मुंबईकरांची चिंता मिटली; मालमत्ता करातील 14 टक्के दरवाढ रद्द
Property Tax | यापूर्वी 2015 मध्ये करवाढ झाली होती. त्यामुळे नियमानुसार यंदा 14 टक्के दरवाढ होणे अपेक्षित होते. मात्र, कोरोनाच्या संकटामुळे हा निर्णय लांबणीवर पडला आहे.
मुंबई: गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईकरांच्या डोक्यावर मालमत्ता करवाढीची असलेली टांगती तलवार अखेर दूर झाली आहे. मालमत्ता करात (Property Tax) 14 टक्के दरवाढ प्रस्तावित होती. मात्र, ही दरवाढ अखेर रद्द करण्यात आली. स्थायी समितीच्या बैठकीत मालमत्ता कराच्या दरवाढीचा प्रस्ताव मांडण्यात आल्यानंतर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी तो फेटाळून लावला. (Property Tax rate in Mumbai)
मुंबईतील मालमत्ता करात दर पाच वर्षांनी दरवाढ केली जाते. करवाढीचा टक्का निश्चित करण्यासाठी जमीन किंवा इमारतीच्या भांडवली मूल्यानुसार रेडिरेकनरचा दर विचारात घेतला जातो. यापूर्वी 2015 मध्ये करवाढ झाली होती. त्यामुळे नियमानुसार यंदा 14 टक्के दरवाढ होणे अपेक्षित होते. मात्र, कोरोनाच्या संकटामुळे हा निर्णय लांबणीवर पडला आहे.
मालमत्ता करवाढ म्हणजे धनदांडग्यांना सूट, सर्वसामान्यांची लूट: भाजप
स्थायी समितीच्या कार्यक्रम पत्रिकेवरील मालमत्ता करवाढीच्या प्रस्तावास भाजपने तीव्र विरोध केला होता. कोरोना काळात आर्थिक मंदीच्या नावाखाली धनाढ्य विकासकांना प्रीमियममध्ये 50 टक्के सूट, कंत्राटदारांना सुरक्षा ठेवीमध्ये 50 टक्के सूट, हॉटेल मालकांना मालमत्ता करात सूट देणाऱ्या सत्ताधारी शिवसेनेने सामान्य मुंबईकरांना कोणतीही सूट मालमत्ता करात दिली नाही. याउलट मोठा गाजावाजा करत 500 चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या घरांना मालमत्ता करात संपूर्ण सूट देण्याचे वचन जाहिरनाम्यात देऊन मुंबईकरांच्या तोंडाला पानेच पुसली आहेत. आज राज्यामध्ये महाविकास आघाडी सरकारमध्ये शिवसेनेचे मुख्यमंत्री आहेत, याला दीड वर्षे झाली तरी सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या 500 चौरस फुट घराला मालमत्ता करात माफी मिळालेली नाही, असा आक्षेप भाजपचे स्थायी समिती सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी नोंदवला होता.
कोविड, लॉकडाऊनमुळे आणि आर्थिक मंदीमुळे त्रस्त उद्योजकांना सवलती देताना सर्वसामान्य मुंबईकरांनाही मालमत्ता करात सूट द्यावी अशी लेखी मागणी भाजपने केलेली आहे. याचा कोणताही विचार न करता मालमत्ता करवाढ करण्याचा हा प्रस्ताव म्हणजे मुंबईकरांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे असे प्रतिपादन प्रभाकर शिंदे यांनी केले.
या प्रस्तावात हॉटेल व्यावसायिकांना वाणिज्य(Commercial) ऐवजी औद्योगिक (Industrial) प्रवर्गामध्ये वर्गीकृत करण्याचे प्रस्ताविले आहे. याचाच अर्थ या व्यावसायिकांचा मालमत्ता कर कमी होणार आहे. औद्योगिक मालमत्ता कर हा साधारणत: निवासी मालमत्ता कराच्या सव्वापट असतो आणि वाणिज्य मालमत्ता कर निवासी मालमत्ता कराच्या दुप्पट किंवा तिप्पट असतो, म्हणजेच: हॉटेल व्यावसायिकांना सूट आणि सर्वसामान्यांची लूट’ हेच शिवसेनेचे ब्रीदवाक्य आहे. हा प्रस्ताव बहुमताच्या जोरावर सत्ताधाऱ्यांनी मंजूर करण्याचा प्रयत्न केल्यास भारतीय जनता पक्ष सभागृह चालू देणार नाही आणि मुंबईकरांना न्याय मिळवून देण्यासाठी रस्त्यावर उतरेल असा इशारा स्थायी समिती सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी दिला होता.
संबंधित बातम्या:
मुंबईकरांवर कराचा बोजा लादलात तर काँग्रेस पक्ष आडवा येईल; भाई जगतापांचा शिवसेनेला इशारा
मुंबईकरांवर आधीच आर्थिक संकट, त्यात मालमत्ता कर दरवाढीचा बोजा टाकणार नाही : महापौर किशोरी पेडणेकर
