सेबीचा मोठा निर्णय, संयुक्त खातेधारकाच्या मृत्यूवर शेअर्स हयात धारकाच्या होणार नावे
एक किंवा अधिक संयुक्त धारकांचा मृत्यू झाल्यास हयात असलेल्या संयुक्त धारकाच्या बाजूने सिक्युरिटीज हस्तांतरित करण्यास सांगितले. बाजार नियामकाने असेही म्हटले आहे की, कंपनीच्या ऑपरेटिंग मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात काहीही नसेल तरच हे केले जाईल.
नवी दिल्लीः मार्केट्स रेग्युलेटर सेबीने रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट्स (RTA) यांना कोणत्याही संयुक्त धारकांच्या मृत्यूच्या बाबतीत हयात असलेल्या खातेदारांच्या नावे सिक्युरिटीज हस्तांतरित करण्यास सांगितले. सेबीने म्हटले आहे की, काही प्रकरणांमध्ये असे दिसून आले आहे की, खाते धारकाच्या मृत्यूवर कायदेशीर प्रतिनिधीच्या दाव्यामुळे किंवा वादामुळे आरटीएने हयात असलेल्या संयुक्त धारकांना सिक्युरिटीज हस्तांतरित केल्या नाहीत. सेबीने एका परिपत्रकात RTA ला कंपनी कायदा 2013 च्या तरतुदींचे पालन करण्यास सांगितले आणि एक किंवा अधिक संयुक्त धारकांचा मृत्यू झाल्यास हयात असलेल्या संयुक्त धारकाच्या बाजूने सिक्युरिटीज हस्तांतरित करण्यास सांगितले. बाजार नियामकाने असेही म्हटले आहे की, कंपनीच्या ऑपरेटिंग मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात काहीही नसेल तरच हे केले जाईल.
फिजिकल प्रमाणपत्रातून नाव काढले जाऊ शकते
निकषांनुसार, संयुक्त धारण झाल्यास एक किंवा अधिक संयुक्त धारकांच्या मृत्यूवर हयात असलेले संयुक्त धारक मृत व्यक्तीचे नाव भौतिक प्रमाणपत्रातून काढून टाकू शकतात आणि विहित प्रक्रियेचे पालन करून सिक्युरिटीज डिमटेरियलाइज्ड मिळवू शकतात. यापूर्वी डिसेंबर 2020 मध्ये सेबीने गुंतवणूकदारांच्या डीमॅट खात्यात फिजिकल शेअर्स क्रेडिट करण्यासाठी रिअल लॉस ट्रान्सफर विनंतीनंतर ऑपरेशनल मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. नियामकाने शेअर ट्रान्सफर विनंत्यांच्या पुन्हा नोंदणीसाठी कट ऑफ तारीख 31 मार्च 2021 निश्चित केली होती. फिजिकल मोडमध्ये असलेल्या सिक्युरिटीजचे हस्तांतरण 1 एप्रिल 2019 पासून बंद करण्यात आले, परंतु गुंतवणूकदारांना प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स ठेवण्यापासून प्रतिबंधित करण्यात आले नाही.
पोर्टफोलिओ आणि गुंतवणूक अधिक सुरक्षित होणार
यापूर्वी सेबीने सर्व पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन भागधारकांसाठी गुंतवणूकदारांचे हित लक्षात घेऊन प्रमाणपत्र कार्यक्रम अनिवार्य केला होता. वितरक किंवा कर्मचारी म्हणून काम करणाऱ्या पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांसाठी भांडवली बाजार प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. सेबीने म्हटले आहे की, जर एखाद्या व्यक्तीला 7 सप्टेंबर 2021 नंतर पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांनी नियुक्त केले असेल तर त्याला सामील झाल्याच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत प्रमाणपत्र प्राप्त करावे लागेल. पीएमएस (पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस) चे वितरक आणि एआरएन किंवा एनआयएसएम प्रमाणपत्र असलेल्या व्यक्तींना असे प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. यापूर्वी मार्चमध्ये सेबीने पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांच्या पात्रतेशी संबंधित नवीन नियम जारी केले होते.
संबंधित बातम्या
RBI ने SBI ला 1 कोटी, स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेवर 1.95 कोटींचा दंड ठोठावला, जाणून घ्या कारण
Gold Rate India Today : सोन्याचे भाव वाढले, चांदीही महाग; पटापट तपासा नवी किंमत
SEBI’s big decision, on the death of the joint account holder, the shares will be in the name of the surviving holder