GST In Every Part of Life | जळी स्थळी काष्ठी पाषाणी GST ची करणी! जीएसटीने प्रत्येक कोपरा व्यापला की राव, जाणून घ्या एका क्लिकवर

GST In Every Part of Life | तर आतापर्यंत जीएसटी (GST) हे दुरुन माहिती असणारे तीन अक्षरं जीवनाचा एवढा अविभाज्य अंग होतील, हे तुम्हालाच काय कोणालाच वाटलं नव्हतं. पण आता तुमच्या आयुष्यात आजून एक कराचा शिरकाव झाला आहे आणि तो म्हणजे वस्तू आणि सेवा कर (Goods And Service Tax) . तर वस्तू विकत घ्या अथवा एखादी सेवा विकत घ्या तुम्हाला जीएसटी तर मोजावाच लागणार आहे. अर्थात आता जीवनावश्यक वस्तूंवर आणि खाद्यान्नांवर ही जीएसटी लागू झाला आहे. त्यामुळे अगदी गरिबाच्या खिश्यातून ही सरकार अलगदपणे आगाऊ कर (Tax) वसूल करत आहे. ज्या वर्गावर आतापर्यंत कराचा फारसा भार नव्हता, त्या वर्गाला ही अप्रत्यक्षपणे जीएसटीची झळ बसत आहे. पण तो कसा आणि किती मोजावा लागणार याचे गणित समजून घेऊयात. त्याचा प्रभाव कुठे तुमच्यावर पडणार आहे हे समजून घेऊयात.

गब्बरसिंग टॅक्स

ब्रेकफास्ट ब्रेडपासून रात्रीच्या दुधापर्यंत जवळपास प्रत्येक वस्तूवर देशात जीएसटी आकारला जात आहे. या जीएसटीमुळे जनतेवर महागाईचा जोरदार हल्ला झाला आहे, त्यामुळे सरकार श्रीमंत झालं आहे. विरोधकांनी आता त्याला गब्बरसिंग टॅक्स असे समर्पक नाव दिले आहे. आता भाड्याचे घरही या कराच्या कक्षेत आले आहे. 18 जुलै रोजी जीएसटी कौन्सिलने घरभाड्याशी संबंधित नियमांसह नियमांमध्ये बदल केले आहेत.

जीएसटी कोणाला भरावा लागेल

या नियमांनुसार आता काही विशेष परिस्थितीत घराच्या भाड्यावर जीएसटी भरावा लागणार आहे. यामध्ये व्यवसाय किंवा कंपनीने घर भाड्याने दिल्यास जीएसटी भरावा लागणार आहे. नियमानुसार, जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत व्यावसायिक किंवा व्यक्तीने भाड्याने घर घेतल्यास त्याला जीएसटी आकारला जाणार आहे. भाड्यावरील जीएसटीचा हा नियम आतापर्यंत व्यावसायिक मालमत्तांनाच लागू होता.

जीएसटीच्या या नियमात, भाडेकरूला भरलेल्या करावर इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा दावा करण्याची परवानगी दिली जाईल. मात्र, वैयक्तिक वापरासाठी घर भाड्याने घेतले तरी जीएसटी लागू होणार नाही. तसेच, घर भाड्याने देणाऱ्या व्यावसायिक, कंपनी किंवा व्यक्तीची जीएसटी अंतर्गत नोंदणी नसेल तर हा कर आकारला जाणार नाही.

घरांच्या भाड्याबाबत जीएसटीचे नियम

जर एखाद्या व्यक्तीने जीएसटी नोंदणीकृत व्यक्ती किंवा कंपनीला आपले घर भाड्याने दिले, जरी त्याची जीएसटीमध्ये नोंदणी झाली नसेल तर भाडेकरूला 18% जीएसटी भरावा लागेल. जर भाडेकरूची जीएसटी अंतर्गत नोंदणी झाली नाही, तर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. जर कंपनी किंवा एखाद्या व्यक्तीने कर्मचाऱ्याच्या वास्तव्यासाठी निवासी मालमत्ता घेतली, गेस्ट हाऊस म्हणून किंवा ऑफिससाठी वापर केला तर भाडेकरूला 18% जीएसटी भरावा लागेल

जमीनदाराची जीएसटीमध्ये नोंदणी नसली तरी हा कर भरावा लागणार आहे. मात्र, घरमालक आणि भाडेकरू या दोघांचीही जीएसटीमध्ये नोंदणी नसेल तर जीएसटीचा हा नियम भाड्यावर लागू होणार नाही. यासोबतच पूर्वीप्रमाणे वैयक्तिक वापरासाठी घर किंवा फ्लॅट भाड्याने घेणाऱ्यांना जीएसटी भरावा लागणार नाही

10 लाखांच्या लग्नावर दीड लाखांपेक्षा जास्त जीएसटी

दिवाळीनंतर भारतात लग्नसराईचा मौसम सुरु होतो. तुळशीच्या विवाहानंतर लगबग सुरु होते. त्यासाठी लग्न हॉल, तंबू, केटरर्स, कॅरिज आदींचे बुकिंग आधीच सुरू केले जाते. आगाऊ रक्कम जमा करुन हे बुकिंग केले जाते. लग्नाच्या दिवशी ऊर्वरीत रक्कम अदा केली जाते. या सर्व व्यवस्थेसाठी जी काही रक्कम दिली जाईल, त्यावर जीएसटीचा भार स्वतंत्रपणे पडणार आहे.

हा भार इतका प्रचंड आहे की, लग्नात वेगवेगळ्या सेवांसाठी 10 लाख रुपये खर्च होत असतील तर या सेवांच्या बदल्यात दीड लाखांहून अधिक जीएसटी भरावा लागणार आहे. मॅरेज गार्डनवर सर्वाधिक 18 टक्के म्हणजेच 2 लाखांच्या मॅरेज होम्सवर 36 हजार जीएसटी आकारला जातो. एक लाखाच्या तंबूंवर 18 हजार रुपये जीएसटी भरावा लागेल. तर दीड लाखाच्या केटरिंगवर 27 हजारांचा जीएसटी आकारला जाणार आहे.

कपडे आणि पादत्राणांवर जीएसटी

याशिवाय सजावट, बँड बाजा, फोटो-व्हिडिओ, लग्नपत्रिका, घोडागाडी, ब्युटीपार्लर आणि लायटिंगवरही 18 टक्के जीएसटी आकारला जातो. लग्नासाठी खरेदी करणाऱ्या बाकी वस्तूंवर जीएसटी दर पाहिला तर कपडे आणि पादत्राणांवर 5 ते 12 टक्के जीएसटी आकारला जातो, तर सोन्याच्या दागिन्यांवर 3 टक्के जीएसटी आकारला जातो. याचाच अर्थ तीन लाख रुपयांचे दागिने खरेदी केल्यावर जीएसटी म्हणून 6 हजार रुपये जीएसटी पोटी द्यावे लागतील. बस टॅक्सी सेवेवरही 5 टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे.

ऑनलाइन गेमिंग आणि हॉर्स रेसिंगवर जीएसटी

या महिन्याच्या अखेरीस किंवा सप्टेंबरच्या सुरुवातीला जीएसटी परिषदेची बैठक होणार असून त्यात कॅसिनो, ऑनलाइन गेमिंग आणि हॉर्स रेसिंगवरील जीएसटीवर चर्चा होणार आहे. करआकारणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा गट 1 किंवा 2 दिवसांत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना आपला अहवाल सादर करण्याची शक्यता आहे.