Edible Oil | कमी होणार किचन बजेटवरचा ताण; खाद्यतेल होणार स्वस्त

नवी दिल्ली | 24 January 2024 : केंद्र सरकार ग्राहकांना मोठा दिलासा देण्याच्या तयारीत आहे. गेल्या एका वर्षापासून जनता महागाईच्या आगीत होरपळत आहे. खाद्यतेलाच्या आघाडीवर ग्राहकांना अनेक दिवसांपासून दिलासा मिळत आहे. पण खाद्यान्न, डाळी, अन्नधान्य, मसाले आणि इतर अनेक पदार्थ महागल्याने किचन बजेट पार कोलमडून गेले आहे. केंद्र सरकार या कोलडमडेल्या किचन बजेटला थोडा दिलासा देण्याच्या तयारीत आहेत. त्यादृष्टीने केंद्र सरकारच्या ग्राहक मंत्रालयाने खाद्य तेल उत्पादक कंपन्यांना एक पत्र लिहिले आहे. सॉल्वेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाला जागतिक स्तरावरील किंमती आधारे खाद्यतेलाच्या भावात कपातीचे निर्देश देण्यात आले आहे.

एकदम कपात नाही

कुकिंग ऑईल इंडस्ट्रीमधील तज्ज्ञांच्या मते, यावेळी खाद्यतेलाच्या किंमतीत एकदमच कपात करणे शक्य नाही. पण टप्प्याटप्प्याने हा निर्णय अंमलबजावणीत येईल. मार्च महिन्यापर्यंत खाद्यतेलाच्या किंमतीत कपातीचा शक्यता आहे. देशात मोहरीचे उत्पादन आता हाती येईल. त्यानंतर नवीन तेलाचा बाजारात पुरवठा होईल. तोपर्यंत किंमतीत कपात करणे शक्य नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. अर्थात याविषयीची कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही.

कंपन्यांचे म्हणणे काय

इकनाॉमिक टाईम्सच्या वृत्तानुसार, सॉल्वेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोशिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष अजय झुनझुनवाला यांनी याविषयीची माहिती दिली. त्यानुसार, केंद्र सरकारने त्यांना जागतिक बाजारातील किंमतींनुरुप देशातील तेलाच्या किंमतीत कपातीचे पत्र पाठवले आहे. सोयाबीन, सूर्यफूल, पॉम ऑईल यांच्या किंमती जागतिक बाजारातील किंमतींनुरुप कमी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून जागतिक बाजारातील किंमतींनुसार देशातील खाद्यतेलाच्या किंमतीत कोणतीही कपात झाले नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे यादिशेने पावलं टाकण्याचे निर्देश कंपन्यांना देण्यात आले आहेत.

केंद्राची खाद्यतेलाच्या महागाईवर लक्ष

केंद्र सरकार गेल्या काही दिवसांपासून खाद्य तेलाच्या किंमती वाढू नये, यासाठी कसोशिने प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या एक वर्षांहून अधिक काळापासून खाद्यतेलाच्या किंमती भडकू न देण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला आहे. त्यासाठी अनेक उपाय पण करण्यात आले आहे. यापूर्वी केंद्राने मोठ्या प्रमाणात पामतेल आयात आणि आयात शुल्क कमी करण्याचा निर्णय अंमलात आणला आहे. या डिसेंबरमध्ये ही मर्यादा अजून वाढविण्यात आली आहे. आता मार्च , 2025 पर्यंत एडिबल ऑईलवरील इंपोर्ट ड्यूटी कमी राहणार आहे.