एबीजी महाघोटाळा मनमोहन सरकारचं पाप, यूपीए काळातच खाती NPA; निर्मला सीतारमणांचा दावा

| Updated on: Feb 14, 2022 | 7:09 PM

यूपीए सरकारच्या कालखंडात एबीजीची सर्व बँक खाती एनपीए (NPA) मध्ये वर्ग करण्यात आल्याचा दावा मंत्री सीतारमण यांनी केला आहे. बँकांनी वेळेपूर्वीच घोटाळा उघड केल्यानं एबीजीवर कारवाई सुरू करण्यात आल्याचं सीतारमण यांनी म्हटलं आहे.

एबीजी महाघोटाळा मनमोहन सरकारचं पाप, यूपीए काळातच खाती NPA; निर्मला सीतारमणांचा दावा
निर्मला सितारमण
Follow us on

नवी दिल्लीः एबीजी शिपयार्ड (ABG Shipyard) बँकिंग घोटाळ्याबाबत केंद्र सरकारनं भूमिका मांडली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी एबीजी घोटाळ्याबाबत तत्कालीन यूपीए सरकारकडे बोटं दाखवलं आहे. यूपीए सरकारच्या कालखंडात एबीजीची सर्व बँक खाती एनपीए (NPA) मध्ये वर्ग करण्यात आल्याचा दावा मंत्री सीतारमण यांनी केला आहे. बँकांनी वेळेपूर्वीच घोटाळा उघड केल्यानं एबीजीवर कारवाई सुरू करण्यात आल्याचं सीतारमण यांनी म्हटलं आहे. अन्यथा अशा प्रकारचे घोटाळे समोर येण्यासाठी 52-56 महिन्यांचा कालावधी लागतो. त्यानंतर संबंधितांवर कारवाई केली जात असल्याचं सांगत सीतारमण यांनी गुन्हा नोंदीसाठी पुढाकार घेणाऱ्या बँकांचं कौतुक केलं आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या (RESERVE BANK OF INDIA) केंद्रीय मंडळातील संचालकांची बैठक आज (सोमवार) पार पडली. बैठकीनंतर पहिल्यांदाच सीतारमण यांनी बँकिंग घोटाळ्याबाबत अधिकृत भूमिका माध्यमांसमोर मांडली.

एसबीआय ‘ऑन-टाईम’:

एबीजी शिपयार्ड घोटाळ्यावरुन सध्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहे. काँग्रेसने गुन्हा नोंद करण्यासाठी उशीर झाल्याचा ठपका ठेवला आहे. एबीजीनं कर्ज घेतलेल्या बँकांच्या यादीत स्टेट बँकेचा वरचा क्रमांक लागतो. दरम्यान, स्टेट बँकेवर गुन्हा दाखल करण्यास विलंब करण्यात आल्याचा ठपका ठेवला आहे. यावर स्पष्टीकरण देताना स्टेट बँकेनं विलंबाचा दावा फेटाळला आहे. फॉरेन्सिक अहवाल आल्यानंतर सीबीआयकडे तक्रार दाखल केल्याचं स्टेट बँकेच्या सूत्रांनी सांगितलं.

मोदी, मल्ल्यानंतर अग्रवाल:

देशातील आजवरचा सर्वात मोठा बँकिंग घोटाळा (BANKING SCAM) प्रकाशझोतात आल्याचा दावा सीबीआयनं केला आहे. एबीजी शिपयार्ड (ABG SHIPYARD) आणि त्यांच्या संचालकांच्या विरोधात तब्बल 28 बँकांसह 22,842 कोटींच्या आर्थिक फेरफार प्रकरणी प्राथमिक गुन्ह्याची नोंद केली आहे. एबीजी शिपयार्ड जहाज बांधणी आणि जहाज देखभाल क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी मानली जाते. कंपनीचे शिपयार्ड गुजरात राज्यातील दहेज आणि सूरत राज्यांत आहे. एबीजी शिपयार्ड आणि त्यांचे संचालक ऋषी अग्रवाल, संथनम मुथुस्वामी आणि अश्विनी अग्रवाल यांच्याविरोधात 22 हजार कोटी रुपयांच्या फेरफार प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

28 बँका, 22 हजार कोटी-

सीबीआयच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनीने स्टेट बँकेकडून 2925 कोटी, ICICI कडून 7089 कोटी, IDBI कडून 3634 कोटी, बँक ऑफ बडौदा कडून (BOB) 1614 कोटी, PNB कडून 1244 कोटी आणि IOB कडून 1228 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते.

संंबंधित बातमी

GOLD PRICE TODAY: 50 हजारांचा टप्पा पार, मुंबई ते नागपूर सोनं महागलं; जाणून घ्या आजचे भाव

LIC IPO : विमाधारकांसाठी खूषखबर; आयपीओसाठी दावा मजबूत

Sagar Patidar | शेतकऱ्याच्या मुलाची उत्तुंग भरारी; प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत स्वतःचे स्टार्टअप