पीएफला सरकारचा मोठा दिलासा ! जाणून घ्या कोणाला मिळणार फायदा

पीएफला सरकारचा मोठा दिलासा

Tax Free Investment in PF नवी दिल्ली : वित्त विधेयक 2021 गेल्या महिन्यात लोकसभेत मंजूर झाले. विधेयकात केलेल्या दुरुस्तीनुसार तुमच्या ईपीएफला मोठा दिलासा मिळाला आहे. भविष्य निर्वाह निधीत गुंतविलेल्या रकमेवर व्याज सवलतीची मर्यादा सरकारने अडीच लाख रुपयांवरून पाच लाखांपर्यंत वाढविली आहे. तथापि, लक्षात विशेष बाब म्हणजे येथे एक अट लागू केली गेली आहे. जिथे नियोक्त्याचे योगदान नसेल अशा प्रकरणांतच केवळ ही सूट मिळेल. सरकारने भविष्य निर्वाह निधीवर (पीएफ) व्याज विशिष्ट वर्षासाठी पाच लाख रुपयांपर्यंत रक्कम खास वर्गासाठी करमुक्त केली आहे. भविष्य निर्वाह निधीमध्ये नियोक्त्याच्या योगदानाचा या मर्यादेत समावेश नाही. म्हणजेच फक्त तुमचे ईपीएफ योगदान 5 लाख रुपयांपर्यंत करमुक्त ठेवण्यात आले आहे. जर पीएफ खात्यात कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांचे योगदान असेल तर ही मर्यादा केवळ अडीच लाख रुपये असेल. त्याचबरोबर अशा संस्था किंवा ट्रस्ट किंवा कंपनीमध्ये जिथे मालकाचे योगदान नाही, ही मर्यादा 5 लाख रुपये असेल. (Government’s big relief to PF, know the who will benefit)

कोणाला मिळेल याचा लाभ?

ज्या लोकांच्या पीएफ खात्यात कंपनीचे योगदान जात नाही, केवळ त्या लोकांनाच हा लाभ मिळेल. अर्थ तज्ज्ञांच्या मते खासगी क्षेत्रातील बहुतांश लोकांना याचा लाभ मिळणार नाही. याचा फायदा मोठा पगार घेणाऱ्या एचएनआय आणि सरकारी नोकरदारांना याचा लाभ होईल. खरं तर काही जुन्या सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पीएफमध्ये हे दिसून आले आहे की मालक त्यामध्ये योगदान देत नाही. अशा कामगारांना त्याचा फायदा मिळू शकेल. बाकीच्यांसाठी केवळ पीएफ गुंतवणुकीवर अडीच लाखांपर्यंतचे व्याज करमुक्त असेल.

कसा मोजला जातो कर?

कर हा सूट मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेवर मोजला जातो. तज्ज्ञांच्या मते 5 लाख सूट मर्यादेचा अर्थ असा आहे की, जर पीएफमध्ये एखाद्याचे योगदान वार्षिक 6 लाख रुपये असेल तर त्याच्या कर स्लॅबनुसार त्याला केवळ 1 लाख रुपयांच्या अतिरिक्त योगदनातून मिळणाऱ्या व्याजावरच कर भरावा लागेल. जर अडीच लाखांपर्यत सूट हद्दीत आलेल्या व्यक्तीने 4 लाखांपर्यंत योगदान दिले असेल तर त्याच्या (4-2.5) अतिरिक्त दीड लाख रुपयांच्या योगदानावर मिळणाऱ्या व्याजावर कर लावला जाईल.

अर्थसंकल्पात काय प्रस्ताव होता आणि काय झाला बदल?

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जेव्हा 2021-22 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला, तेव्हा त्यांच्या म्हणण्यानुसार कर्मचार्‍यांच्या अडीच लाखाहून अधिक वार्षिक पीएफ योगदानावरील व्याजावर कर आकारण्याचे सांगण्यात आले. तथापि, हा कर केवळ कर्मचार्‍यांच्या योगदानावर आकारला जाईल. नियोक्ता पीएफ योगदान पूर्वीप्रमाणे कर मुक्त असेल. म्हणजेच यापूर्वी संपूर्ण पीएफ योगदानावरुन मिळालेल्या व्याजावर कोणताही कर नव्हता. आता त्यात झालेल्या बदलांनुसार जिथे नियोक्त्याचे योगदान नसेल तिथे पीएफचे 5 लाख रुपयांपर्यंतचे योगदान करमुक्त करण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा होतो की याचा फायदा सर्वाधिक सरकारी नोकरदारांना मिळेल. खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या अडीच लाखांपर्यंतचे योगदान करमुक्त असेल. (Government’s big relief to PF, know the who will benefit)

इतर बातम्या

Pune Corona | दररोज 10 हजारांपेक्षा जास्त रुग्ण, पुणे जिल्ह्यातील कोरोना परिस्थितीचा सविस्तर रिपोर्ट

Kamal Hasan : राजकारणाच्या आड येत असेल तर सिनेमा सोडेन, तामिळनाडूच्या आखाड्यात कमल हसन यांचं वक्तव्य