पीएफ खात्यासोबत मिळते तब्बल 7 लाख रुपयांचे मोफत इन्शुरन्स कव्हर, कसा घ्यावा याचा लाभ?

प्रत्येक नोकरदार व्यक्तीच्या पगारातून पीएफ कापला जातो, पण बहुतांश कर्मचाऱ्यांना यासोबत मिळणाऱ्या 7 लाखांच्या मोफत विम्याची माहितीच नसते. कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या 12 महिन्यांच्या वेतनावर विम्याची रक्कम ठरवली जाते. तुमच्या कुटुंबाचे आर्थिक भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी EPFO च्या या महत्त्वपूर्ण विमा योजनेचे नियम आणि पात्रता निकष नक्की समजून घ्या. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) ही भारतातील पगारदार कर्मचार् यांसाठी सर्वात महत्वाची सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. हे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) द्वारे चालविले जाते आणि सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचार् यांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते.

EPF योजनेंतर्गत कर्मचारी दरमहा त्यांच्या मूळ पगाराचा (मूळ पगार) काही भाग भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा करतात. नियोक्ता (कंपनी) देखील समान रकमेचे योगदान देते. ही रक्कम कालांतराने व्याज मिळवत राहते, ज्यामुळे कर्मचार् यासाठी एक मोठा सेवानिवृत्ती निधी तयार होतो.

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना 3.0 सुधारणा अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीपूर्वीच PF ची रक्कम काढणे संस्थेने सोपे केले आहे. या सुधारणांचे मुख्य उद्दीष्ट डिजिटायझेशनला प्रोत्साहन देणे आणि कागदपत्रांची प्रक्रिया कमी करणे हे आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना दाव्यांचा निपटारा जलदगतीने करता येईल, ऑनलाइन सेवा उत्तम होईल, खाते व्यवस्थापनाची सुविधा सुलभ होईल आणि पीएफची बचत लवकर होईल अशी अपेक्षा आहे.

तथापि, बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना हे माहित नसते की EPF खाते देखील विशेष विमा संरक्षणासह येते. EPFO च्या नियमांनुसार, पात्र EPF सदस्यांना कर्मचारी डिपॉझिट लिंक्ड इन्शुरन्स (EDLI) योजनेंतर्गत 7 लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण मिळू शकते. या सुविधेसाठी कर्मचाऱ्यांना कोणतेही अतिरिक्त पैसे जमा करावे लागणार नाहीत.

‘या’ विम्याचा लाभ कोण घेऊ शकतो?

EPFO च्या मते, हा विमा सर्व EPF सदस्यांना आपोआप लागू होतो. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा नोकरीवर असताना मृत्यू झाला तर नॉमिनी या विम्याच्या रकमेवर दावा करू शकतो. EPFO च्या वेबसाइटनुसार, सेवेदरम्यान कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास नॉमिनीला किमान 2.5 लाख रुपये आणि जास्तीत जास्त 7 लाख रुपये मिळू शकतात. ही रक्कम कर्मचाऱ्याच्या पगाराच्या आणि EPF खात्याच्या स्थितीच्या आधारे निश्चित केली जाते.

EDLI योजनेंतर्गत नियोक्ता कर्मचार् यांच्या पगाराच्या 0.5 टक्के रक्कम विमा निधीमध्ये जमा करतात. यासाठी कर्मचार् यांना कोणतेही योगदान द्यावे लागत नाही. साधारणत: या योजनेंतर्गत केलेले दावे 20 दिवसांच्या आत निकाली काढण्याचा प्रयत्न केला जातो, जेणेकरून कुटुंबाला लवकरच आर्थिक मदत मिळू शकेल.

विम्याची रक्कम कशी निश्चित केली जाते?

EDLI योजनेंतर्गत विम्याची रक्कम कर्मचार् यांचे वेतन आणि ईपीएफ खात्यात जमा झालेल्या रकमेच्या आधारे निश्चित केली जाते. विमा लाभाची गणना दोन प्रकारे केली जाऊ शकते. निर्धारित अटीनुसार, गेल्या 12 महिन्यांतील कर्मचाऱ्यांच्या सरासरी पीएफ बॅलन्सवर आधारित आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सरासरी मासिक पगाराच्या 35 पट (जास्तीत जास्त 15,000 रुपयांपर्यंत) आणि सरासरी पीएफ बॅलन्सच्या 50 टक्के इतकी रक्कम. मात्र, पीएफ बॅलन्सशी जोडलेल्या अतिरिक्त रकमेची कमाल मर्यादा 1.75 लाख रुपये आहे.

तुम्हाला किती नफा मिळतो?

• किमान विमा लाभ: 2.5 लाख रुपये
• जास्तीत जास्त विमा लाभ: 7 लाख रुपये (20% अतिरिक्त वाढीसह)

अशा प्रकारे, ईपीएफ हे केवळ सेवानिवृत्तीसाठी बचतीचे साधन नाही, तर ते कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना महत्त्वपूर्ण विमा संरक्षण देखील प्रदान करते.