Cars: सेकंड हँड कारच्या खरेदीत नाही होणार फसवणूक, सरकार उचलणार मोठे पाऊल!
सेकंड हँड कारची बाजारपेठ सध्या गजबजलेली आहे. सध्या बाजारात अशी अनेक ॲप्स आहेत, जी चांगल्या डीलवर कार विकण्याची ऑफर देत आहेत. नव्या वाहनांच्या किमतीमध्ये वाढ झाल्यामुळे सेकंड हँड कारची बाजारपेठ इतक्या झपाट्याने वाढली आहे.
सेकंड हँड कारची (second hand cars) बाजारपेठ सध्या गजबजलेली आहे. सध्या बाजारात अशी अनेक ॲप्स (applications) आहेत, जी चांगल्या डीलवर कार विकण्याची ऑफर देत आहेत. नव्या वाहनांच्या किमतीमध्ये वाढ (price hike of new cars) झाल्यामुळे सेकंड हँड कारची बाजारपेठ इतक्या झपाट्याने वाढली आहे. याच कारणामुळे कार खरेदी करणारे बहुतांश लोक सेकंड हँड कारकडे वळत आहेत. मात्र सेकंड हँड कारची बाजारपेठ वाढण्यासोबतच , त्या कारच्या खरेदीशी संबधित फसवणुकीच्या (fraud) प्रकारांमध्येही वाढ होत आहे. यामुळे चिंतेत असलेल्या सरकारने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन (अधिसूचना) जारी केली आहे. त्यामध्ये जुन्या वाहनांची विक्री, बाजाराबद्दल काही मार्गदर्शक तत्वे आणि नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. सध्याच्या इकोसिस्टममध्ये वाहन एखाद्या नव्या व्यक्तीकडे ट्रान्सफर करणं, थर्ड पार्टी डॅमेजशी संबंधित जबाबदाऱ्यांशी संबंधातील वाद, अशा समस्या समोर येत आहेत, असं सरकारचं म्हणणं आहे.
सेकंड हँड कारची बाजारपेठ वेगाने वाढत आहे –
सेकंड हँड कारची बाजारपेठ किती वेगाने वाढत आहे, हे तुम्हाला आकड्यांवरून समजू शकतं. मार्चअखेर संपलेल्या आर्थिक वर्षात देशभरात सुमारे 31 लाख नव्या गाड्यांची विक्री झाली. तर, याच कालावधीत सुमारे 44 लाख सेकंड हँड वाहनेही विकली गेली होती. आणि येत्या काळात सेकंड हँड वाहनांच्या मागणीत आणखी वाढ होईल, असा विश्वास उद्योग जगताला वाटत आहे.
2026 या आर्थिक वर्षापर्यंत देशात 80 लाख सेकंड हँड वाहनांची विक्री होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. आणि त्या काळात नव्या गाड्यांची विक्रीचा आकडा ४३ लाखांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच 5 वर्षांनंतर देशात जेवढ्या नव्या गाड्या विकल्या जातील, त्यापेक्षा दुप्पट विक्री ही जुन्या गाड्यांची होईल. 2021-22 या आर्थिक वर्षात देशातील सेकंड हँड कारची बाजारपेठ अंदाजे 23 अब्ज डॉलर इतकी झाली आहे. आणि पुढील 5 वर्षांत, ती दरवर्षी 19.5 टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज व्यक्त होत आहे.
काय आहेत नवे नियम ?
आता सरकारच्या ड्राफ्ट नोटिफिकेशनबद्दल जाणून घेऊया. सरकारने जारी केलेल्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे आता नोंदणीकृत वाहनांच्या डीलर्सना नोंदणी प्राधिकरणाकडून (Registration) अधिकृतता प्रमाणपत्र (authorization certificate) घ्यावे लागणार आहे. हे प्रमाणपत्र 5 वर्षांसाठी वैध (Valid) ठरेल. ज्या नोंदणीकृत वाहनांची पुन्हा विक्री होणार आहे, त्याबद्दलची माहिती ऑनलाइन कंपन्यांसारख्या मध्यस्थांना, अधिकाऱ्यांना द्यावी लागेल.
त्याशिवाय माहिती देण्याची आणि नियमांचे पालन करण्याची जबाबदारीही वाहनाच्या जुन्या मालकावर असेल. नवीन नियमांमुळे, नोंदणीकृत वाहनांचे विक्रेते किंवा मध्यस्थांना ओळखण्यास मदत होऊ शकेल आणि त्याच वेळी जुन्या वाहनांच्या खरेदी किंवा विक्रीतील फसवणूकीपासून संरक्षण होऊ शकेल. स्टेकहोल्डर्स (भागधारक) म्हणजेच वाहन विक्रेते आणि खरेदीदार, हे ३० दिवसांच्या आत ड्राफ्ट नोटिफिकेशनवर (अधिसूचना) त्यांची प्रतिक्रिया आणि फीडबॅक देऊ शकतात, असे सरकारे नमूद केले आहे.
