India-EU Free Trade Deal : 27 देशांच्यावतीने भारतासोबत ऐतिहासिक करार करणारी यूरोपियन कमीशन किती पावरफुल?

यूरोपियन कमीशनच्या प्रेसीडेंट उर्सुला वॉन डेर आणि यूरोपियन परिषदेचे अध्यक्ष लेयेन एंटानियो कोस्टा सध्या भारत दौऱ्यावर आहेत. ही दोन्ही जागतिक व्यक्तीमत्व प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये कर्तव्य पथावर प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होती. आज भारताने त्यांच्यासोबत ट्रेड डीलवर स्वाक्षरी केली. सध्या अमेरिकेसोबत व्यापारी संबंध ताणले गेले आहेत. अशावेळी युरोपियन कमीशनसोबत ट्रेड डीलचा अर्थ एकाचवेळी 27 देशांसोबत व्यावसायिक संबंध बनवणं. भारत याआधी सुद्धा युरोपियन देशांसोबत व्यापार करत होता. पण या डीलमुळे एकीकृत विंडो बनणार. याचा व्यापक परिणाम येणाऱ्या दिवसांमध्ये दिसू शकतो.

या चर्चित ट्रेड डीलच्या माध्यमातून जाणून घेऊया युरोपियन कमीशन किती पावरफुल आहे? त्यांचे अधिकार काय आहेत?. कर्तव्य काय आहे?. हे कसे काम करतात. सहयोगी सदस्य देश याला कसे सपोर्ट करतात?

हा 27 सदस्य देशांचा समूह

सरळ आणि सोप्या शब्दात सांगायचं झाल्यास भारत आणि यूरोपियन संघात (EU) ज्या ट्रेड एग्रीमेंट/फ्री ट्रेड एग्रीमेंटची (FTA) चर्चा आहे, त्यात यूरोपियन कमीशनची (European Commission) भूमिका सर्वात महत्वपूर्ण आहे. याचं कारण आहे की, EU ची व्यवस्था कुठल्या एकादेशासारखी नाही. हा 27 सदस्य देशांचा समूह आहे. तिथे अनेक अधिकार राष्ट्रीय सरकारांकडे आहेत. अशावेळी ट्रेड डील सारख्या विषयात EU एक ब्लॉक सारखी चर्चा करतो. या चर्चेच नेतृत्व सामान्यत: यूरोपियन कमीशनकडे असतं.

EU जगातील सर्वात प्रभावशाली संस्था का?

यूरोपियन कमीशन EU चं चीफ एक्जीक्यूटिव अंग आहे. इथे नवीन धोरणं, कायद्याचे प्रस्ताव तयार होतात. सर्व सदस्य देशांमध्ये त्या नियमांचं पालन आणि लक्ष ठेवण्याचं काम EU कडे आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय करारात (खासकरुन ट्रेड) विषयात EU कडून चर्चा केली जाते. ही संस्था धोरण आखण्यापासून धोरणांची अमलबजावणी दोघांच्या केंद्रस्थानी आहे. म्हणूनच EU ची जगातील सर्वात प्रभावशाली संस्थांमध्ये गणना होते.

EU च्या सिस्टिमचं वैशिष्ट्य काय?

EU च्या सिस्टिमचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे युरोपियन कमीशन अशी संस्था आहे, जी EU मध्ये नवीन कायद्याचा औपचारिक प्रस्ताव मांडू शकते. मग, युरोपियन संसद आणि Council of the EU मध्ये या प्रस्तावांवर चर्चा होते. गरज पडल्यास सुधारणा केल्या जातात. मग, मान्यता दिली जाते.

गार्जियन ऑफ ट्रीटीज़ काय आहे?

कमीशन फक्त कागदी सल्ला देणारी संस्था नाही. जर कुठला सदस्य देश EU ने बनवलेल्या नियमांचं, कायद्याचं पालन करत नसेल, तर कमीशनला त्या देशाविरोधात कायदेशीर प्रक्रिया सुरु करण्याचा अधिकार आहे. विषय Court of Justice of the EU पर्यंत जाऊ शकतो. या अधिकारामुळे कमीशनकडे एन्फोर्समेंटचा म्हणजे अमलबजावणीचा अधिकार येतो. व्यावहारिक दृष्ट्‍या या अधिकारामळे EU अधिक प्रभावी बनते.

EU चं वार्षिक बजेट तयार करण्यात आणि त्यासाठी तरतूद करण्यात कमीशनची मोठी भूमिका असते. EU कडून युरोपियन कमिशन ट्रेड डील संदर्भात बोलणी करतात. कमिशन खूप ताकदवर आहे. पण ते एकटा कुठला निर्णय करु शकत नाही.

EU ने डील केली तरी हिरवा झेंडा कधी मिळतो?

ट्रेड डीलवर EU चर्चा करते म्हणजे नेमकं काय?. सदस्य देश चर्चेसाठी दिशा आणि आपली अनुकूलता कळवतात. कमिशन त्या आधारावर अन्य देशासोबत चर्चा करते. अंतिम करारासाठी EU च्या प्रक्रियेनुसार स्वीकृति/अनुमोदनाची आवश्यकता असते. या विषयात संसदेची सहमती सुद्धा निर्णायक असते. म्हणजे कमिशन डील बनवण्याचं इंजिन आहे. पण अनेक संस्थात्मक टप्पे पार केल्यानंतर हिरवा झेंडा दाखवला जातो.

