पतंजली वाचविणार भारताचे 9 लाख कोटी, मलेशियासोबत झाला करार

भारताचा इम्पोर्ट बिल केवळ क्रुड ऑईल किंवा गोल्डच नाही तर क्रुड एडिबल ऑईलने देखील खूपच वाढते. एक अंदाजानुसार आर्थिक वर्ष 2025 भारताचा एडिबल ऑईल इम्पोर्ट 104 अब्ज डॉलर म्हणजे 9 लाख कोटी रुपयांपर्यंत होऊ शकते. यावरुन तुम्हाला कळू शकते की भारतात एडिबल ऑईलची किती मागणी आहे. तेही भारतात या खाद्य तेलाची निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर होत असतानाही आयातीचे प्रमाण मोठे आहे. भारताला स्वत:ची मागणी पूर्ण करण्यासाठी खाद्य तेलाची आयात करावी लागते. आता पतंजलीने या खर्चाला कमी करण्याचा वा संपवण्याचा जबाबदारी उचलली आहे. पतंजलीने मलेशियाच्या सरकारशी एक मोठी डील केली आहे. त्यानुसार तेथेही सरकार पाम ऑईलची बी संदर्भात भारतात प्रोडक्शन करणार आहे. चला तर पाहूयात अखेर ही डील काय ?आणि या डीलचा भारताला किती फायदा होणार ?

पतंजली आणि मलेशियाची डील काय ?

मलेशियाची सरकारी एजन्सी सावित किनाबालु समूहासोबत पतंजली सोबत 5 वर्षांचा करार केला आहे.

या करारानुसार मलेशिया कंपनी पतंजलीला 40 लाख पाम ऑईल बीजचा पुरवठा करणार आहे.

कंपनीने आतापर्यंत पतंजलीला 15 लाख पाम ऑईल सप्लाय केलेला आहे. हा करार साल 2027 मध्ये संपणार आहे.

खास बाब म्हणजे मलेशियाई कंपनी दरवर्षी पामचे एक कोटीहून अधिक बिया प्रोसेस्ड करते.

विशेष म्हणजे कृषी तज्ज्ञांच्या द्वारा उत्पादन स्थळाचा दौरा केला जाणार आहे आणि पेरलेल्या बियांच्या गुणवत्तेचा पाहणी केली जाणार आहे.

माहीती नुसार पहिल्यांदा मलेशियन सरकारच्या असा करार केला आहे. त्याद्वारे पाम बियांचा पुरवठा होणार आहे.

भारतात पाम ऑईल संदर्भात पतंजली ग्रुप, पूर्वोत्तर भारतात पाम तेल मिल स्थापन करण्याची योजना बनवत आहे. हे काम साल 2026 पर्यंत चालू होणार आहे.

भारतात सध्या सुमारे 3,69,000 हेक्टर जमीनीवर पामची शेती होते. त्यावर सुमारे 1,80,000 हेक्टरवर पाम जवळपास तयार आहे.

शेतीचे क्षेत्र सतत वाढत आहे. जे साल 2024 पर्यंत सुमारे 375,000 हेक्टरपर्यंत वाढणार आहे.

निकटच्या भविष्यात यात 80,000 ते 1,00,000 हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्र सामील होणार आहे.

सरकारचे लक्ष्य यास 2030 पर्यंत 66 लाख हेक्टरपर्यंत विस्तारित करण्याचे आहे. ज्यामुळे 28 लाख टन पाम तेलाचे उत्पादन होऊ शकणार आहे.

आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये नॅशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स-पाम ऑयल ( एनएमईओ-ओपी) पामच्या शेतीला प्रोत्साहन देण्याची केंद्र सरकारची मुख्य योजना आहे.

या अंतर्गत मुख्यत्वे पूर्वोत्तर भारत आणि अंदमान तसेच निकोबार द्वीप समूहावर लक्ष्य केंद्रित केले जात आहे.

भारताच्या पाम तेलाच्या एकूण उत्पादनात आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आणि केरळची 98 टक्के हिस्सेदारी आहेत.

9 लाख कोटीच्या बिलांना कमी करणार हा प्लान

पतंजलीचा हा प्लान भारताच्या 9 लाख कोटी रुपयांच्या एडिबल ऑईल इम्पोर्टचे बिलाला कमी करण्यास मदत करणार आहे.

रिपोर्टनुसार आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये भारताचा एडिबल ऑईल इम्पोर्ट बिल 104 अब्ज डॉलर म्हणजे 9 लाख कोटींहून जादा होऊ शकतो.

भारताच्या एकूण इम्पोर्ट बिलात एडिबल ऑईलचा वाटा मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे.

ज्यास सरकार कमी करण्याचा विचार करीत आहे. पतंजलीचा हा प्लान यास कमी करण्याचा एक प्रमुख प्रयत्न आहे.

आकड्यांना पाहिले असता आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये भारताचा एडिबल ऑईल बिल 96.1 अब्ज अमेरिकन डॉलरहून अधिक पाहायला मिळाले होते.

बिजनसलाईनच्या रिपोर्टनुसार भारत जगातला सर्वात मोठा एडिबल ऑईल इम्पोर्टर आहे, आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये भारताचा इम्पोर्ट 16.23 दशलक्ष मे.टन होऊ शकतो.