गुंतवणूकदारांसाठी मोठी बातमी! शेअर बाजारातील व्यवहारांचा हिशेब सोपा होणार; SEBI चा नवा नियम काय अन् अंमलबजावणी कधीपासून?
SEBI Allows Net Settlement for Mutual Fund Schemes: शेअर बाजारातील पैशांचा व्यवहार अधिक सोपा होणार आहे. SEBI ने म्युच्युअल फंडांसाठी सेटलमेंटचा नियम बदलला आहे.
जर तुम्ही म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करत असाल, तर तुम्हाला बाजारातील एका मोठ्या बदलाविषयी माहिती असणे आवश्यक आहे. सेबीने म्युच्युअल फंड कंपन्यांना शेअर बाजारातील व्यवहारांची नोंद निव्वळ आधारावर करण्यास परवानगी दिली आहे. हा नवीन नियम 1 एप्रिल 2027 पासून लागू होईल. म्युच्युअल फंड योजनांच्या वित्तपुरवठ्याला सुलभ करणे आणि सेटलमेंट प्रक्रियेत सुधारणा करणे हा याचा उद्देश आहे.
सध्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना शेअर खरेदी आणि विक्रीच्या व्यवहारांसाठी स्वतंत्रपणे म्हणजेच एकूण रकमेवर पैसे द्यावे लागतात. नवीन नियमांनुसार, काही विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून खरेदी आणि विक्रीतून मिळालेल्या रकमेत समायोजन केले जाऊ शकते. ही सुविधा सर्व व्यवहारांना लागू होणार नाही. नेट सेटलमेंट म्हणजे, एकाच म्युच्युअल फंड योजनेअंतर्गत पात्र शेअर्सच्या खरेदी आणि विक्रीचा समावेश असलेल्या व्यवहाराची रक्कम वजा केली जाऊ शकते. उर्वरित रक्कम सेटल केली जाऊ शकते.
समजा, एका म्युच्युअल फंड योजनेने त्याच दिवशी कंपनी ‘अ’ चे शेअर्स ₹1000 ला खरेदी केले आणि कंपनी ‘क’ चे शेअर्स ₹2000 ला विकले. सध्याच्या प्रणालीनुसार, फंडाला खरेदीसाठी ₹1000 द्यावे लागतील आणि विक्रीसाठी ₹2000 मिळतील. नवीन नियमानुसार, हे दोन पात्र व्यवहार समायोजित केले जाऊ शकतात. याचा अर्थ, फंडाला ₹1000 भरावे लागतील आणि ₹1000 चा फरक मिळेल. यामुळे फंड हाऊसेसना तात्पुरते अतिरिक्त निधी उभारण्याची गरज भासणार नाही.
म्हणूनच सेबी या निर्णयाला कार्यान्वयन प्रक्रिया आणि निधी व्यवस्थापन सुलभ करणारे पाऊल म्हणून पाहते. सेबीने नेट सेटलमेंटसाठी काही अटीही निश्चित केल्या आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ही सुविधा केवळ एकाच म्युच्युअल फंड योजनेअंतर्गत आणि एकाच सेटलमेंट सायकलमध्येच उपलब्ध आहे. एकाच म्युच्युअल फंडाच्या दोन वेगवेगळ्या योजनांमधील निधी समायोजित केला जाऊ शकत नाही.
याव्यतिरिक्त, जर एखादी योजना एकाच सेटलमेंट सायकलमध्ये एखाद्या कंपनीच्या शेअर्सची खरेदी आणि विक्री करत असेल, तर दोन्ही व्यवहार नेट सेटलमेंटसाठी पात्र असणार नाहीत. असे व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच ग्रॉस आधारावर नोंदवले जातील. डेरिव्हेटिव्ह्ज, सिक्युरिटीजची देवाणघेवाण आणि शॉर्ट सेलिंगशी संबंधित व्यवहार देखील या सुविधेमधून वगळण्यात आले आहेत.