EU ची रचनाच संयुक्त हितांना प्राथमिकता देण्यासाठी

युरोपियन युनियनमध्ये 27 देश असले तरी युरोपियन कमिशनवर त्यांचा कुठलाही दबाव नसतो. कमिशन ही त्या देशांच्या सरकारांपासून पूर्णपणे स्वतंत्र आहे. व्यवहारात राष्ट्रीय हितांचा दबाव आणि लॉबिंग आवश्यक असतं. पण EU ची रचनाच संयुक्त हितांना प्राथमिकता देण्यासाठी झाली आहे. त्यामुळे व्यापार निती, धोरणं ठरवण्यासाठी EU ला काही खास अधिकार मिळाले आहेत.

बिग टेक कंपन्यांवर कारवाई

युरोपियन कमिशन मागच्या काही वर्षात टेक कंपन्यांविरोधात कठोर भूमिका घेण्यासाठी ओळखलं जातय. प्लॅटफॉर्म नियमांशी संबंधित चौकशी आणि कारवाई EU ने केलीय. म्हणजे कमिशन केवळ धोरण निर्माता नाही, तर EU मार्केट नियमांचा रेफरी सुद्धा आहे. युरोपियन कमिशनमध्ये एकूण 27 कमिश्नर असतात. म्हणजे EU च्या प्रत्येक सदस्य देशामधून एक. त्यांच्यावर प्रेसीडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन असतो.

EU चा तोटा काय?

EU च्या मॉडलमध्ये सदस्य देशांनी काही क्षेत्रात अधिकार समान ठेवले आहेत. जेणेकरुन सगळ्यांना लाभ मिळेल. उदहारणार्थ संयुक्त बाजार, मुक्त प्रवास आणि ब्लॉकच्या रुपात ट्रेड नेगोशिएशन. म्हणजे युरोपियन युनियनमधील नागरिक परस्परांच्या देशात बिनधास्त ये-जा करु शकतात. ब्लॉक म्हणजे 27 देशांच्या वतीने एक संघटना चर्चा करते. पण यातूनच काही देशात टीका टिप्पणी सुरु आहे. याच अधिकारांमुळे ब्रिटन EU च्या बाहेर गेलं. त्यामुळे युरोपियन युनियनचे काही फायदे आहेत तसे तोटेही आहेत.

India-EU Trade Deal

EU मध्ये अंतिम निर्णय बहु-स्तरीय सहमतीने होतात

यूरोपियन कमीशनला पावरफुल यासाठी म्हटलं जातं कारण EU कायद्याचा प्रस्ताव ठेवण्याचा तो मुख्य स्त्रोत आहे. नियम लागू करणं आणि उल्लंघन केल्यास कार्रवाई करण्याचा अधिकार आहे. EU कडून बजेट लागू होतं. ट्रेड सारख्या विषयात EU चर्चेच नेतृत्व करतो. हे सुद्धा तितकच सत्य आहे की, EU मध्ये अंतिम निर्णय बहु-स्तरीय सहमतीने होतात. कमीशन सर्वकाही एकट्याने ठरवत नाही. भारत EU ट्रेड डीलमध्ये कमिशनची ताकद डीलला आकार देण्यात सर्वात जास्त दिसते. डीलला अंतिम मंजुरी EU च्या संस्थागत प्रक्रियेतून मिळते.

यूरोपियन कमीशन Vs काउंसिल Vs संसद

European Commission : EU कमिशनच कामं कायदे/धोरणांचा प्रस्ताव तयार करणं, नियमांच पालन करणं, बजेट लागू करणं, ट्रेड डील वर चर्चा करणं आहे.

Council of the EU : यामध्ये 27 देशांचे संबंधित मंत्री कायदा/धोरणांवर मंजुरी, संशोधन करतात. सदस्य देशांची सरकारी प्राथमिकता आणि नॅशनल इंटरेस्ट याची काळजी घेण्याचं काम होतं.

European Parliament : या ठिकाणी जनतेने निवडलेले प्रतिनिधि; कायद्यावर वाद, संशोधन, वोट आदि काम केली जातात. अनेक प्रकरणात संसदेच्या सहमतीशिवाय पुढे जाता येत नाही.

European Council: EU देशातील वरिष्ठ नेते (हेड ऑफ स्टेट/गवर्नमेंट) मिळून राजनीतिक दिशा ठरवतात. राजकीय सहमती बनवणं ही याची ताकद आहे.

कमीशन ताकदवान पण सर्वशक्तिमान नाही

यूरोपियन कमिशन निश्चितपणे ताकदवान आहे. पण त्यांच्याकडे सर्व अधिकार नाहीत. चर्चा आणि नियमांच पालन यात कमिशनची भूमिका महत्वाची आहे. पण त्यांना मर्यादा सुद्धा आहे. कारण अंतिम मान्यता ही अनेकदा Council/Parliament आणि कधी-कधी देशांतर्गत राजकारणावर सुद्धा अवलंबून असतं.