‘मेड इन इंडिया’चा वाजणार डंका ! अमेरिकेन बाजारात आता भारतीय सामानाची एंट्री, एक्सपोर्टर्सची चांदी

पंतप्रधान मोदी- डोनाल्ड ट्रम्प

भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे भारतीय निर्यातदारांसाठी, विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई), शेतकरी आणि मच्छीमारांसाठी ३० ट्रिलियन डॉलर्सची बाजारपेठ खुली होईल, असं वाणिज्य और उद्योग मंत्री पियुष गोयल शनिवारी म्हणाले. निर्यातीत होणाऱ्या वाढीमुळे महिला आणि तरूणांसाठी रोजगाराचे लाखो नवे पर्याय, संधी मिळतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्णायक नेतृत्वाखाली भारताने अमेरिकेसोबत अंतरिम करारासाठी रुपरेखा तयार केली आहे. यामुळे भारतीय निर्यातदारांसाठी, विशेषतः MSME, शेतकरी आणि मच्छीमारांसाठी 30 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सची बाजारपेठ खुली होईल असं गोयल यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये नमूद केलं.

अंतरिम व्यापार कराराच्या फ्रेमवर्कवर सही झाल्याची घोषणा अमेरिका आणि भारत यांनी शनिवारी केली. या अंतर्गत अमेरिका भारतावरील कर अर्थात टॅरिफ 18 टक्क्यांपर्यंत कमी करेल. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड जे. ट्रम्प आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 13 फेब्रुवारी 2025 रोजी सुरू केलेल्या व्यापक अमेरिका-भारत द्विपक्षीय व्यापार करारासाठीच्या वाटाघाटींसाठी दोन्ही देशांच्या वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब या फ्रेमवर्कमधून दिसतं असं भारत-अमेरिका संयुक्त निवेदनात नमूद करण्यात आलं आहे. या चौकटीत अतिरिक्त बाजारपेठ प्रवेश वचनबद्धतेचा समावेश असेल आणि अधिक मजबूत पुरवठा साखळ्यांना समर्थन दिले जाईल.

मैलाचा दगड ठरणार

अमेरिका आणि भारतादरम्यान झालेला हा अंतरिम करार दोन्ही देशांच्या भागीदारीमधील एक मैलाचा दगड ठरेल, असे निवेदनात म्हटले आहे. परस्पर हितसंबंध आणि ठोस परिणामांवर आधारित द्विपक्षीय आणि संतुलित व्यापारासाठी सामायिक वचनबद्धता यातून दिसते. या कराराच्या प्रमुख अटींनुसार, भारत हा, सर्व अमेरिकन औद्योगिक वस्तू आणि विविध प्रकारच्या अन्न आणि कृषी उत्पादनांवरील शुल्क काढून टाकेल किंवा कमी करेल. यामध्ये सुके धान्य, जनावरांच्या चाऱ्यासाठी लाल ज्वारी, काजू, ताजी आणि प्रक्रिया केलेली फळं, सोयाबीन तेल, वाईन आणि स्पिरिट्स आणि इतर उत्पादनांचा समावेश आहे.

या उत्पादनांवर लागणार 18 टक्के कर

तर भारतात उत्पादन झालेल्या आणि निर्यात करण्यात आलेल्या वस्तूंवर अमेरिकेत 18 टक्के कर लागेल. या वस्तूंमध्ये कापड, कपडे, चामडं, बूट, प्लास्टिक आणि रबर, सेंद्रिय रसायने, गृहसजावटीच्या वस्तू, हस्तकला उत्पादने आणि काही यंत्रसामग्री यांचा समावेश आहे. भारत आणि अमेरिकेकडून ही रुपरखा तत्काळ लागू होणार आहे आणि मान्य केलेल्या चौकटीनुसार परस्पर फायदेशीर द्विपक्षीय व्यापार करार करण्यासाठी अंतरिम कराराला अंतिम रूप देण्यासाठी काम करतील, असं निवेदनात नमूद करण्यात आलंय.

मेक इन इंडियाला मिळणार प्रोत्साहन

सामान्य औषधं, रत्नं, हिरे आणि विमानाचे सुटे भाग यासह विविध वस्तूंवरील शुल्क (किंवा आयात शुल्क) शून्य केले जाईल, ज्यामुळे भारताची निर्यात स्पर्धात्मकता आणि ‘मेक इन इंडिया’ मोहीम आणखी वाढेल असे मंत्र्यांनी सांगितलं.  विमानाच्या सुटे भागांवरील सवलती, ऑटो पार्ट्सवरील टॅरिफ रेट कोटा आणि जेनेरिक औषधांवरील वाटाघाटी याद्वारे भारताला या कराराचा फायदा होईल, ज्यामुळे या क्षेत्रांमध्ये निर्यातीत लक्षणीय वाढ होईल असंही गोयल म्हणाले .

हा करार शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि ग्रामीण उपजीविका टिकवून ठेवण्यासाठी भारताची वचनबद्धता दाखवतो, ज्यामध्ये मका, गहू, तांदूळ, सोया, कुक्कुटपालन, दूध, पनीर , इथेनॉल (ईंधन), तंबाखू, काही भाज्या आणि मांसासह संवेदनशील कृषी आणि दुग्धजन्य उत्पादनांचे संपूर्ण संरक्षण हेही त्यात समाविष्ट आहे असंही गोयल यांनी सांगितलं.