होर्मुज संकटातही सरकारी तेल कंपन्यांनी कमावला नफा? तुमच्यावर मग का दरवाढीचा भार? दाव्यातील सत्य काय?

Indian Oil Companies book 77821 crore profit?: पश्चिम आशियात होर्मुज समुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) इंधन पुरवठा होण्यास मोठी अडचण येत आहे. अमेरिका आणि इराणने या भागात कालपासून पुन्हा एकमेकांविरोधात हल्ले सुरू केले आहेत. इतका तणाव असला तरी भारतीय सरकारी तेल कंपन्यांनी (OMCs) आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये 77,821 कोटी रुपयांचा जबरदस्त नफा कमावला आहे. या आकडेवारीवरून मोठी चर्चा होत आहे. पण सत्य परिस्थिती वेगळी आहे. जवळपास 20 लाख कोटी रुपयांच्या मोठ्या उलाढालीवर केवळ 3 ते 4 टक्क्यांचा हा मार्जिन आहे. इतका नफा असणे आर्थिकदृष्ट्या तंदुरुस्त कंपनीचे लक्षण मानले जाते.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हा नफा थेट देशाच्या विकासासाठी आणि सर्वसामान्य जनतेसाठी मिळत आहे. तर यातील काही लाभांश सरकारच्या तिजोरीत जमा होता. त्यातून देशातील विविध योजनांवर खर्च करण्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत पैसा येतो. आंतरराष्ट्रीय संकट असताना सरकारने 27 मार्च 2026 रोजी पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क (Excise Duty) घटवले आहे. त्यामुळे मोठी दरवाढ टळल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

गेल्या वर्षी सरकारी तेल कंपन्यांना किती नफा?

आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये काही कंपन्यांचा नफा घसरून केवळ 33,602 कोटी रुपयांवर आला. कंपन्यांना 550 रुपयांना एलपीजी सिलेंडर देण्यासाठी 40,434 कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सरकारने तेल कंपन्यांना या रक्कमेची भरपाई करून दिली आहे. गेल्या तीन वर्षांची सरासरी पाहता नफ्याचा आकडा वार्षिक जवळपास 64,000 कोटी रुपये इतका आहे.

77,821 कोटी नफ्याचे सत्य काय?

मोठ्या सरकारी तेल कंपन्यांचा एकूण व्यापार जवळपास 20 लाख कोटी रुपये इतका आहे. इतक्या मोठ्या उलाढालीवर 77,821 कोटी रुपयांचा नफा केवळ 3 ते 4 टक्के इतकाच भरतो. त्यामुळे इतका नफा या कंपन्यांसाठी आवश्यक मानल्या जात आहे. जर सरकारी कंपन्या नफा कमावणार नाही तर त्या सशक्तपणे चालणार कशा? असा सवाल विचारल्या जात आहे. कारण एका रिफायनरीच्या विस्तारासाठी 50,000 ते 60,000 कोटींचा खर्च येतो. त्यामुळे या कंपन्यांचा खर्चही मोठा असतो. त्यामुळे सोशल मीडियावरील नफ्याची आकडेवारी समजवून घेणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.