Petrol-Diesel Rate: अरे देवा, जे नको तेच घडणार, तुमच्या खिशावर दरोडा? या तारखेनंतर पेट्रोल-डिझेलचा भाव वाढणार?
Petrol-Diesel Price Hike: देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती भडकण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अद्याप सरकारने त्याविषयीचा निर्णय जाहीर केला नाही. पण भाजपच्या सरकारचा पश्चिम बंगालमध्ये शपथविधी झाला आहे. त्यामुळे या तारखेपूर्वी इंधन दरवाढ होण्याची शक्यता आहे.

Petrol-Diesel Price: अगोदरच गॅस दरवाढ आणि गॅसच्या पुरवठ्यातील अनियमिततेमुळे ग्राहक राजा हैराण झाला आहे. देशातील अनेक शहरासह गावांमध्ये गॅससाठी अजून ही लांबच लांब रांगा आहेत. त्यातच देशात गेल्या चार वर्षांपासून थांबवलेली पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे महागाईचे चटके सहन करणाऱ्या जनतेवर महागाईचा बॉम्ब पडणार आहे. इराण- अमेरिका संघर्ष आणि होर्मुझ समुद्रधुनीतील तणावाचा फटका तेल उत्पादक कंपन्यांना बसत आहे. परिणामी ग्राहकांच्या खिशावर दरोडा पडण्याची शक्यता आहे.
कधीपासून होणार दरवाढ?
पश्चिम बंगालमध्ये भाजप सरकारचा शपथविधी पूर्ण झाला आहे. बिझनेस टुडेने याविषयीचे वृत्त दिले आहे. त्यानुसार 15 मे पूर्वी देशात पेट्रोल आणि डिझेलचा भाव वाढू शकतो. सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चा तेलाचे म्हणजे क्रूड ऑईलच्या किंमतीत मोठी वाढ होईल. काही दिवसांपूर्वी जागतिक बाजारात कच्चा तेलाच्या किंमती वाढल्या होत्या. त्याचा परिणाम आता दिसेल. जागतिक बाजारात कच्चे तेल 70 डॉलर प्रति बॅरलहून आता 126 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत वाढले आहे.
बिझनेस टुडेला सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महागडे कच्चे तेल आणि होर्मुज संकटामुळे इंधनाच्या पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. त्याचा तोटा सरकारी कंपन्यांना सहन करावा लागत आहे. OMCs म्हणजे Indian Oil, BPCL, HPCL या कंपन्यांना तेल आयातीत दरमहा जवळपास 30 हजार कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. सरकारी कंपन्यांना सध्या पेट्रोलवर 24 रुपये आणि डिझेलवर जवळपास 30 रुपये प्रति लिटरचे ओझे सहन करावे लागत आहे.
इतकी होणार दरवाढ
वृत्तानुसार, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत 4 ते 5 रुपये प्रति लिटर वाढ होण्याची शक्यता आहे. इतकेच नाही तर घरगुती गॅस सिलेंडरचे भाव गगनाला भिडण्याची शक्यता आहे. एलपीजी सिलेंडरच्या किंमतीत 40 ते 50 रुपये वाढ होऊन एक हजाराहून अधिकची किंमत मोजावी लागेल. 2022 पासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत कोणताही मोठा बदल झाला नाही. पण आता तेल कंपन्यांसाठी आर्थिक बोजा सहन करणे अवघड झाले आहे. सरकारकडून एकतर मदत हवी अथवा दरवाढ हवी असा अटीतटीचा सामना होत आहे.
