बँक बुडीत गेल्यास ग्राहकांच्या संपूर्ण ठेवींवर विमा कवच हवे, मुंबई ग्राहक पंचायतीचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना पत्र
देशाचा अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या आसपास सादर केला जाणार आहे. या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने मुंबई ग्राहक पंचायतीने एक महत्वाची मागणी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे केली आहे.
देशात एप्रिल ते सप्टेंबर २०२४ या केवळ सहा महिन्यांतच बँक ठेवीदारांची २१ हजार ३६७ कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याची धक्कादायक आकडेवारी भारतीय रिझर्व्ह बँकने दिली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या गंभीर आकडेवारीकडे आणि त्यामागे असलेल्या वाढत्या सायबर गुन्ह्यांकडे मुंबई ग्राहक पंचायतीने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे लक्ष वेधले आहे. बँक ठेवीदारांचे योग्य प्रकारे संरक्षण करण्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पात बँक ठेवींवर १०० टक्के विमा कवचाची तरतूद करून ठेवीदारांना सुरक्षित करावे अशी आग्रही मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने अर्थ मंत्र्यांना एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
कोणत्याही बँक ठेवीदाराच्या ठेवी सायबर वा डिजिटल ठकबाजीने लुबाडल्या गेल्यास ठेवीदाराची सात दिवसांच्या आत संपूर्ण रक्कम बँकेने त्याच्या खात्यात जमा करावी आणि त्यासाठी विशेष विमा कवचाची तरतूद करण्याची आग्रही मागणी मुंबई ग्रहक पंचायतने केली आहे. तसेच बँक बुडाल्यावर आजवर फक्त पाच लाखांपर्यतच्या ठेवीच सुरक्षित आहेत. पाच लाखांची ही मर्यादा अन्याय्य आणि अतार्किक असल्याचे सांगत सर्व बँकातील सर्व प्रकारच्या ठेवी १०० सुरक्षित कराव्यात अशीही मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे.
असा खर्च भागवावा
वरील दोन्ही प्रकारच्या विमा योजनांसाठी सोसावा लागणार्या विम्याचा हप्त्यांचा खर्च हा ठेवीदारांनी आजवर दावा न केलेल्या अनक्लेम्ड आणि रिझर्व्ह बँकेकडे पडून असलेल्या ७८ हजार कोटी रुपयांच्या टेवीदारांच्या रकमेतून केल्या कोणाचीच हरकत असणार नाही असेही मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
