UPI शुल्काबाबत नवी नियमावली जाहीर; सामान्य ग्राहकांसाठी सगळे व्यवहार मोफत; वाचा नवे नियम काय?
जेव्हा तुम्ही डेबिड किंवा कार्डने युपीआय पेमेंट कराल तेव्हा आता व्यापारी काही रक्कम कापणार आहेत. केवळ दोन हजार रुपयांच्या वरील व्यवहार केल्यानंतरच हे पैसे कापले जाणार आहेत.
NPCI कडून UPI शुल्काबाबत नवी नियमावली जाहीर केली आहे. यात सामान्य ग्राहकांना युपीआय व्यवहारावर कोणताही कर आकारला जाणार नाही असेही स्पष्ट केले आहे. दोन व्यक्तींमधील (P2P) सर्व यूपीआय व्यवहार कितीही रकमेचे असले तरी पूर्णपणे शुल्करहित राहतील असे नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी स्पष्ट केले आहे. मात्र, दुकानदारांना २००० रुपयांहून जास्त युपीआय पेमेंट करताच पाच रुपये फ्लॅट शुल्क आकारले जाणार आहे. १५ ऑक्टोबर पासून हा निर्णय लागू होणार आहे.
२,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर लागू होईल, ज्याची कमाल मर्यादा (Cap) ३०० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. रेल्वे, टेलिकॉम, विमा, पेट्रोल पंप आणि कृषी क्षेत्रातील २,००० रुपयांवरील व्यवहारांवर टक्केवारीऐवजी केवळ ५ रुपये फ्लॅट शुल्क आकारले जाईल. महिना १ लाख रुपयांपर्यंतचे पेमेंट स्वीकारणाऱ्या लहान व्यापाऱ्यांना या शुल्कातून पूर्ण सूट देण्यात आली असून त्यांच्यासाठी सर्व व्यवहार मोफत असतील.
बँका आणि ॲप प्रदात्यांना ग्राहकांकडून कोणतेही छुपे शुल्क किंवा प्लॅटफॉर्म फी आकारण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे, तसेच हा खर्च ग्राहकांवर लादता येणार नाही.
युपीआय पेमेंटवर आतापर्यंत हा चार्ज लागत नव्हता. परंतू आता सरकार दोन हजार रुपयांच्या वरील पेमेंटवर MDR आणण्याचा विचार करत आहे. जर तुम्ही दोन हजार रुपयांच्या वर खरेदी केली की आणि युपीआय पेमेंट केले तर त्यावर MDR कापला जाऊ शकतो. सध्या ही सिस्टीम क्रेडिट कारवर लागू आहे. जेव्हा तुम्ही दुकानात Visa, Mastercard वा RuPay कार्ड स्वाईप तेव्हा जेवढी रक्कम तुमच्या खात्यातून कापली जाते. तेवढी रक्कम सगळी रक्कम दुकानदाराला मिळत नाही. यातील एक भाग बँकेला आणि कार्ड नेटवर्क दरम्यान विभागला जातो. याला मर्चेंट डिस्काऊंट रेट म्हटले जाते.
कसे काम करते ही सिस्टीम
जेव्हा कोणताही ग्राहक Visa, Mastercard वा RuPay क्रेडिट कार्ड स्वाईप करते. तेव्हा या देवाण घेवाणीत चार घटक सामील होतात. पहिला ग्राहक, दुसरा इश्युइंग बँक म्हणजे ज्याने कार्ड जारी केले आहे. उदा. HDFC वा SBI. यानंतर तिसरा पक्ष कार्ड नेटवर्क (Visa/Mastercard/RuPay) आहे. आणि चौथा सिस्टीम एक्वायरिंग बँकेचा आहे. म्हणजे दुकानदाराची बँक, जी पेमेंट प्रोसेस करुन दुकानदाराच्या खात्यात पैसे जमा करते.
