Royal Stag, Blenders Pride, McDowell’s अडचणीत! कंपन्यांच्या कार्यालयांवर सरकारी छापेमारी; किंमती वाढणार?
Alcohol Tax Investigation News: रॉयल स्टॅग आणि मॅकडॉवेल्सवर टांगती तलवार आहे. आयात शुल्कातील कथित गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू आहे. कंपन्यांच्या कार्यालयांत तपास करण्यात येत आहे.
मद्यप्रेमींसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. रॉयल स्टॅग, ब्लेंडर्स प्राईड आणि मॅकडॉवेल्स यांसारखे भारतातील लोकप्रिय मद्य ब्रँड बनवणाऱ्या कंपन्या सरकारी तपासणीखाली आहेत. कर अधिकाऱ्यांनी पर्नोड रिकार्ड आणि डियाजिओ या प्रमुख मद्य कंपन्यांच्या आयातीची चौकशी सुरू केली आहे. कमी आयात शुल्क मिळवण्यासाठी या दोन कंपन्यांनी ब्रिटनमधून आयात केलेल्या काही स्कॉच व्हिस्की उत्पादनांचे चुकीचे वर्गीकरण केले असावे, असा त्यांना संशय आहे. यामुळे आता मद्याच्या किंम्मती वाढणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
या तपासाच्या अनुषंगाने कंपन्यांच्या कार्यालयांची झडती आणि तपासणी करण्यात आली आहे. रॉयल स्टॅग किंवा मॅकडॉवेल्सच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आलेली नाही. सध्या तपास कंपन्यांच्या स्कॉचच्या आयातीवर आणि त्यावर आकारण्यात आलेल्या करांवर केंद्रित आहे. फ्रेंच मद्य कंपनी पर्नोड रिकार्ड आणि ब्रिटनच्या डियाजिओची भारतीय शाखा युनायटेड स्पिरिट्स यांची चौकशी सुरू आहे.
मिळालेल्या वृत्तानुसार, कर अधिकाऱ्यांनी गेल्या आठवड्यात दिल्लीजवळील पर्नोड रिकार्डच्या भारतीय मुख्यालयाला भेट देऊन स्कॉचच्या आयातीबाबत अधिकाऱ्यांची चौकशी केली. डियाजिओच्या भारतीय युनिट, युनायटेड स्पिरिट्सने शेअर बाजारांना सांगितले की, अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अनेक ठिकाणी शोधमोहीम राबवली आहे. कंपनीने याला उद्योगव्यापी कारवाईचा भाग असल्याचे म्हटले आहे. ही चौकशी स्कॉच व्हिस्कीची आयात आणि वर्गीकरणाशी संबंधित आहे.
रॉयल स्टॅग आणि मॅकडॉवेल्स कंपन्या चर्चेत आहेत. कारण त्या भारतात विकल्या जाणाऱ्या मद्यासाठी परदेशातून मोठ्या प्रमाणात स्कॉच व्हिस्की कॉन्सन्ट्रेट आयात करतात. त्यानंतर भारतात हे कॉन्सन्ट्रेट इतर घटकांसोबत मिसळून वेगवेगळे ब्रँड तयार केले जातात. पर्नोड रिकार्डच्या लोकप्रिय ब्रँड्समध्ये रॉयल स्टॅग आणि ब्लेंडर्स प्राईड यांचा समावेश आहे. तर डियाजिओच्या भारतीय युनिट, युनायटेड स्पिरिट्सच्या पोर्टफोलिओमध्ये मॅकडॉवेल्ससारखे ब्रँड्स आहेत. स्कॉच आयातीवरील करासंदर्भात सुरू असलेली चौकशी या कंपन्यांच्या व्यवसायासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.
या ब्रँड्सवर कोणतेही विशिष्ट निर्बंध लादले जात असल्याची माहिती अद्याप उपलब्ध नाही. भारत आणि यूके यांच्यात एक व्यापार करार झाला आहे. या करारानुसार, १५ जुलै २०२६ पासून, विशिष्ट प्रकारच्या स्कॉच व्हिस्कीच्या आयातीवरील सीमा शुल्क १५०% वरून ७५% पर्यंत कमी करण्यात आले आहे. मात्र कर अधिकाऱ्यांना संशय आहे की, मोठ्या प्रमाणात आयात केलेल्या स्कॉच कॉन्सन्ट्रेटला कमी केलेल्या शुल्काचा लाभ लागू होत नाही. जर त्यांना उल्लंघनाचे पुरावे आढळले, तर कंपन्यांवर अतिरिक्त कर किंवा इतर कारवाई होऊ शकते. तपास सध्या सुरू असून त्याचे निकाल अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाहीत.
पर्नोड रिकार्डने सांगितले की, ते डीआरआयला सहकार्य करत असून त्यांनी मागितलेली माहिती दिली आहे. डियाजिओनेही सांगितले की, ते भारतीय अधिकाऱ्यांना सहकार्य करत असून स्थानिक कायद्यांचे पालन करतात. कंपनीच्या भारतीय युनिटने शेअर बाजारांना सांगितले की, त्यांनी अधिकाऱ्यांना कागदपत्रे दिली आहेत. रॉयल स्टॅग, ब्लेंडर्स प्राईड किंवा मॅकडॉवेल्सच्या किमती वाढतील की नाही, हे अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाही. सध्या हे प्रकरण आयात सीमा शुल्क आणि उत्पादन श्रेणींसंबंधीच्या चौकशीशी संबंधित आहे. कर उल्लंघने आढळल्यास कंपन्यांना कर आणि कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. त्यांच्या व्यवसायावर होणारा परिणाम हा चौकशीच्या निकालावर अवलंबून असेल.
