एन चंद्रशेखरन यांच्या नियुक्तीला टाटा ट्रस्ट्सकडून आव्हान, टाटा सन्सच्या चेअरमनपदाचा वाद आणखी वाढणार?
17 सप्टेंबर 2026 रोजी टाटा सन्सच्या बोर्डाची बैठक पार पडली. या बैठकीत चंद्रशेखरन यांची चेअरमनपदी नियुक्ती करण्यात आली. परंतु ही नियुक्ती वैध पद्धतीने झालेली नाही. त्या नियुक्तीला कायदेशीर आधार नाही, असा दावा टाटा ट्रस्ट्सने केलाय.

Tata Sons N Chandrashekharan Appointment : टाटा सन्सच्या चेअरमनपदी एन चंद्रशेखरन यांची नियुक्ती वादग्रस्त ठरली आहे. टाटा सन्स लिमिटेडच्या बोर्डान त्यांच्या कार्यकारी संचालकपदाला 5 वर्षाचा काळ वाढवून दिला होता. परंतु त्यांच्याबाबत घेण्यात आलेला हा निर्णय वादात सापडला आहे. टाटा ट्रस्ट्सने या निर्णयाला विरोध केला असून कायदेशीर लढाई लढण्याची भूमिका घेतली आहे.
टाटा ट्रस्ट्सची नेमकी भूमिका काय?
टाटा ट्रस्ट्सने एन चंद्रशेखरन यांच्या नियुक्तीला विरोध केला आहे. 17 सप्टेंबर 2026 रोजी टाटा सन्सच्या बोर्डाची बैठक पार पडली. या बैठकीत चंद्रशेखरन यांची चेअरमनपदी नियुक्ती करण्यात आली. परंतु ही नियुक्ती वैध पद्धतीने झालेली नाही. त्या नियुक्तीला कायदेशीर आधार नाही, असा दावा टाटा ट्रस्ट्सने केलाय. ही भूमिका घेताना टाटा ट्रस्ट्सने एक अधिकृत निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. या निवेदनानुसार आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (AoA) अंतर्गत अशा प्रकारचा निर्णय घेताना नियुक्त केलेल्या संचालकांपैकी बहुसंख्य संचालकांची सकारात्मक संमती आवश्यक असते. टाटा सन्सच्या बोर्डावर टाटा ट्रस्ट्सचे दोन नामनिर्देशित संचालक आहेत. यापैकी एका संचालकाने चंद्रशेखरन यांच्या फेरनियुक्तीच्या प्रस्तावाविरोधात मतदान केले. त्यामुळे दोन्ही नामनिर्देशित संचालकांची आवश्यक सकारात्मक संमती मिळाली नाही आणि प्रस्तावाची संबंधित अट पूर्ण झालेली नाही, असा टाटा ट्रस्ट्सचा दावा आहे.
नोएल टाटा यांचाही विरोध
टाटा ट्रस्ट्सकडे टाटा सन्सची सुमारे 66 टक्के हिस्सेदारी आहे. ट्रस्ट्सच्या म्हणण्यानुसार, कंपनीच्या नियमावलीच्या (AoA) कलम 104बी आणि 121 अंतर्गत त्यांच्या नामनिर्देशित संचालकांच्या मतदानाच्या अधिकारांचे समर्थन टाटा सन्सने यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात केले आहे. दरम्यान, टाटा ट्रस्टचे चेअरमन आणि टाटा सन्सचे डायरेक्टर नोएल टाटा यांनी फेब्रुवारी महिन्यातच चंद्रशेखरन यांच्या नियुक्तीला विरोध केला होता. ते अजूनही नेतृत्त्वबदलाच्याच बाजूने आहेत. असे असतानाच आता टाटा सन्सने कायदेशील लढाई लढण्याचे ठरवल्यानंतर या प्रकरणात भविष्यात काय होणार, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.