Rasna Insolvency : केवळ इतक्या लाखांसाठी दिवाळखोरीत जाणार Rasna? कारण तरी काय
Rasna Insolvency : उन्हाळ्यात झटपट फ्रेश करणाऱ्या रसनाने देशातील ग्राहकांना वेड लावले आहे. इन्स्टट एनर्जी ड्रिंक, कोल्ड्रिंक म्हणून उन्हाळ्यात रसनाचा वापर होतो. या कंपनीविरोधात एका लॉजिस्टिक कंपनीने दिवाळखोरीची याचिका दाखल केली आहे. हे प्रकरण इतक्या लाखांचे आहे.
नवी दिल्ली | 5 सप्टेंबर 2023 : उन्हाळ्यात झटपट फ्रेश होण्यासाठी रसनाची (Rasna) आठवण येतेच. सॅशे खोलो, घोलो और झटपट पिलो, असे हे इन्स्टट ड्रिंक भारतीयांच्या जीभेवर रेंगाळलेले आहे. पण एका प्रकरणामुळे हा ब्रँड सध्या अडचणीत आला आहे. हायकोर्टात रसनाला सध्या दिलासा मिळाला आहे. राष्ट्रीय कंपनी प्राधिकरणाच्या (National Company Law Tribunal-NCLT) आदेशाला गुजरातमधील उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. 1 सप्टेंबर रोजी प्राधिकरणाने कंपनी विरोधात दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरु करण्याचे आदेश दिले होते. IRP ला कंपनीचे व्यवस्थापन ताब्यात घेण्यास सांगितले होते. रसनाने याविरोधात हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला होता. हे संपूर्ण प्रकरण 71 लाख रुपयांच्या थकबाकीचे आहे. यावरुन कंपनीविरोधात हा गदारोळ माजला आहे. कंपनी सध्या नफ्यात असताना हा वाद ओढावल्याने कंपनी अडचणीत सापडली आहे. केवळ 71 लाख रुपयांसाठी या कंपनीवर दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. हायकोर्टात याप्रकरणी पुढील आठवड्यात सुनावणी होईल.
या कंपनीने घेतली धाव
लॉजिस्टिक्स कंपनी भारत रोड कॅरिअर प्रायव्हेट लिमिटेडने रसनाविरोधात राष्ट्रीय कंपनी प्राधिकरणात दिवाळखोरीचा अर्ज दाखल केला आहे. याप्रकरणात एनसीएलटीने रविंद्र कुमार यांना आयआरपी नियुक्त केले आहे. त्यांना कंपनीचे व्यवस्थापन हाती घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. या कंपनीच्या दाव्यानुसार, त्यांनी 2017-18 या काळात रसनाला मालाचा पुरवठा केला होता. पण कंपनीने अद्याप या मालाचे पैसे दिले नाहीत. त्याविरोधात प्राधिकरणाकडे धाव घेण्यात आली होती. रसना आता हायकोर्टात गेल्याने हे प्रकरणात उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे.
व्याजासहित 71 लाख
लॉजिस्टिक्स कंपनीच्या दाव्यानुसार, 2019 पासून या थकबाकीवर व्याज सुरु आहे. व्याजासहित ही रक्कम आता 71 लाख रुपयांच्या घरात पोहचली आहे. एनसीएलटीने एक आठवड्याचा कालावधी दिला असे हायकोर्टासमोर म्हणणे मांडण्यात आले. पण त्यापूर्वीच कंपनीविरोधात प्राधिकरणाने निकाल दिला. रसना कंपनी सध्या नफ्यात आहे आणि तिच्यावर केवळ 71 लाखांचे कर्ज असल्याचा दावा करण्यात आला.
पुढील सुनावणी कधी
कंपनी ही रक्कम एनसीएलटीकडे जमा करण्यास तयार झाली आहे. प्राधिकरणाने आयआरपीची नियुक्ती केल्याचे तसेच बँक खाते हाताळू शकत नाही, असे स्पष्ट केले आहे. जोपर्यंत प्राधिकरणात सुनावणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत आयरीपीच्या हातात व्यवस्थापनाचा कारभार देण्यास मज्जाव करावा, अशी विनंती कंपनीने केली आहे. हायकोर्टाने एनसीएलटीच्या निर्णयाला सध्या स्थगिती दिली आहे. हायकोर्टात आता 11 सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी होईल.
