
सरकारने गुंतवणूकदारांसाठी थेट परदेशी गुंतवणूक (FDI) साठी अनुकूल अशा धोरणाची अंमलबजावणी केली आहे. ज्या धोरणांतर्गत बहुतेक क्षेत्रे 100 टक्के FDI साठी स्वयंचलित मार्गाने खुली आहेत. भारताला एक आकर्षक आणि स्पर्धात्मक गुंतवणूक गंतव्य म्हणून टिकवून ठेवण्यासाठी नियमितपणे या धोरणाचा आढावा घेतला जात आहे.
या धोरणामुळे थेट परकीय गुंतवणुकीत सातत्याने वाढ होत आहे. आर्थिक वर्ष 2013–14 मध्ये थेट परकीय गुंतवणूक 36.05 अब्ज डॉलर इतकी होती, ती वाढून 2024–25 मध्ये 81.04 अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे.
थेट परकीय गुंतवणुकीत सेवा क्षेत्राचा सर्वाधिक वाटा आहे, आर्थिक वर्ष 2024–25 मध्ये एकूण गुंतवणुकीपैकी सेवा क्षेत्राचा वाटा हा 19 टक्के एवढा होता. त्यानंतर संगणक, सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर यांचा नबंर लागतो, या क्षेत्राचा थेट परकीय गुंतवणुकीमधील वाटा 16 टक्के इतका आहे. तर ट्रेडिंगचा वाटा 8 टक्के असून हे क्षेत्र तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. आर्थिक वर्ष 2023–24 च्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 2024–25 मध्ये सेवा क्षेत्राच्या गुंतवणुकीत तब्बल 40.77 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. ही थेट परकीय गुंतवणूक 6.64 अब्ज डॉलर वरून 9.35 अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे.
भारत उत्पादन क्षेत्रात देखील एफडीआयचं प्रमुख केंद्र बनत आहे. आर्थिक वर्ष 2024–25 मध्ये उत्पादन क्षेत्राच्या एफडीआयमध्ये तब्बल 18 टक्क्यांची वाढ झाली आहे, आर्थिक वर्ष 2023–24 मध्ये उत्पादन क्षेत्राचा गुंतवणुकीमधील वाटा 16.12 अब्ज डॉलर इतका होता, तो 2024–25 मध्ये वाढून 19.04 अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे.
राज्यनिहाय विचार केल्यास आर्थिक वर्ष 2024–25 मध्ये सर्वाधिक थेट परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र आघाडीवर आहे, 39 टक्के गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात झाली आहे. त्यानंतर कर्नाटक 13 टक्के आणि दिल्ली 12 टक्के यांचा नंबर लागतो. तर स्त्रोत देशांमध्ये सिंगापूरने आघाडी घेतली असून त्याचा 30 टक्के वाटा आहे. त्यानंतर मॉरिशस सतरा टक्के आणि अमेरिका 11 टक्के यांचा क्रमांक लागतो.
गेल्या अकरा आर्थिक वर्षांमध्ये (2014–25) या काळात भारतामध्ये थेट परकीय गुंतवणूक 748.78 अब्ज डॉलर इतकी झाली आहे. जी मागणी अकरा वर्षांच्या तुलनेत (2003–14) तब्बल 143 टक्क्यांनी वाढल्याचं पाहायला मिळतं.