मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, रोजगार स्थितीच्या माहितीसाठी देशव्यापी आर्थिक सर्वेक्षण

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वातील मोदी सरकार 2 कामाला लागलं आहे. मोदी सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. लवकरच देशाचा आर्थिक सर्व्हे केला जाणार आहे. या सर्व्हेमुळे देशात रोजगाराची नेमकी स्थिती समोर येईल.

शपथ ग्रहणानंतर मोदी कॅबिनेटचा पहिलाच निर्णय हा आर्थिक सर्व्हेचा आहे. हा सर्व्हे सहा महिन्यात पूर्ण केला जाणार असून, दर पाच वर्षात होणारा आर्थिक सर्व्हे आता दर तीन वर्षांनी केला जाणार आहे. तसं बघता हा देशाचा 7 वा आर्थिक सर्व्हेक्षण असेल. मात्र यात पहिल्यांदा स्वरोजगार मग तो कुठल्याही प्रकारचा का नसावा त्याची गणना केली जाईल आणि पूर्ण देशासमोर हा सर्व्हे मांडला जाईल.

रोजगाराच्या मुद्द्यावर विरोधक नेहमीच मोदींना घेरण्याच्या तयारीत असतात. त्यामुळे या सर्व्हेनंतर रोजगाराचा मुद्दा निकाली काढण्याच्या तयारीत मोदी सरकार आहे.

आतापर्यंत सरकारी नोकरीलाच रोजगार समजला जायचा. पण या सर्व्हेमध्ये कोणत्याही प्रकारचा रोजगार करणाऱ्या व्यक्तीची नोंद घेण्यात येणार आहे. जनगणनेप्रमाणे हा सर्व्हे  केला जाणार आहे.

यासाठी 12 लाख सर्वेक्षणकर्त्यांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. या सर्वेक्षण अहवालानंतर रोजगाराची खरी स्थिती स्पष्ट होईल. या 12 लाख सर्वेक्षणकर्त्यांच्या अहवालाची तपासणी NSSO चे अधिकारी करतील. याकरिता राज्य सरकरच्या आणि MSME च्या अधिकाऱ्यांची देखील मदत घेतली जाईल.

या सर्वेतून शेतकरी, संरक्षण, सार्वजनिक प्रशासन आणि संरक्षण सेवेला वगळण्यात आलं आहे. या सर्व सर्व्हेसाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जाणार आहे.