RBI Repo Rate: महागाईत EMI चे चटके; रेपो दर जैसे थे, सर्वसामान्यांना आरबीआयचा दिलासा नाहीच
RBI Repo Rate: भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक नुकतीच झाली. पण सर्वसामान्यांच्या पदरात काहीच पडले नाही. आरबीआयने रेपो दरात काहीच कपात केली नाही. रेपो दर 5.25 टक्के असेल. त्यामुळे महागाईसह गृहकर्जाच्या मोठ्या हप्त्यात सर्वसामान्य भरडला जाणार आहे.
RBI Monetary Policy: भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक नुकतीच संपली. या बैठकीत सर्वसामान्यांना काहीचाही फायदा झाला नाही. रेपो दरात काहीच कपात न झाल्याने EMI मध्ये कोणताही बदल होणार नाही. रेपो रेट 5.25 टक्केच राहील. गेल्या एका वर्षात आरबीआईने रेपो दरात 125 बेसिस पॉईंटची कपात केली आहे. पण फेब्रुवारी 2026 मधील बैठकीत पतधोरण समितीने रेपो दर जैसेथे ठेवला आहे. त्यात कोणताही बदल केलेला नाही. आरबीआयच्या पतधोरण समितीने शुक्रवारी FY27 च्या पहिल्या आणि दुसऱ्या तिमाहीसाठी महागाई दर 4% आणि 4.2% असेल असे म्हटले आहे. पण महागाई दरम्यान सर्वसामान्यांचे गृहकर्ज, वाहन कर्जावरील व्याज कपात होणार नाही.
कपात होण्याची शक्यता नव्हती
पतधोरण समितीच्या या बैठकीत रेपो दरात कपातीची कोणतीही शक्यता नव्हती. कारण यावेळी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतानाच निर्मला सीतारमण यांनी मोठे संकेत दिले होते. त्यानुसार, भांडवली खर्चात 12% वाढ आणि रोजकोषीय घाटा 4.3% करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. तर दुसरीकडे अमेरिकेसोबत व्यापारी करार झाल्याने त्याचे सकारात्मक परिणाम लवकरच दिसतील. सध्या टॅरिफ 18% वर आले आहे. तर दुसरीकडे युरोपियन महासंघासोबतही व्यापारी करार झाला आहे. या सर्वांचं फलित लवकरच समोर येईल. त्यामुळे यावेळी पतधोरण समितीच्या बैठकीत व्याजदर कपातीचा कोणताही निर्णय होणार नाही हे अगोदरच निश्चित मानल्या जात होते.
रेपो दर 5.25 टक्के जैसे थे
आरबीआयच्या पतधोरण समितीने(MPC) रेपो दरात 0.25 टक्क्यांची कपात करण्याचा गेल्यावेली निर्णय घेतला होता.आरबीआयचा रेपो दर घसरून 5.25 टक्क्यांवर आला होता. यापूर्वी गेल्यावर्षी केंद्रीय रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी, एप्रिल आणि जून महिन्यात कपात केली होती. कॅलेंडर वर्षात आरबीआयने 6 मधील 4 बैठकीत व्याजदर कपातीचा निर्णय घेतला. आतापर्यंत 1.25 टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. गेल्यावर्षी ऑगस्ट आणि ऑक्टोबर महिन्यात आरबीआयच्या पतधोरण समितीने रेपो दरात कुठलाही बदल केला नव्हता. तर सरत्या वर्षात 8 डिसेंबर रोजी झालेल्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत रेपो दरात कपात करण्यात आली होती. पण 6 फेब्रुवारी 2026 रोजीच्या बैठकीत रेपो दर जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
पण महागाईत सर्वसामान्यांना रेपो दर कमी होण्याची आशा होती. त्यामुळे व्याजदर कपातीचा फायदा त्यांना मिळाला असता. त्यांचा ईएमआय अजून काही रुपयांनी कमी झाला असता. मोठ्या गृहकर्जावरील ही व्याजदर कपात वर्षाकाठी मोठी ठरते. ग्राहकांच्या खिशावरील ताण कमी होतो. तर बाजारात क्रयशक्ती वाढल्याने उलाढालही वाढते.
