जबरदस्तीने अधिग्रहित केलेल्या जमिनीची भरपाई पूर्णपणे करमुक्त? जाणून घ्या

2026 च्या अर्थसंकल्पाने जमीन मालक आणि शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता यात नेमका दिलासा काय मिळाला आहे, जाणून घेऊया.

जबरदस्तीने अधिग्रहित केलेल्या जमिनीची भरपाई पूर्णपणे करमुक्त? जाणून घ्या
property tax
Image Credit source: tv9 marathi
| Edited By: | Updated on: Feb 09, 2026 | 9:24 PM

2026 च्या अर्थसंकल्पाने जमीन मालक आणि शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, जर तुमची जमीन RFCTLARR कायद्यांतर्गत जबरदस्तीने संपादित केली गेली असेल तर त्यावर मिळणारी भरपाई आणि त्यासंबंधित कोणत्याही उत्पन्नावर यापुढे कर आकारला जाणार नाही.

हा नवीन नियम 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होईल आणि कर वर्ष 2026-27 आणि त्यापुढील कालावधीसाठी देखील त्याच्या अंतर्गत येईल. लक्षात ठेवा, ही सूट कलम 46 अंतर्गत भरपाईला लागू होणार नाही. चला तर मग जाणून घेऊया संपूर्ण बातमी.

RFCTLARR कायदा काय आहे?

स्पष्ट करा की RFCTLARR कायदा 2013 अंतर्गत मोठे प्रकल्प किंवा विकासकामे करता यावी म्हणून सरकार जमीन संपादित करते. जमीन मालकांना योग्य मोबदला मिळावा, प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असावी आणि गरज पडल्यास बाधित लोकांचे पुनर्वसनही व्हावे, हा या कायद्याचा उद्देश आहे. पूर्वी अधिग्रहण किंवा भांडवली नफ्यातून मिळणारा पैसा करमुक्त आहे, असे मानले जात होते, परंतु कायद्यात स्पष्ट तरतूद नसल्यामुळे काही वेळा गोंधळ उचला.

नुकसान भरपाई पूर्णपणे करमुक्त आहे

आता 2026 च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या बदलांमुळे हे पूर्णपणे स्पष्ट झाले आहे. ईटीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, चार्टर्ड अकाउंटंट डॉ. सुरेश सुराणा म्हणतात की आता जमीन मालकांना कायदेशीर हमी मिळेल की RFCTLARR कायद्यांतर्गत नुकसान भरपाई पूर्णपणे करमुक्त आहे. त्यांना यापुढे कर परिपत्रके किंवा स्वतंत्र व्याख्यांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. यासाठी, प्राप्तिकर कायदा, 2025 मध्ये अनुसूची III मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे, जी या कायद्यातील तरतुदींमध्ये पूर्णपणे सुसंगत आहे.

तज्ज्ञांचे काय म्हणणे आहे?

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की यामुळे जमीन मालकांना सुरक्षा मिळाली आहे आणि सरकारही विकासासाठी सहजपणे जमीन संपादित करू शकेल. टॅक्समन रिसर्चच्या मते, पहिल्या काही प्रकरणांमध्ये केवळ शेतजमिनींना भांडवली नफा करातून सूट देण्यात आली होती, परंतु RFCTLARR कायद्यांतर्गत मिळालेल्या रकमेवर स्पष्ट सूट नव्हती.

आता 2026 च्या अर्थसंकल्पात झालेल्या बदलामुळे हे अगदी स्पष्ट झाले आहे की, अधिग्रहित जमिनीची भरपाई करमुक्त असेल आणि जमीन मालकांना कोणत्याही प्रकारचा तणाव घेण्याची गरज नाही.

(डिस्क्लेमर: या आर्टिकलमध्ये देण्यात आलेली माहिती व उपाय हे सामान्य ज्ञानावर आधारित आहेत. आमचा याला दुजोरा नाही. ते अवलंबण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला जरूर घ्यावा.)