युद्धाला तात्पुरता ब्रेक, तरीही देशावर मोठे संकट; RBI गव्हर्नरचा थेट इशारा, तुमच्या खिशावर काय परिणाम होणार?

RBI Governor Sanjay Malhotra: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी एक मोठा इशारा दिला आहे. त्यामुळे मध्यपूर्वेत युद्धाला तात्पुरता ब्रेक लागला असला तरी देशावर संकट येण्याचे संकेत मिळत आहेत. आरबीाय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी काय दिला इशारा?

युद्धाला तात्पुरता ब्रेक, तरीही देशावर मोठे संकट; RBI गव्हर्नरचा थेट इशारा, तुमच्या खिशावर काय परिणाम होणार?
आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा
Image Credit source: एजन्सी
| Updated on: Apr 08, 2026 | 2:52 PM

RBI Governor Sanjay Malhotra: मध्य-पूर्वेतील संकटाविषयी आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी मोठा इशारा दिला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत मल्होत्रा यांनी ते अप्रिय संकेत दिले. त्यांनी महागाई वाढण्याचा इशारा दिला. तर त्यासोबतच जीडीपीविषयी मोठी चिंता व्यक्त केली. आरबीआयने रेपो दरात कोणताही बदल केला नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशावर मोठा भार पडला नसला तरी त्यांना व्याजदर कपातीचा दिलासाही दिला नाही. मध्य पूर्वेतील संकटाचा सामना करण्यासाठी रेपो दरात कुठलाही बदल करण्यात आलेला नाही. रेपो दर 5.25 टक्के असा कायम ठेवण्यात आला आहे. वाढत्या महागाईला लगाम घालण्यासह आर्थिक विकास दर कायम ठेवण्याची कसरत आरबीआयला करावी लागेल.

महागाई भडकणार?

RBI ने आर्थिक वर्ष 2027 साठी किरकोळ महागाई अंदाज 4.6 टक्के ठेवला आहे. या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत किरकोळ महागाईचा दर विना बदल 4 टक्के ठेवण्यात आला आहे. तर आर्थिक वर्ष 2027 च्या दुसर्‍या तिमाहीसाठी महागाईचा अंदाज 4.2 टक्क्यांहून वाढून 4.4 टक्के इतका केला आहे. याचप्रमाणे आर्थिक वर्ष 2027 च्या तिसर्‍या तिमाहीसाठी महागाईचा अंदाज 4.7 टक्क्यांहून वाढवून 5.2 टक्के इतका केला आहे.

विकासाच्या इंजिनाचा वेग मंदावणार

आरबीआयने आर्थिक वर्ष 2027 साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.9 टक्के इतका ठेवला आहे. तर आर्थिक वर्ष 2026 साठी यापूर्वी हा विकास दर 7.4 टक्के इतका वर्तवला होता. आर्थिक वर्ष 2027 च्या पहिल्या तिमाहीत रिअल जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.8 टक्के ठेवण्यात आले आहे. हाच अंदाज यापूर्वी 6.9 टक्के होता. आर्थिक वर्ष 2027 च्या दुसर्‍या तिमाहीसाठी रीअल जीडीपी अंदाज 6.9 टक्के होता.

अर्थात या ताज्या अंदाजामुळे महागाईच्या आघाडीवर सरकाराला मोठी कसरत करावी लागण्याची चिन्हं आहेत. आखाती युद्धाला तात्पुरता ब्रेक लागल्याने आता पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा सुरळीत होईल. तर गॅसचा पुरवठाही बाधित होणार नाही. त्यामुळे महागाई नियंत्रित ठेवण्यास सरकारला मदत होईल. तर कच्चा तेलाचा भाव गडगडल्याने आता खरेदीसाठी वाव मिळाला आहे. जर हे युद्ध विराम पुढे ही कायम राहिला तर जग सुटकेचा निश्वास टाकेल आणि त्याचा फायदा पुढील तिमाहीत दिसू शकेल. महागाई नियंत्रीत होईल. तर विकासाचा वेग कायम राहिल.

Follow Us