Petrol Diesel Rate: पेट्रोल 3.5 तर डिझेल 24 रूपये…सरकारच्या घोषणेनंतर इंधनाच्या दरात मोठा बदल
पेट्रोल, डिझेल आणि एटीएफ संदर्भात एक मोठी बातमी आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेल आणि जेट इंधनावर आकारण्यात येणाऱ्या विंडफॉल टॅक्समध्ये एक महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. यानंतर किमतीत काय बदल झाला आहे की नाही ते पाहा...
सरकारने सोमवारी पेट्रोल आणि डिझेल निर्यातीवरील ‘विंडफॉल टॅक्स’मध्ये वाढ केल्यानंतर, तेल विपणन कंपन्यांनी आज पेट्रोल आणि डिझेलचे दर जाहीर केले. दरम्यान, कच्च्या तेलाच्या किमती किंचित वाढल्या आहेत. सकाळी ब्रेंट क्रूडचा भाव प्रति बॅरल $84.14 होता. पेट्रोल निर्यातीवरील शुल्क तात्काळ ₹2.5 प्रति लिटरवरून ₹3.5 प्रति लिटरपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. डिझेल निर्यातीवरील एकूण शुल्क, दोन्ही करांसह, ₹15.5 प्रति लिटरवरून ₹25.5 प्रति लिटरपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. आता याचा परिणाम आजच्या पेट्रोल आणि डिझेलवर झाला आहे की नाही ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
विंडफॉल टॅक्स म्हणजे काय?
विंडफॉल टॅक्स हा अनपेक्षित नफ्यावर आकारला जाणारा कर आहे. याचा उद्देश देशांतर्गत पुरवठा कायम ठेवणे आणि सरकारी तिजोरी भरणे हा आहे, विशेषतः अशा वेळी जेव्हा मध्य पूर्वेतील संघर्षामुळे किमती अस्थिर आहेत.
सरकारी तेल विपणन कंपन्या आयओसीएल, एचपीसीएल आणि भारत पेट्रोलियमने नेहमीप्रमाणे आज सकाळी 6 वाजता पेट्रोल आणि डिझेलचे दर जाहीर केले. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. मुंबईमध्ये पेट्रोलचा दर ₹111.21 आणि डिझेलचा दर ₹97.83 प्रति लिटर आहे. आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या बाजारातील चढ-उतार, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा विनिमय दर आणि स्थानिक कर लक्षात घेऊन आजचे दर ठरवण्यात आले आहेत. बहुतेक प्रमुख शहरांमध्ये इंधनाचे दर स्थिर राहिले आहेत, तर काही राज्यांमध्ये स्थानिक करांमुळे किंचित बदल दिसून आला आहे.
तेल निर्यात कमी करण्यासाठी आणि तुटवडा टाळण्यासाठी सरकार विंडफॉल टॅक्स वाढवते. पेट्रोलवरील कर वाढवण्यावरून असे दिसून येते की, देशात त्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याची सरकारची इच्छा आहे. जेव्हा डिझेल आणि एटीएफच्या किमती सामान्य असतात किंवा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असतात, तेव्हा काही प्रमाणात सूट देण्यात आली आहे. केंद्र सरकार दर 15 दिवसांनी देशातील पेट्रोलियम उत्पादनांचा साठा आणि महसुलाचा आढावा घेते. या आढाव्याच्या आधारे विंडफॉल कराचे दर बदलले जातात. हा नवीनतम निर्णय गेल्या महिन्यात केलेल्या बदलांनुसार घेण्यात आला आहे. त्यावेळी, वाढत्या जागतिक तेल किमती आणि वाढत्या रिफायनिंग मार्जिनच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने डिझेल आणि एटीएफवरील विंडफॉल कर वाढवला होता, तर पेट्रोलवर काही कर सवलत दिली होती.
