करदात्यांना मोठा दिलासा देण्याची तयारी, 50 हजारांपर्यंतची बचत शक्य

नवी दिल्ली : मंदीच्या (slowdown) पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी विविध योजना जाहीर करत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन ( FM Nirmala Sitharaman) यांनी नुकत्याच मोठ्या घोषणा केल्या. यामध्ये जीएसटी सवलत, बँकांना निधी, सरचार्ज सूट, वाहन उद्योगांसाठी फंड यांचा समावेश होता. त्यानंतर आता मोदी सरकार करदात्याना (Taxpayer) मोठा दिलासा देण्याची चिन्हं आहेत.

मोदी सरकारला केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाच्या समितीने अर्थात सीबीडीटी (Central Board of Direct Taxation) कररचनेत (Income Tax Slab) बदल करण्याची शिफारस केली आहे. त्यानुसार 5 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न पूर्णत: करमुक्त (Tax Free), तर 5 ते 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील करमर्यादा 20 वरुन 10 टक्के करा, असं नमूद करण्यात आलं आहे.  

 सीबीडीटी सदस्य अखिलेश राजन यांच्या नेतृत्त्वात सरकारने ही समिती बनवली होती. याच समितीने (Direct Tax code Taskforce) नोकरदारांना दिलासा देत नवी करप्रणाली सूचवली आहे. जर या शिफारसी स्वीकारल्या तर 10 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना 20 ऐवजी 10 टक्के आयकर भरावा लागेल. त्यामुळे त्यांचे वार्षिक तब्बल 50 हजार रुपये वाचतील.

या समितीने गेल्या आठवड्यात आपला अहवाल सरकारकडे सादर केला आहे. त्यानुसार सरकारने टॅक्स स्लॅब्स 4 ऐवजी 5 करावेत, पण टॅक्स रेट (Tax Rate) कमी करावे, असं म्हटलं आहे.

पहिल्या टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नसेल. म्हणजे अडीच लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त असेल. सध्याचा टॅक्स स्लॅबमधील दुसरा टप्पा म्हणजे 2.5 ते 5 लाखांवर 5 टक्के कर आहे. मात्र समितीने हा टॅक्सस्लॅब 5 लाखांऐवजी 10 लाखांपर्यंत वाढवून त्यावर 10 टक्के कर लावण्यास सूचवलं आहे. कारण सध्या 5 लाखांपुढील उत्पन्नावर 20 टक्के आयकर आहे. नवे बदल लागू केल्यास 5 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना सूट मिळेल. 10 लाख ते 20 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना 20 टक्के टॅक्सचा प्रस्ताव आहे.

कोणाचा किती फायदा होईल?

सध्याच्या कररचनेनुसार अडीच लाखापर्यंतचं उत्पन्न टॅक्स फ्री, पाच लाखांपर्यंत 5 टक्के कर आहे. तर 5 लाख  ते  10 लाखांपर्यंत 20 टक्के टॅक्स आहे. समितीच्या बदलानुसार 10 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर सरसकट 10 टक्के कर लावा. त्यामुळे अडीच ते 5 लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना 5 टक्के दराने  12 हजार 500 टॅक्स भरावा लागतो, तर 5 ते 10 लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना 20 टक्के नुसार 1 लाख रुपये टॅक्स द्यावा लागतो. म्हणजेच एकूण टॅक्स 1 लाख 12 हजार 500 रुपये होतो.

नव्या शिफारसीनुसार करपात्र अडीच लाख ते 10 लाख या 750, 000 उत्पन्नावर 10 टक्के दराने 75 हजार टॅक्स भरावा लागेल. त्यामुळे जवळपास 37 हजार 500 रुपयांची बच होईल.

सध्याची कररचना

उत्पन्न                                                   कर दर

2 लाख 50 हजार                               कर नाही (टॅक्स फ्री)

2 लाख 50 हजार ते 5 लाख               5 टक्के कर

5 लाख 1 ते 10 लाख                             20 टक्के कर

10 लाखांपेक्षा अधिक                             30 टक्के कर

ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न 5 लाख रुपये आहे, त्यांना करात सवलत मिळेल. अंतरिम बजेटमध्ये तत्कालिन अर्थमंत्री पियूष गोयल यांनी 5 लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न टॅक्स फ्री असल्याचं घोषित केलं होतं.