NPS APY Payment | राष्ट्रीय पेन्शन योजना आणि अटल पेन्शन योजनेतील हा बदल माहिती आहे का? UPI है तो मुमकिन है, कोट्यवधी लोकांवर होणार परिणाम

NPS APY Payment | पेन्शन फंड नियामक प्राधिकरणाने (PFRDA) या दोन लोकप्रिय योजनांविषयी चांगला निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता राष्ट्रीय निवृत्ती योजना (NPS) आणि अटल पेन्शन योजना (APY) या योजनांमध्ये योगदान देताना म्हणजे पेमेंट करताना एक चांगला बदल केला आहे. यापुढे या योजनेशी संबंधित सदस्य आता UPI द्वारे आपले योगदान देऊ शकतील. या महत्वपूर्ण बदलामुळे पेमेंट करणाऱ्या देशातील कोट्यवधी सदस्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सोपी आणि जलद युपीआय पेमेंट पद्धतीने त्यांना या योजनेत झटपट योगदान देणे शक्य होणार आहे. अजून थांबा ही आनंदवार्ता केवळ इथंच संपली असे नाही, तर आणखी एक सूखद धक्का तुम्हाला द्यायचा आहे. पेन्शन फंड रेग्युलेटरने सांगितले की, सकाळी 9.30 च्या आधी मिळालेले योगदान (Contribution) त्याच दिवशी केलेली गुंतवणूक म्हणून गणले जाईल तर त्या वेळेनंतर मिळालेली रक्कम दुसऱ्या दिवशीच्या गुंतवणुकीसाठी मोजली जाईल.

काय होईल फायदा

या योजनेशी संबंधित सदस्य आता UPI द्वारे आपले योगदान देऊ शकतील. या महत्वपूर्ण बदलामुळे पेमेंट करणाऱ्या देशातील कोट्यवधी सदस्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सोपी आणि जलद युपीआय पेमेंट पद्धतीने त्यांना या योजनेत झटपट योगदान देणे शक्य होणार आहे. आत्तापर्यंत सदस्य IMPS/NEFT/RTGS वापरून नेटबँकिंग खात्याद्वारे त्यांचे ऐच्छिक योगदान थेट पाठवू शकत होते. परंतु आता त्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे खातेधारकांना युपीआय पेमेंटद्वारे केव्हाही खात्यात योगदान देता येणार आहे.

NPS अनिवार्य

NPS योजना संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी चालवली जाते. 2004 पासून लागू करण्यात आलेली ही योजना केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी (सशस्त्र दल वगळता) अनिवार्य आहे. ही योजना फक्त 1 जानेवारी 2004 पासून सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू आहे. मे 2009 मध्ये योजनेत मोठा बदल करण्यात आला आणि स्वयंसेवी आधारावर खाजगी आणि असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना सामावून घेत या योजनेचा विस्तार करण्यात आला.

असंघटीत कामगारांसाठी APY

अटल पेन्शन योजना किंवा APY ही असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आली आहे. योजनेच्या सदस्यांना त्यांच्या योगदानानुसार वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर हमीसह मासिक 1,000 ते 5,000 रुपये किमान पेन्शन मिळते. या दोन्ही योजनांमध्ये कोट्यवधी लोकांनी गुंतवणूक केली आहे. आता एपीआयमध्ये ही सरकारने सुधारणा केली आहे. जे नागरिक प्राप्तिकर भरतात, त्यांचा पत्ता या योजनेतून कट होणार आहे.