली होती. टेलिकॉम कंपन्यांना 4 वर्षांपर्यंत वेळा दिला जाऊ शकतो, अशी सूत्रांची माहिती आहे. माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव दुपारी 3 वाजता पत्रकार परिषद घेऊन या संदर्भात माहिती देतील.

बीएसएनल-एमटीएनला ही दिलासा मिळणार

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार बीएसएनल आणि एमटीएनला देखील केंद्र सरकार दिलासा देऊ शकतं. बीएसएनल आणि एमटीएनल वरील कर्ज इक्विटीमध्ये बदलण्यास केंद्र सरकार मंजुरी देऊ शकतं अशी माहिती आहे. आदित्य बिर्ला समुहाचे अध्यक्ष कुमार मंगलंम बिर्ला यांनी जून 2021 रोजी कर्जात बुडालेली व्होडाफोन आयडिया कंपनीतील हिस्सा सरकारकडे सोपवण्याची तयारी दर्शवली आहे. याशिवाय व्होडाफोन आयडिया कंपनीचा काही हिस्सा वित्तीय संस्थेकडे सोपवण्याची तयारी करण्यात आली होती. ब्रिटनच्या व्होडाफोन कंपनीनं भारतातील बिर्ला ग्रुपसोबत एकत्रित येऊन व्होडफोन आयडिया लिमिटेड कंपनी स्थापन करण्यात आली होती.

इतर बातम्या:

स्पाईसजेटची मोठी घोषणा, 38 नव्या मार्गांवर देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय फ्लाईट सुरु करणार

EPFO पोर्टलवरुन जुन्या खात्यातून नव्या खात्यात PF ऑनलाईन ट्रान्सफर कसा करायचा? वाचा सोप्या टिप्स

Cabinet meeting decision today India Narendra Modi government approved telecom relief package approved auto PLI scheme