आनंदाची बातमी! दारूपासून ते कारपर्यंत या वस्तू स्वस्त होणार, सर्वसामान्यांना होणार जबरदस्त फायदा
India UK Fta : भारत आणि ब्रिटनमध्ये मुक्त व्यापार करार झाला आहे. हा करार लवकरच अंमलात येण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे दारूसह अनेक वस्तू स्वस्त होणार आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून जागतिक व्यापारात मोठी उलथापालथ पहायला मिळाली आहे. याच काळात भारत आणि ब्रिटनमध्ये मुक्त व्यापार करारदेखील झाला आहे. अशातच आता हा करार एप्रिल 2026 मध्ये अंमलात येण्याची अपेक्षा आहे. या कराराला व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार (CETA) असे म्हटले जाते. या कराराच्या अंमलबजावणीमुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार खूपच सोपा होणार असून सर्वसामान्य भारतीयांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
भारत आणि ब्रिटनने 24 जुलै 2025 रोजी व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार (CETA) वर स्वाक्षरी केलेली आहे. या करारानुसार 99 % भारतीय उत्पादने कोणत्याही शुल्काशिवाय ब्रिटनमध्ये पाठवता येणार आहेत. तर ब्रिटनमधून कार आणि व्हिस्की आयात करताना त्यावर खूप कमी शुल्क लागणार आहे. आता एका सरकारी अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार हा करार एप्रिलमध्ये अंमलात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारतीय नागरिकांना स्वस्तात कार आणि व्हिस्की खरेदी करता येणार आहे.
ब्रिटिश संसदेची मान्यता आवश्यक
दोन्ही देशांमधील करार अंमलात येण्यापूर्वी तो ब्रिटिश संसदेची मान्यता मिळणे गरजेचे आहे. भारतात, केंद्रीय मंत्रिमंडळ अशा करारांना मान्यता देते, तर ब्रिटनमध्ये यासाठी ब्रिटिश संसदेची मान्यता आवश्यक आहे. त्यानंतर असे करार अंमलात येतात. ब्रिटिश हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये या आठवड्याच्या सुरुवातीला भारत-यूके सीईटीएवर चर्चा झाली आहे. आता लवकरच याला मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे.
व्यापार दुप्पट करण्याचे लक्ष्य
CETA कराराचे लक्ष्य 2030 पर्यंत जगातील पाचव्या आणि सहाव्या क्रमांकाच्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील व्यापार दुप्पट करून 56 अब्ज डॉलर्स पर्यंत वाढवणे हे आहे. या करारांतर्गत, भारताने चॉकलेट, बिस्किटे आणि सौंदर्यप्रसाधने यासारख्या विविध वस्तूंसाठी ब्रिटनमधील बाजारपेठ खुली होणार आहे. तसेच कापड, पादत्राणे, रत्ने आणि दागिने, क्रीडा वस्तू आणि खेळणी यासह अनेक उत्पादनांवर शून्य टक्के कर लागणार आहे. त्यामुळे सर्वांना फायदा होणार आहे.
दारू स्वस्त होणार
CETA करारानुसार, स्कॉच व्हिस्कीवरील शुल्क 150 टक्क्यांवरून 75 टक्क्यांपर्यंत कमी होणार आहे. त्यानंतर हेच शुल्क 2035 पर्यंत 40 टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाण्याची शक्यता आहे. ऑटोमोबाईल्सवरील आयात शुल्क आगामी पाच वर्षांत सध्याच्या 110 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाणार आहे. त्यामुळे कारही स्वस्त होणार आहेत.
