H-1B व्हिसाचे अमेरिकेवरच बुमरँग; शुल्क वाढीचा भारताला फायदा, या क्षेत्रात नोकऱ्यांची येणार लाट

असा पण फायदा

अगोदर टॅरिफ आणि आता H-1B व्हिसा, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे भारताविरोधी एका पाठोपाठ एक धडाधड निर्णय घेत आहेत. त्याचा परिणाम भारतासह जगावर होणार आहे. ट्रम्प प्रशासनाने H-1B व्हिसासाठी 88 लाख रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. अमेरिका एक लाख डॉलर शुल्क वसूल करणार आहे. ही रक्कम खूप मोठी आहे. अमेरिका फर्स्ट या धोरणाचा हा भाग आहे. पण देशाच्या IT सेक्टरमध्ये यामुळे नोकऱ्यांची लाट येणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते अमेरिकन कंपन्या भारतात थर्ड पार्टी सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सच्या मदतीने भारतीय IT सर्व्हिस कंपन्यांमध्ये वा इतर देशातील ग्लोबल कॅपिसिटी सेंटर्सच्या (GCC) माध्यमातून अधिकाधिक भरती प्रक्रिया राबवतील. त्यामुळे देशातंर्गत आणि युरोपमध्ये भारतीयांना नोकरीच्या अधिक संधी मिळण्याची शक्यता बळावली आहे.

ईटीच्या वृत्तानुसार, H-1B व्हिसामुळे भारताच्या नोकरी क्षेत्रात मोठी उसळी दिसेल. H-1B व्हिसा खूप महागला आहे. यामुळे कुशल मनुष्यबळाला अमेरिकेत काम करण्यास रोकण्यात येत आहे. त्यावर आयटी कंपन्या पळवाट शोधू शकतात. कंपन्यांना फायद्याचे गणित जमवायचे आहे. त्यामुळे अनेक अमेरिकन आयटी कंपन्या सेवा पुरवठादार कंपन्यांकडून कामं करून घेण्याची शक्यता वाढली आहे. या कंपन्या भारतात आणि जिथे चांगलं इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे. तिथे भारतीयांना संधी देतील. काही दिवस या निर्णयाचे वाईट परिणाम दिसतील. पण कंपन्या फायद्यासाठी आऊटसोर्सिंगची तजवजी करतील आणि त्याचा फायदा भारतीय आयटी कंपन्यांना आणि सेवा पुरवठादारांना होण्याची शक्यता अनेक तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

भारतात नोकऱ्यांची मोठी संधी

तज्ज्ञांच्या मते, मायक्रोसॉफ्टसारख्या अमेरिकन टेक कंपन्या, ज्यांना H-1B व्हिसामुळे भारतीयांना अमेरिकेत आणता येणार नाही. त्या आता भारतातील GCC वर अधिक निर्भर होतील. रिक्रटमेंट फर्म्सला पण लवकरच सुगीचे दिवस येण्याची शक्यता आहे. म्हणजे एकीकडे H-1B व्हिसाचा निर्णय भारतासाठी तोट्याचा दिसत असला तरी दुसरीकडे त्याचा मोठा फायदा पण होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इतरांवर विसंबून राहणे हाच सर्वात मोठा शत्रू असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे भारतही या आयटी सेक्टरसाठी एखादे पॅकज जाहीर करण्याची शक्यता पण वर्तवण्यात येत आहे.

तर अमेरिकेतील ऑन साईट जॉब महागले असल्याने भारतातील सेवा पुरवठादार कंपन्यांकडून ते करून घेण्यात येतील असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. अनेक तज्ज्ञांनी हा निर्णय आयटी सेक्टरसाठी फायदाचा ठरण्याची शक्यता वर्तवली आहे.