मुंबईकरांवर कराचा बोजा लादलात तर काँग्रेस पक्ष आडवा येईल; भाई जगतापांचा शिवसेनेला इशारा

मुंबई: महानगरपालिकेने मुंबईकरांवर मालमत्ता कराचा बोजा लादण्याचा प्रयत्न केला तर काँग्रेस पक्ष आडवा येईल, असे वक्तव्य मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगताप (Bhai Jagtap) यांनी केले. महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी आम्ही कोणतीही करवाढ करणार नाही, असे सांगितले आहे. मात्र, पालिकेने पुढील पाच वर्षे करवाढीचा ठरावही आणू नये, अशी काँग्रेसची मागणी असल्याचे भाई जगताप यांनी सांगितले. (Congress leader Bhai Jagtap on Property tax raise issue in Mumbai)

ते शुक्रवारी मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. मुंबईतील मालमत्ता कराचा प्रश्न हा गंभीर आहे. रेडी रेकनरनुसार दर वाढवले तर ते परवडणार नाही. त्यामुळे 30 ते 40 टक्के बोझा सर्वसामान्यांवर पडेल.कोवीडमध्ये सर्वसामान्य माणूस पिचलाय. त्यामुळे 2025 पर्यंत मुंबईकरांवर करवाढीचा बोजा टाकण्याची बाब काँग्रेस खपवून घेणार नाही, असे भाई जगताप यांनी सांगितले.

मालमत्ता करवाढ म्हणजे धनदांडग्यांना सूट, सर्वसामान्यांची लूट: भाजप

स्थायी समितीच्या कार्यक्रम पत्रिकेवरील मालमत्ता करवाढीच्या प्रस्तावास भारतीय जनता पक्षाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी तीव्र विरोध केला आहे. कोरोना काळात आर्थिक मंदीच्या नावाखाली धनाढ्य विकासकांना प्रीमियममध्ये 50 टक्के सूट, कंत्राटदारांना सुरक्षा ठेवीमध्ये 50 टक्के सूट, हॉटेल मालकांना मालमत्ता करात सूट देणाऱ्या सत्ताधारी शिवसेनेने सामान्य मुंबईकरांना कोणतीही सूट मालमत्ता करात दिली नाही. याउलट मोठा गाजावाजा करत 500 चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या घरांना मालमत्ता करात संपूर्ण सूट देण्याचे वचन जाहिरनाम्यात देऊन मुंबईकरांच्या तोंडाला पानेच पुसली आहेत. आज राज्यामध्ये महाविकास आघाडी सरकारमध्ये शिवसेनेचे मुख्यमंत्री आहेत, याला दीड वर्षे झाली तरी सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या 500 चौरस फुट घराला मालमत्ता करात माफी मिळालेली नाही.

कोविड, लॉकडाऊनमुळे आणि आर्थिक मंदीमुळे त्रस्त उद्योजकांना सवलती देताना सर्वसामान्य मुंबईकरांनाही मालमत्ता करात सूट द्यावी अशी लेखी मागणी भाजपने केलेली आहे. याचा कोणताही विचार न करता मालमत्ता करवाढ करण्याचा हा प्रस्ताव म्हणजे मुंबईकरांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे असे प्रतिपादन प्रभाकर शिंदे यांनी केले.

या प्रस्तावात हॉटेल व्यावसायिकांना वाणिज्य(Commercial) ऐवजी औद्योगिक (Industrial) प्रवर्गामध्ये वर्गीकृत करण्याचे प्रस्ताविले आहे. याचाच अर्थ या व्यावसायिकांचा मालमत्ता कर कमी होणार आहे. औद्योगिक मालमत्ता कर हा साधारणत: निवासी मालमत्ता कराच्या सव्वापट असतो आणि वाणिज्य मालमत्ता कर निवासी मालमत्ता कराच्या दुप्पट किंवा तिप्पट असतो; म्हणजेच: हॉटेल व्यावसायिकांना सूट आणि सर्वसामान्यांची लूट’ हेच शिवसेनेचे ब्रीदवाक्य आहे. हा प्रस्ताव बहुमताच्या जोरावर सत्ताधाऱ्यांनी मंजूर करण्याचा प्रयत्न केल्यास भारतीय जनता पक्ष सभागृह चालू देणार नाही आणि मुंबईकरांना न्याय मिळवून देण्यासाठी रस्त्यावर उतरेल असा इशारा स्थायी समिती सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी दिला.

संबंधित बातम्या:

मुंबईकरांवर आधीच आर्थिक संकट, त्यात मालमत्ता कर दरवाढीचा बोजा टाकणार नाही : महापौर किशोरी पेडणेकर

(Congress leader Bhai Jagtap on Property tax raise issue in Mumbai)