IDBI Bank News | आयडीबीआय बँकेतील ग्राहकांसाठी महत्वाची बातमी, केंद्र सरकारने घेतला हा निर्णय

IDBI Bank News | आयडीबीआय बँकेतील (IDBI Bank) किमान 51 टक्के हिस्सा (Stake) विकण्याचा सरकारचा विचार आहे. सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (LIC) अधिकाऱ्यांमध्ये भागविक्री योजनेवर चर्चा सुरु आहे. एलआयसी आणि सरकारची मिळून आयडीबीआय बँकेत एकूण 94 टक्के भागीदारी आहे. हिस्सा विक्रीची चर्चा सुरु असली तरी हे दोन्ही पक्ष बँकेतील काही हिस्सा राखून ठेवण्याच्या विचारत आहेत. हिस्सेदारी विक्रीचा करार तयार करण्यात येत आहे. यावरचा अंतिम निर्णय मंत्र्यांची गठित समिती घेणार असल्याची माहिती सूत्रांच्या आधारे ब्लूमबर्गने (Bloomberg) दिली आहे. विक्री योजनेत खरेदीदार किती उत्सूक आहे याची चाचपणी येत्या सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत करण्यात येणार आहे. आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने गेल्या वर्षी मे महिन्यात, निर्गुंतवणूक (Disinvestment) आणि आयडीबीआय बँकेच्या व्यवस्थापन नियंत्रणाचे हस्तांतरण करण्यास तत्वतः मान्यता दिली होती.

कायद्यात सुधारणा

ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आयडीबीआय बँक कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या बँकेत सरकारचा 45.48 टक्के हिस्सा आहे, तर एलआयसीचा 49.24 टक्के हिस्सा आहे. ब्लूमबर्गने दिलेल्या माहितीनुसार, या व्यवहारासंबंधी वित्त मंत्रालय आणि आयडीबीआय बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला तर एलआयसीने याविषयी भाष्य केले नाही.

427.7 अब्ज बाजार भांडवल

आयडीबीआय बँकेचे शेअर्स गेल्या 12 महिन्यांत 6.3 टक्क्यांनी वाढले आहेत. यामुळे बँकेचे बाजार भांडवल 427.7 अब्ज रुपये झाले. बुधवारी, 24 ऑगस्ट रोजी बीएसईवर(BSE) दिवसभरातील व्यापारात बँकेचा शेअर जवळपास 5 टक्क्यांनी वाढून 41 रुपयांवर पोहोचला. व्यापाराच्या शेवटच्या सत्रात 2.82 टक्क्यांची वाढ झाल्यानंतर हा शेअर 40.10 रुपयांवर बंद झाला.

सरकारचे व्यवस्थापनावर नियंत्रण

सरकार सध्या आयडीबीआय बँकेतील स्वतःचे आणि एलआयसीचे किमान काही भागभांडवल विक्रीच्या तयारीत आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक खरेदीदारांना 40 टक्क्यांहून अधिकचा हिस्सा खरेदी करण्याची परवानगी देऊ शकते असे सूत्रांच्या आधारे ब्लूमबर्गने स्पष्ट केले आहे. आरबीआयच्या अखत्यारीत काम करणाऱ्या कंपन्यांना विहित मर्यादेपेक्षा जास्त भागभांडवल खरेदी करण्याची परवानगी घ्यावी लागते. मध्यवर्ती बँकेच्या कक्षेबाहेरील कंपन्या केवळ 10-15 टक्के हिस्सा खरेदी करू शकतात. सरकारने यावर्षी 65,000 कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवले आहे. यापैकी एक तृतीयांश रक्कम एलआयसीच्या आयपीओमधून उभारण्यात आली आहे.