‘भारतातील कामगारांना काम करायचे नाही’, एल अँड टी चेअरमन सुब्रमण्यम यांच्या वक्तव्यावरून वाद
'90 तास काम' या विधानाने प्रकाशझोतात आलेले लार्सन अँड टुब्रोचे (L&T) चेअरमन एस. एन. सुब्रमण्यम पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. यावेळी त्यांनी भारतीय कामगारांवर वक्तव्य करून नवा वाद निर्माण केला. नुकत्याच पार पडलेल्या सीआयआय मिस्टिक साऊथ ग्लोबल लिंकेज समिट 2025 मध्ये ते म्हणाले की, ‘भारतातील कामगार काम करण्यास तयार नाहीत, यामुळे उद्योगासमोर अनेक आव्हाने निर्माण होत आहेत.’
लार्सन अँड टुब्रोचे (L&T) चेअरमन एस. एन. सुब्रमण्यम पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या सीआयआय मिस्टिक साऊथ ग्लोबल लिंकेज समिट 2025 मध्ये त्यांनी एक वक्तव्य केलं आणि त्यावर आता जोरदार टीका होऊ लागली आहे.
सीआयआय मिस्टिक साऊथ ग्लोबल लिंकेज समिट 2025 मध्ये लार्सन अँड टुब्रोचे (L&T) चेअरमन एस. एन. सुब्रमण्यम म्हणाले की, ‘भारतातील कामगार काम करण्यास तयार नाहीत, यामुळे उद्योगासमोर अनेक आव्हाने निर्माण होत आहेत.’ या वक्तव्यावरुन आता वाद निर्माण झाला आहे.
एसएन सुब्रमण्यम यांच्या या वक्तव्यावर भाजपचे खासदार आणि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे (कॅट) सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल यांनी जोरदार टीका केली आहे.
वीण खंडेलवाल यांनी सुब्रमण्यम यांचे विधान भारतातील कष्टकरी जनतेची दिशाभूल करणारे, अपमानजनक आणि मनोबल खच्चीकरण करणारे असल्याचे म्हटले आहे. खंडेलवाल म्हणाले की, सुब्रमण्यम यांचे वक्तव्य केवळ दिशाभूल करणारेच नाही तर भारतातील तळागाळातील स्तरावर झालेल्या महत्त्वपूर्ण प्रगती आणि विकासाबद्दल अपमानजनक आणि मनोबल कमी करणारे आहे.
ते पुढे म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली मनरेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर अशा अनेक योजनांचा फायदा भारतीय कामगारांना होत आहे. यामुळे आपली स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत झाली आहे. सुब्रमण्यम यांचे विधान म्हणजे देशातील कामगारांचा थेट अपमान असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात ज्या प्रकारे पायाभूत सुविधांचा विकास होत आहे, त्यामुळे आपले गाव आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होत आहे.
सुब्रमण्यम काय म्हणाले?
सुब्रमण्यम म्हणाले होते की, जगभरातील लोक चांगल्या रोजगाराच्या शोधात आपल्या देशाबाहेर जात आहेत, परंतु भारतात परिस्थिती उलट आहे. इथले कामगार कामानिमित्त गावाबाहेर जायला तयार नाहीत. भारतीय कामगारांच्या कामाच्या अनिच्छेसाठी सरकारी कल्याणकारी योजनांना जबाबदार धरले. त्यासाठी मनरेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) आणि जनधन खात्यांसारख्या कार्यक्रमांना जबाबदार धरले. या योजनांअंतर्गत कामगारांना घरबसल्या कामासाठी पैसे मिळतात, जेणेकरून त्यांना बाहेर जाऊन कष्ट करण्याची गरज भासणार नाही.
या योजनांमुळे कामगारांना घरबसल्या रोजगार मिळणे शक्य झाले आहे आणि म्हणूनच ते बांधकाम उद्योगासारख्या क्षेत्रात काम करण्यासाठी गावाबाहेर पडत नाहीत, असे त्यांचे मत आहे. जोपर्यंत सरकार या योजना सुरू ठेवेल, तोपर्यंत भारतात कामगारांची कमतरता भासणार असून उद्योगांना त्याची मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे.
