मोदी सरकारने मुकेश अंबानीच्या रिलायन्सकडून मागितले 2,45,48,86,25,000 रुपये, काय आहे तो वाद?

देशातील सर्वात मोठी कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजसमोर एक नवीन समस्या निर्माण झाली आहे. रिलायन्स आणि तिची पार्टनर बीपी एक्सप्लोरेशन (अल्फा) लिमिटेड आणि NIKOलिमिटेडकडून मोदी सरकारने 2.81 अब्ज डॉलर म्हणजे 2,45,48,86,25,000 रुपयांची मागणी केली आहे. रिलायन्सने यासंदर्भात मंगळवारी माहिती दिली. हा वाद ओएनजीसी ब्लॉकमधून KG-D6 ब्लॉकमध्ये गॅस घेण्यासंदर्भातील आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्रालयाने रिलायन्स आणि त्याच्या सहयोगी कंपनीकडून ही रक्कम मागितली आहे. दीर्घकाळापासून सुरु असलेला हा वाद आहे.

काय आहे प्रकरण

सन 2018 मध्ये सरकारने KG-D6 कंसोर्टियमवर गॅस मायग्रेशन केल्याचा आरोप केला. त्यामध्ये रिलायन्ससुद्धा सहभागी आहे. सरकारने म्हटले की, ओएनजीसीला लागून असलेल्या ब्लॉकमधून केजी-डी6 ब्लॉकमध्ये गॅसची गळती होत होती. याला रिलायन्स जबाबदार आहे. सुरुवातीला मंत्रालयाने या गळतीसाठी सुमारे $1.55 बिलियनची भरपाई मागितली होती. ही कायदेशीर लढाई कोर्टात सुरु होती. शेवटी हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहचले.

अखेर खंडपीठात दाद मागितली…

या प्रकरणात लवादाने रिलायन्सच्या बाजूने निकाल दिला. त्यानंतर मे 2023 मध्ये सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठात दाद मागितली होती. त्यावेळी लवादाच्या निवाड्याला आव्हान देणारे सरकारचे अपील न्यायालयाने फेटाळले होते. त्यानंतर सरकारने खंडपीठाकडे दाद मागितली. यानंतर 3 मार्च 2025 रोजी न्यायालयाने यापूर्वीचा निर्णय रद्द केला.

न्यायालयात सरकारच्या बाजूने निकाल लागल्यानंतर पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने आता $2.81 बिलियनची मागणी रिलायन्सकडे केली आहे. या नव्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे रिलायन्सने म्हटले आहे. रिलायन्सने सरकारकडून करण्यात येणारे आरोप फेटाळले आहे. तसेच या निर्णयास रिलायन्सकडून आव्हान देण्यात येणार आहे. त्यामुळे हे प्रकरण अजून कोर्टात चालणार आहे. दरम्यान, सरकारी कंपनी ओएनजीसीचा आरोप आहे की, KG-D5 ब्लॉकच्या सीमा भागात रिलायन्सने खोदलेल्या किमान चार विहिरींमध्ये गॅस गळती झाली आहे.