EPFO Board Meeting : पेन्शनधारकांना दिवाळी गिफ्ट; पेन्शन कमीत कमी 1000 रुपयांनी वाढणार? आज घोषणा होणार?

ईपीएफओकडून दिवाळी गिफ्ट?

भविष्य कर्मचारी निधी संघटनेची शिखर संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीची (CBT) बैठक सुरू आहे. या बैठकीत देशातील पेन्शनधारकांसाठी आनंदवार्ता येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. काही जण पेन्शन दुप्पट होण्याची शक्यता वर्तवत आहेत. तर पेन्शनमध्ये कमीत कमी 1000 रुपयांची पेन्शन वाढण्याची अटकळ आहे. जोपर्यंत याविषयीच अधिकृत घोषणा होत नाही तोपर्यंत कोणताही दावा करता येत नाही. तर EPFO 3.0 ची घोषणा आणि कमीत कमी पेन्शन वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

या दोन्ही प्रकरणात अजून पेन्शनधारक आणि कर्मचाऱ्यांना प्रतिक्षा आहे. कमीत कमी पेन्शन वाढ होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने कमीत कमी पेन्शन वाढवण्याचा निर्णय 2014 साली घेतला होता. तेव्हापासून सेवानिवृत्त कर्मचारी आणि संघटनांनी सेवानिवृत्ती रक्कमेत मोठी वाढ करण्याची मागणी सातत्याने रेटली आहे.

या दिवाळीपूर्वीच निवृत्तीधारकांची दिवाळी?

सध्या ईपीएफओ सदस्यांना दरमहा कमीत कमी 1000 रुपयांचे निवृत्ती वेतन मिळते. ही रक्कम एम्प्लॉईज पेन्शन स्कीम EPS 1995, अंतर्गत देण्यात येते. सध्याच्या महागाईच्या काळात ही रक्कम म्हणजे टिकल्या असल्याचा आरोप सातत्याने निवृत्तीधारकांकडून करण्यात येत आहे. रोजच्या गरजाही त्यातून पूर्ण होणे शक्य नसल्याची ओरड होत आहे. वाढती महागाई पाहता निवृत्ती रक्कम वाढवण्याची मागणी रेटली जात आहे.

याविषयीचा प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. कामगार मंत्रालय पेन्शन वाढीवर गांभीर्याने विचार करत असल्याची माहिती समोर येत आहे. यापूर्वीची बैठक फेब्रुवारी 2025 मध्ये झाली होती. त्याचवेळी पेन्शन वाढीचा प्रस्ताव चर्चेसाठी समोर होता. पण त्यावर निर्णय होऊ शकला नाही. आता 9 महिन्यानंतर बेंगळुरु येथे 11 ऑक्टोबरपासून ही बैठक सुरू आहे. ही बैठक कालपर्यंत सुरू होती. त्यातील अपडेट समोर आलेली नाही.

मनसुख मांडवीय यांच्या पोस्टची चर्चा

दरम्यान केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी ईपीएफओच्या केंद्रीय मंडळाच्या संचालकांची 238 वी बैठक पार पडल्याची माहिती त्यांच्या एक्स पोस्टमध्ये दिली. त्यात

• ईपीएफमध्ये अंशतः रक्कम काढण्याची सुविधा देणे
• विश्वास योजनेतंर्गत याचिका, प्रकरणांचा भार कमी करणे
• डिजिटल लाईफ सर्टिफिकेट सेवा घरपोच पोहचवणे
• ईपीएफओ 3.0 च्या आधुनिकीकरणाला मंजूरी देणे

असे निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले. पण या पोस्टमध्ये पेन्शन रक्कमेत वाढीचा कुठलाही दावा, माहिती काहीच देण्यात आलेली नाही. आता सीबीटी याविषयी काय भूमिका स्पष्ट करते याकडे पेन्शन संघटनांचे लक्ष लागले आहे.