कर चोरीवर चाप बसवण्यासाठी सरकारनं विम्यावर टॅक्स लावला
कर मुक्त कमाईसाठी अनेक जण विम्यात गुंतवणूक करत होते. मात्र, आता सरकारनं विम्याचा वार्षिक हप्ता पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर लावला आहे.
मुंबई : मोठा हप्ता भरणाऱ्या ग्राहकांसाठी कंपन्या अनेक विमा उत्पादनं बाजारात आणतात. मात्र, लहान गुंतवणूकदारांसाठी नवीन उत्पादनं आणण्याकडे लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे देशात विम्याचा विस्तार रखडलाय.
2022-23 च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार 2000 साली आयुर्विम्याचा विस्तार 2.7 टक्के होता तो 2021 पर्यंत फक्त 4.2 टक्क्यांवर पोहचलाय.देशाच्या जीडीपीत विम्याच्या हप्त्याचं योगदान किती आहे यालाच विम्याचा विस्तार असे म्हणतात. विम्याचा विस्तार होत नसल्यानं सरकारची चिंता वाढलीय. विम्याचा विस्तारानंतरच सर्वांना विम्याचे कवच मिळू शकते.
सरकारच्या या निर्णयामुळे कंपन्यांचं तर टेंशन वाढलंय. आता विमा कंपन्यांना कमी हप्ता असलेल्या उत्पादनांवर लक्ष द्यावं लागणार. आता प्रश्न एवढा महाग विमा कोण खरेदी करत असेल तर अनेक विमा ब्रोकर्सकडे असलेले ग्राहक दर वर्षी 70 लाख रुपयांहून अधिक विम्याचा हप्ता भरतात . जे लोकं लाखांचा विमा खरेदी करू शकतात ते हजारोंचा टॅक्स का भरू शकत नाहीत असं सरकारचं म्हणणं आहे.
